काठमाडौं। विश्वका अत्यधिक वायु प्रदूषण भएका देशको सूचीमा नेपाल सातौं स्थानमा छ। स्विट्जरल्यान्डमा रहेको संस्था आइक्यू एअरले फागुन २७ गते सार्वजनिक गरेको ‘वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट २०२४’ ले नेपाल वायु प्रदूषण भएका देशको सातौं नम्बरमा रहेको देखाएको हाे।
आइक्यू एअरको विश्व वायु गुणस्तर प्रतिवेदनअनुसार विगतमा भन्दा अहिले नेपालको प्रदूषणको मात्रा बढ्दो दरमा छ। तर, प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिने विद्युतीय सवारीन (ईभी) को सहुलियत सरकारले घटाउँदै लगेको छ।
ईभी प्रवेशको सुरुवाती समय सरकारले प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको थियो। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न अनुदान, कर छुट र अन्य सुविधा दिने काम सरकारले गरेको थियो।
नागरिकलाई विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने र प्रदूषण कम हुने अपेक्षा राखेको सरकारले अहिले भने विस्तारै ईभीलाई दिएको छुट तथा सहुलियत कम गर्दै लगेकाे छ। प्रदूषण कम गर्न अहिलेको मुख्य चुनौती र आवश्यकता भने विद्युतीय सार्वजनिक साधन हो।
बिजुली बसको सञ्चालन खर्च कम हुने भए पनि यसको सुरुको लागत एकदमै धेरै भएकोले यस्ता बस खासै भित्रिन सकिरहेका छैनन् जबकि वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सार्वजनिक यातायातले ठूलो भूमिका खेल्छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो नीति लिएकाले नेपालमा वातावरणीय हिसाबले धेरै असर गर्ने वातावरणविद् बताउँछन्।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर विशेषगरी सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले थप सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा पर्याप्त मात्रामा काम नभएको बताउँछन्। ‘सरकारले विशेष गरी सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक भए पनि यसमा पर्याप्त मात्रामा काम भएको छैन,’ वातावरणविद् तुलाधर भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने धेरैजसो निजी क्षेत्र नै हाे। उनीहरुलाई आवश्यक भनेको ऋण सुविधा र पूर्वाधार हो। यसमा थप सहयोग गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा निरुत्साहित गरिरहेको छ।’
उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने र सडकमा धेरै गुड्ने भनेको सार्वजनिक यातायात भएकाले यसमा बढी लगानी बढाउनुपर्ने तर्क उनकाे छ।
‘अहिले ईभीका जति पनि गाडी आइरहेका छन्, त्यसमा अधिकांश निजी गाडी छन्। सार्वजनिकमा थोरै माइक्रो आउन सुरु गरेका छन्। ठूला बस खासै आएका छैनन्,’ तुलाधरले भने, ‘केहीले लगानी गर्न सकिन्छ कि भनेर काम गरिरहेका छन् तर, पूरै बजार पेनिट्रेसन भएको छैन। त्यसकारण सरकारले ईभीको सहुलियत घटाएर उल्टो बाटो हिँडेको दखिन्छ।’
उनले ईभीलाई सहुलिय दिँदै वायू प्रदुषण कम गर्न योगदान गर्नुपर्नेमा यसलाई निरुत्साहित गरेर गलत कदम चालेको बताए। सरकारले ईभीलाई भन्सारमा सहुलियत दिएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। भर्खरै राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जा अनुपात ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्नु सही काम नभएको उनको भनाइ छ।
कुनै पनि नयाँ प्रविधि सुरुमा आउँदा एकदमै महँगो हुन्छ। त्यसले बजारमा पेनिट्रेसन गर्न पाएको हुँदैन किनभने उपभोक्तामा त्यसप्रति विश्वास कम हुन्छ। विस्तारै उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढ्दै गएर सामानको मूल्य घट्दै जाँदा त्यसमा विस्तारै सहुलियत कम गर्दैै जानुपर्ने थियो। तर, सरकारले बन्दै गरेको इकोसिस्टममा नै असर गर्ने गरी नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
वातावणको हिसाबमा कार्बन इमिसन घटाउने किसिमका यातायात सुविधालाई बढावा दिनुपर्ने वातावरणविद् डा. सुनिल श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘नेपाल नेट कार्बन इमिसन शून्य बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरिरहेको छ। यसमा ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम अथवा ‘बिल्डिङ कन्स्क्सन’ जेमा होस्, सबै कार्बन इमिसन गर्ने कुरालाई घटाएर बढावा दिँदै जानुपर्ने हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा आएको ईभीले कार्बन इमिसन घटाउँछ। यो हिसाबमा हामीले बढावा दिनुपर्ने हो।’
सरकारको नीति स्थिर छैन कहिले बढाउने कहिले घटाउने भइरहेको छ। त्यसकारण लामो समयका लागि कार्बन इमिसन घटाउने ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकारले वायू प्रदूषणलाई मात्रै नभएर इन्धन आयातकाे डरलाग्दो स्थिति कम गर्न र व्यापार घाटालाई न्यून बनाउन ईभी प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेकाे सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्।
वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक प्रकाश केसी प्रदूषणका कारणमध्ये सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ वायु प्रदूषणको प्रमुख हिस्सा भएकोले सार्वजनिक सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘वायु प्रदूषणका कारणमध्ये सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ प्रमुख हिस्सा भएकोले सार्वजनिक सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ,’ वातावरण निरीक्षक केसी भन्छन्, ‘प्रदूषण कम गर्न सार्वजनिक ईभीले सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले अझै दुई चार वर्ष सहुलियत दिएर सार्वजनिक ईभीलाई बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो।’
