काठमाडौं। सर्वसाधारणमाझ जति पपुलर बने उद्योगीबीच त्यति नै अनपपुलर बने कुलमान घिसिङ। भारतबाट बिजुली ल्याएर काठमाडौंको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनताको अथाह शक्ति आर्जन गरेका कुलमानले त्यो शक्ति उद्योगी व्यवसायीलाई सिध्याउन, नीति निर्मातालाई बदनाम गराउन र अदृश्य लाभ लिनमै खर्चिए।
उनको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ८ वर्षे कार्यकालभर बौद्धिक समूह, राष्ट्रका उद्योगपति तथा नीति निर्माणलाई तह लगाउन प्रयोग गरे। पहिलो ४ वर्षे कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकाल अत्यधिक विवादयुक्त बन्न पुग्यो। पहिलो कार्यकालमा भारतबाटै भए पनि विजुली आयात गरेर काठमाडौंका नागरिकको मनमा बस्न सफल थिए। दोस्रो कार्यकाल काठमाडौंबासीले समेत तिरस्कार गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूलाई उभ्याए।
सन्की र इगोले भरिपूर्ण घिसिङले देशको औद्योगिक वातावरण बिर्गान, आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई लाभ दिन मात्रै केन्द्रित बने। साेही कारण देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो। उनका कार्यकालमा उद्योगीले नपाउनु दुख पाए,अनाहकमा राष्ट्रधातीको आरोप खेप्नुपर्याे। त्यसका मुख्य पात्र हुन घिसिङ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छत्रछायामा उनले हजारौ उद्यमीलाई सडकमा ल्याइदिए। राज्यको अर्बौ रुपैयाँ गुमाइदिए।
सरकार व्यावसायिक वातावरण बनाउन लाग्ने, घिसिङ भत्काउन तम्सिने खेल ८ वर्षदेखि निरन्तर छ। घिसिङको दोस्रो कार्यकाल २०८२ साउनदेखि पुग्दै छ। हितेन्द्र शाक्य कार्यकारी निर्देशक हुँदाहुँदै दाहाल घिसिङलाई नियुक्त गरेका थिए।
जनताले पत्याएका र सबैका आशाका केन्द्रका रुपमा उदाएका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल अत्यन्तै विवादास्पद बन्न पुग्यो। काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा मुलुकका अन्य भाग अध्यारोमै थिए। वर्षौसम्म ती ठाउँमा लोडसेडिङ थियो।
‘उनले काठमाडौं उज्यालो बनाएपछि आफ्नो पपुलारिटीको ग्राफ उकालो लाग्छ भन्ने घिसिङलाई राम्रोसँग थाहा थियो, त्यही भएर उनले के उपाय लगाएर यहाँ लोडसेडिङ गर्न सकिन्छ भनेर हिँडेका हुन्,’ उनीसँगै लामो समय काम गरेका प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने, ‘काठमाडौंलाई २४सै घण्टा उज्यालो बनाउन, औद्योगिक क्षेत्रलाई अध्यारोमा धकेलिदिए। अन्य जिल्लाको उज्यालो हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराइदिए।’
उनले गर्न बाँकी केही राखेनन्। काठमाडौंमा भरपूर विजुली दिएर देशभर बिजुली दिएको हल्ला पिटाएनन् मात्रै, स्थापित नै गरिदिए। विगत ८ वर्षदेखि १२ घण्टा लोडसेडिङ खेपेका उद्योगीको मानमर्दन गरे। हुँदा हुँदा वर्षौदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरण एकाएक नाफामा रहेको म्याजिक नम्बरसमेत प्रस्तुत गरे। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अहिलेसम्म वा घिसिङको ८ वर्र्षे कार्यकालभरी नेपाल सरकारले आयकर पाएको छैन। तर, हरेक वर्ष नाफाको ग्राफ माथितिर चढिरहेको छ।
‘८ वर्षबीचमा काठमाडौंमा नियमित बिजुली आए पनि जिल्ला बाहिर धेरै वर्षसम्म अँध्यारोमै रहे’ ती अधिकारीले भने, ‘सुन्दा र भन्दा नराम्रो लाग्न सक्छ तर, औद्योगिक क्षेत्रका लागि कुलमानको कार्यकाल दुखान्त रह्यो।’ औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित रुपमा दैनिक ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको छ। अझ चैत, वैशाख र असारमा त दिउँसो पनि नियमित रुपमा बिजुली उद्योगले पाएनन्।
अघोषित रुपमा लोडसेडिङ हुँदा पटक–पटक उद्योगीले आवाज उठाए पनि उल्टै प्राधिकरणले दोषी करार गर्नतर्फ उन्मुख भयो। खासगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीलाई दोषी करार गर्दै सार्वजनिक रुपमा बेइज्जतसमेत गरे।
उद्योगमा महँगो शुल्कमा बिजुली दिएर भारतमा सस्तोमा बिक्री गर्नेदेखि विभिन्न समयको बक्यौता रकम भन्दै ठूला उद्योगमा लाइनसमेत काटे। साेही कारण प्राधिकरणको लाइन खपत केही मात्रामा कमी गरायो। बिजुली दिएर सुविधा दिनुको सट्टा ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको भन्दै बिनाप्रमाण २२ अर्बभन्दा बढीको बिल पठाए। जबकि उद्योगीले त्यो समयबिजुली नै प्रयोग नगरेको र प्राधिकरणको दाबी अनुसार प्रयोग गरेकै भए प्रमाण दिन पटक-पटक अनुरोध गरे।
तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिनुको ठाउँमा उल्टो लाइन काट्दै सर्वसाधारणसामु उद्योगीले बिजुलीको बिल तिर्न आनाकानी गरेर ठगिरहेको ट्याग लगाउन भ्याए। साेही कारण सर्वसाधारणमा ती उद्योगी दोषी नै हुन् कि भन्ने भानसमेत गराए।
‘सर्वसाधारणको नजरमा लोडसेडिङ हटाएर चर्चा बटुलेका कुलमानले उद्योगी व्यवसायीलाई नराम्रोसँग गिराए,’ उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रका लागि ८ वर्षे कार्यकाल सुखद रहेन।’
घोषित लोडसेडिङ सुरु
प्राधिकरणले अब औधोगिक क्षेत्रमा घोषित रुपमै दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्ने भएको छ। भारतबाट पर्याप्त मात्रामा बिजुली नदिएको भन्दै औधोगिक क्षेत्रमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ आइतबारबाट हुने जनाएको छ। यसअघि अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरिरहेको प्राधिकरणले अहिले भने आधिकारिक घोषणा नै गरेको हो। यसबाट फेरि औधोगिक क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनेछ।
वर्षायाममा निजी क्षेत्रको बिजुली लिएन,हिउँदमा पुग्दैन
प्राधिकरणले बर्खायाममा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएका सयौं मेगावाट बिजुली खपत नगर्दा खेर गइरहेको हुन्छ। ऊर्जा उत्पादकहरुको साझा संस्था इप्पानका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको बीचमा हरेक वर्ष ६ देखि ८ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। ‘हिउँदमा अपुग हुने बिजुली बर्खायाममा फालाफाल हुन्छ’, इप्पानका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले सही व्यवस्थापन नगर्दा बिजुली खेर गइरहेको छ।’