काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार समितिले सांसदहरुले विद्युत् विधेयकमाथि हालेको संशोधनको दफाबार छलफल सकेको छ। समिति सदस्यले विधेयकमाथि हालेको संशोधन प्रस्ताव छलफल भएर टुंगिएको हो।
पूर्वाधार समिति सचिव उदयप्रसाद भण्डारीका अनुसार सबै सदस्यले हालेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भएर टुंगिएका छन्। अब ऊर्जा तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले विधेयकमाथि आवश्यक राय सुझाव दिन्छन्, त्यसपछि समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा जान्छ।
अहिले सांसदले हालेको संशोधनमाथि दफाबार छलफल भएर टुंगिएको हो। विधेयकले जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप विकास गर्ने गरी र उदार भएर आउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। तर, सरकारले हाल भइरहेको ऐनभन्दा पश्चगामी बनाएर नयाँ ऐन ल्याउन लागेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाइरहेको छ।
उर्जा क्षेत्रलाई थप सशक्त र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी आउनुपर्ने ऐन विगतको भन्दा झन पश्चगामी हुनेतर्फ अग्रसर भएको ऊर्जा प्रवर्द्धकले आरोप लगाइरहेका छन्।
निःशुल्क सेयर दिइने, अग्रिम रुपमा एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युत् महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था यो दफामा गरिएको छ। निजी क्षेत्रले यस्ताखाले व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएको छ।
आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युत् उत्पादन लागत महँगो हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत् महँगो हुने र महँगो विद्युत्का कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ।
त्यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। ‘विद्युत उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमसिलता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर, आफैंले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुने छैन।
त्यसकारण कम्तीमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजना पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम गर्न प्रवर्द्धकको भनाइ छ।
विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्ष बनाउने माग उनीहरूले गरेका छन्। विधेयकको दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भनिएको छ।
उनीहरूले यस्तो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर साविक विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, जलस्रोतबाहेकका अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३५ वर्ष राख्न माग गरिएको छ। दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमतिपत्रको अवधि जलस्रोतबाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका आयोजना पनि समान ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुको माग छ।
सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत् आयोजना, सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत् आयोजना र विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजना तीन गुणासम्म महँगो देखिएकाले लागत घटाउन पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
ऊर्जा उत्पादकले रोयल्टी बढाउने विद्युत विधेयकको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्। विधेयकको दफा ३६ (ख) विद्युत् १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपौयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरुले साना आयोजनाको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाको हकमा साविकअनुसार गर्न माग गरेका छन्। २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको सञ्चालन खर्च महँगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साविकअनुसार नै गर्न उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ।
अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति खारेज नगर्न पनि उनीहरुको माग छ। विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातलगायत आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
ऊर्जा उत्पादकले साविक ऐन अनुसार सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिन आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजना विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौंको रकम डुब्ने खतरा रहेको भन्दै खारेज नगर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, विधेयकले सौर्य विद्यु्त आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेकामा सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिनमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्र्नुपर्ने माग उनीहरुको छ।
त्यस्तै, नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न गठन गरिने समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन माग गरिएको छ। विधेयकमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था भएको भन्दै अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
