काठमाडौं। टिपरको लाइसेन्स छुट्टै बनाउने बहस जतिबेला दुर्घटना हुन्छ, त्यही बेला मात्र सीमित हुने गरेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाले टिपरको लाइसेन्स छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरे। कानुन नमान्दा दुर्घटना बढेको भन्दै टिपरका लागि अलग्गै लाइसेन्स व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
उनले संसदमा यो खाले माग राखेपछि अहिले टिपरका लागि छुट्टै लाइसेन्स व्यवस्था गर्न सकिने÷वा नसकिने विषयमा बहस हुन थालेको छ। सहरमा होस् या ग्रामीण क्षेत्र। अधिकांश ठाउँका सडक दुर्घटना टिपरकै कारण हुने गरेको छ। अझ सहरी क्षेत्रमा हुने दुर्घटनामा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको ज्यानसमेत टिपरले लिइसकेको छ।
प्रहरी तथ्यांकअनुसार सडक दुर्घटनाको कारण वार्षिक ३ हजार ५०० भन्दा बढीको संख्यामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तीमध्ये प्राकृतिक विपत्तिमा परेर हुने दुर्घटनाबाहेक ठूलो संख्यामा टिपर दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने गरेको सांसद झाको भनाइ छ।
डरलाग्दो यो तथ्यांकलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्कालै टिपरका लागि छुट्टै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्, झा।
अधिकांश टिपरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लगानी भएकै कारण कानुन नमान्ने परिपाटीले व्यवस्थापनमा राज्य संयन्त्र कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। सांसद झाले सीतापाइला र धार्केमा टिपर चल्न अनुमति नदिएको भए पनि जबर्जस्ती हिँडिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा राज्यले चाहे टिपरको लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने धारणा व्यक्त गर्छन्।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा छुट्टै व्यवस्था रहेको र नेपालमा बस, माइक्रो चलाउनेले पनि टिपर चलाउने गर्दा दुर्घटना दर बढिरहेकाले यातायात व्यवस्था विभागले नियमावली नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, संशोधन तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला टिपर चलाउने लाइसेन्स नै छुट्टै दिने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीाक्षक सञ्जयबहादुर राउतले अन्य सवारी र टिपर चालकको लाइसेन्स फरक–फरक भए चेकजाँचका लागि सहज हुने बताउँछन्।
विभिन्न समय टिपर चालकको लाइसेन्स चेक गर्दा साना सवारी चालकले पनि चलाइरहेको भेटिएको उनले जानकारी दिए। ‘एउटाको लाइसेन्स लिएर अर्को सवारी चलाउनेलाई कारबाही गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता राउतले भने, ‘सरकारले नै ऐन संशोधन गरेर भिन्न खाले व्यवस्था गरे सहज हुन्छ। हामी कानुन कार्यान्वयन निकाय मात्रै हौं।’
सम्भव छ तर राज्य लाग्नुपर्छ
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माले विश्वका विभिन्न देशमा टिपर चालकलाई छुट्टै लाइसेन्स व्यवस्था रहे पनि नेपालमा नहुँदा समस्या देखिँदै आएको बताए।
व्यावसायिक गाडी, अझ त्यसमाथि हेभी लोड बोक्ने भएकाले अरु गाडीजस्तै लाइसेन्स दिने अन्य ठाउँमा व्यवस्था छैन। यसका लागि चालकको सिकाइदेखि परीक्षा छुट्टै हुन्छ।
अहिले नेपालमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था सामान्य सवारीसाधन र ठूला सवारी साधन चलाउनेका लागि एउटै प्रकृतिको छ। त्यसैले अब ठूला सवारी त्यसमा पनि टिपर चलाउनेका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेर लाइसेन्स दिन सकिने उनको भनाइ छ।
टिपरको अन्य सवारीभन्दा लोड धेरै र स्पिड पनि बढी हुने गरेको छ। सोही कारण अन्य सवारीभन्दा टिपर भिन्नै हुनुपर्छ। टिपर चालकको मनोविज्ञान बेलाबेला परीक्षण गरिरहनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘गाडी चलाउनुअघि ती चालकको मुड, पारिवारिक अवस्थामा कस्तो छ भन्नेबारे परीक्षण व्यवस्था हुनुपर्छ। जसरी जहाज उडानअघि पाइलटको स्वास्थ्य र मानसिक परीक्षण गरिन्छ, त्यसैगरी टिपर चालकको पनि परीक्षण गराउने व्यवस्था भए दुर्घटना न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य र मानसिक परीक्षण हतियार बोक्नेहरुको समेत गरिन्छ। प्रहरी र सेनाको पनि चेकजाँच गर्ने र ठीक नभए विश्राम गर्न दिने प्रचलन रहेको शर्मा बताउँछन्। अहिले टिपर चलाउनेमध्ये अधिकांश तन्नेरी युवा रहेको र जथाभावी दौडाएकै कारण दुर्घटना दर बढिरहेको छ। त्यसैले अब यस्तो व्यवस्था कडाइ आवश्यक छ।
सडक अवस्था हेरेर रुट तोकिनुपर्छ
पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माको भनाइअनुसार टिपर चलाउन छुट्टै रुटसमेत तोकिनुपर्छ। काठमाडौं आसपास र सहरी क्षेत्र नजिकका सडक छिटो–छिटो बिग्रनुको मुख्य कारण टिपर नै हुन्।
सडक निर्माण बस, माइक्रो र साना सवारी साधन सञ्चालनका लागि गरिएको हुन्छ। तर, त्यही सडकमा ठूलो भारवहन क्षमताका टिपर दौडाउदा वर्ष दिन पनि टिक्न सक्दैन। यसमा यातायात व्यवस्था विभागको पनि ठूलो गल्ती देखिन्छ।
हुन त, अहिले सहरी क्षेत्रमा राती १० बजेपछि मात्र टिपर गुडाउन अनुमति दिइएको छ। तर, त्यो अवधिमा टिपरको गति निकै डरलाग्दो हुने गरेको र दुर्घटना पनि बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ सडक अवस्था हेरेर मात्र टिपर चलाउने अनुमति दिनुपर्ने अवस्था छ। नभए यसका लागि राजमार्गभन्दा भित्री सडक बनाएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ।
