काठमाडौं। सरकारले माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उच्च शिक्षा पढ्नका लागि भने विद्यार्थीले शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक रूपमा सबल विद्यार्थीले शुल्क तिरेरै भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा लिइरहेका छन्।
आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीले भने बीचैमा पढाइ छाडेर बस्नुपर्ने वा विदेश पलायन हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले यस्ता विद्यार्थीलाई अनुदान उपलव्ध गराउन थालेको छ।
पालिकाले आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उच्च शिक्षा पढ्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। महाशिलाले उच्च मावि, स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छुट्टाछु्ट्टै अनुदान दिइने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिए। उच्च माविमा गणित, विज्ञान तथा नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरुप वार्षिक ५० हजार उपलब्ध गराइने उनले बताए। यस वर्ष विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराइने पाण्डेयले जानकारी दिए।
यसैगरी, विपन्न तथा असहाय परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि र भेटेरिनरी विषयमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका वा अध्ययन गर्न इच्छुकलाई पनि अनुदान दिइने भएको छ। ती विद्यार्थीलाई वार्षिक एक लाख अनुदान उपलब्ध गराइने पाण्डेयले बताए। जतिसुकै सङ्ख्यामा भए पनि स्नातक तहका विद्यार्थीलाई अनुदान दिइने पालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले आर्थिक अभावका कारण कोही पनि विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले विद्यार्थी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाले मङ्गलबार एक सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र इच्छुक विद्यार्थीलाई पालिकामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिसकेको छ।
हाल गाउँपालिकामा कृषि, पशु, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति र गणित तथा विज्ञान पढाउने शिक्षकको अभाव रहेको छ । यसैले यस्ता विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक एक लाखका दरले चार वर्षसम्म अनुदान दिइने उनले बताए। पालिकामा विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षकको अभाव लामो समयदेखि खड्किँदै आएको छ। पटक पटक सूचना गर्दा पनि यी विषयका शिक्षक पदपूर्ति गर्न मुस्किल हुने गरेको अध्यक्ष भुसालले बताए। त्यसैले गाउँपालिकाभित्रबाट उच्च शिक्षामा विज्ञान र गणित तथा नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक ५० हजारका दरले चार वर्षसम्म सहयोग गर्ने कार्यक्रमसमेत जनशक्तिकै अभाव टार्नका लागि लागू गरिएको उनको भनाइ छ।
