कुनै पनि पर्यटकले छुट्टी मनाउन कही“ जाने योजना बनाउँछ भने पहिला सम्बन्धित देशबारे इन्टरनेटमार्फत नै जानकारी लिने हो । उसले त्यो बेला त्यहाँसम्म पुग्न लाग्ने समय र खर्चको विषयमा जानकारी लिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा युरोपियन युनियन (ईयु) को कालोसूचीका कारण युरोप र अमेरिकालगायतका मुलुकमा नेपाली जहाज लैजान पनि सकिएको छैन र त्यहाँका जहाज पनि नेपाल आउन सकेका छैनन् । आएका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स छन्, तिनीहरु पनि हाम्रो आफ्नै कारणले अरु देशभन्दा लगभग ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म बढी देखिन्छ ।
त्यसका विभिन्न कारण छन् । पहिलो, हामीले नबुझेको र अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई बुझाउन नसकिएको विषय भनेको नेपालमा हवाई इन्धन किन मह“गो छ? जबकि संसारमै ५२ सेन्समा आउ“छ भने नेपालमा १ डलर ५ सेन्समा आउ“छ । यो मूलत दोब्बर नै हो । यसको कारण कसैलाई बुझाउन सकिएको छैन ।
नेपाल समुद्री सतहबाट टाढा रहेको सधै“ भन्ने गरिएको छ । तर, वास्तविकता अर्कै छ । दिल्ली र युपीसँगको समुद्रको दूरी र नेपालको दूरी उस्तै छ । हामीले बंगलादेश र म्यानमारसँग तुलना गरेका छैनौँ । यसरी हेर्दा हवाई इन्धन नेपालमा धेरै मह“गो भएको हो । एक क्षेत्रको मूल्य बढाएर अर्को क्षेत्रमा अनुदान दिन कुनै हालतमा मिल्दैन ।
पर्यटन भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने पहिलो माध्यम हो । पर्यटनको विकास भयो भने मात्र यहाँ लगानी बढ्ने हो । लगानी बढेको खण्डमा रोजगारी पनि बढ्छ । त्यसैले सरकारले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएर ग्यासमा अनुदान दिनु गलत हो, जुन अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
अर्को, नेपालमा हुने हवाई जामले गर्दा पनि हवाई भाडालाई धेरै प्रभाव परेको छ ।
अहिले न्यूनतम ४० मिनेट होल्ड हुनु भनेको नियमितजस्तै भइसकेको छ । होल्डिङलगायतका समस्याले एयरलाइन्सको ३० प्रतिशत आम्दानी इन्धनमै खर्च हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान भर्छन् त ? नाफा नहुने भएपछि उनीहरुलाई पनि आऊ भनेर मात्र भएन् । अहिले विमानस्थललाई २४ सै घन्टा सञ्चालनमा ल्याउने भनेर मात्र भएन । त्यो भाषणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न एयरलाइन्सलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ ।
यस्तै, विमानस्थलमा भएको पार्किङ वेलाई पनि बढाउन आवश्यक छ । विमानस्थलको गुरुयोजनाअनुसार २०२० भित्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरिकमा सारेर नयाँ अराइभल डिपाचर विमानस्थल बनाउने योजनाको नक्सा कोरेर राखिएको छ । त्यो नक्सा मन्त्री, सचिव र क्यान प्रमुखको कार्यकक्षमा अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।
त्यो योजना नक्सामा मात्र सीमित भयो । कामलाई अगाडि बढाउन सकिएन । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पाइ“दैन । पर्यटनको विकास गर्ने भनेर नेताहरुले भाषण गर्ने गरेका छन् तर गुरुयोजनामा रहेको आयोजनालाई भने अगाडि बढाउन कसैले ध्यान दिएको देखि“दैन । यसमा पनि गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ ।
सिओल–दिल्लीको भाडा ६ सय ३० डलर छ भने सिओल–काठमाडौँको भाडा करिब १ हजार १ सय डलर छ । उडान समय उस्तै हो । सरकार यस विषयमा किन गम्भीर भएको देखि“दैन । हामी नीति नियम निर्माणमै गम्भीर हुन सकिएन भने भ्रमण वर्षले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन ।
-1732541848.jpg)
