काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सवारी कर्जा अनुपातमा गरेको परिवर्तनले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मौलाउन थालेको संकेत देखिएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) लाई प्रोत्साहन नीति लिएर कर छुट दिइरहँदा राष्ट्र बैंकले भने ईभीको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ कर्जा अनुपात २० प्रतिशतले घटाइँदा सरोकारवालाले केन्द्रीय बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाट ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको आशंका व्यक्त गर्न थालेका हुन्।
केन्द्रीय बैंकले फागुन १३ गते चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ईभीको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत र निजी डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको हो।
विगतमा व्यक्तिगतका पेट्रोलियम सवारी साधन खरिदमा ५० प्रतिशत र विद्युतीयका सबै प्रकारका सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा अनुपात थियो।
नयाँ नीतिअनुसार बैंकहरूले अबदेखि पेट्रोलियमका व्यक्तिगत सवारी खरिदमा ६० प्रतिशत र सार्वजनिक, ढुवानीका सवारी तथा संस्थाका नाममा खरिद हुने सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत वा धितो मूल्यांकनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
ईभीतर्फ भने व्यक्तिगत, सार्वजनिक तथा ढुवानी र संस्थाको नाममा खरिद हुने सवारी साधनमा ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारले विद्युत खपतलाई बढाएर पेट्रोल आयातलाई घटाउने भन्दै आइसिई इन्जिन गाडीमा ५ सय प्रतिशतसम्म भन्सारदर कायम गर्दा ईभीमा अधिकतम ८५ प्रतिशत मात्रै तोकेको छ।
सरकारले नै ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दै कर छुट दिएर आइसिई इन्जिन गाडीको खपत घटाउने नीति अवलम्बन गर्दा राष्ट्र बैंकले भने उल्टो नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले आईसी इन्जिनलाई प्रोत्साहन गरी ईभीलाई उपेक्षा गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सार्वजनिक साधान भित्र्याएका सुन्दर यातायातका भेषबहादुर थापा बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले ईभीको कर्जा रेसियो घटाएर आईसिई इन्जिनको पुरानै कायम गर्दा भर्खरै फस्टाउन थालेको सार्वजनिक ईभीको व्यापार घट्ने निश्चित छ,’ थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले आइसिई इन्जिनलाई प्रोतसाहन गरेका कारण ईभी व्यवसायी पनि त्यता जान्छन्, नेपालमा पेट्रोलियम आयात थप बढ्छ र मुलुकको मुद्रा विदेशी बाहिरिन्छ।’
हाल नेपाल ठूलासाना गरी २५ सय ईभीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए। यसमध्ये ठूलामा सुन्दर यातायात १९ वटा र साझा यातायातका ४० वटा छन्।
केन्द्रीय बैंकले ईभीका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउँदा आइसिई इन्जिन गाडीका लागि भने कुनै मापदण्ड बनाएको छैन। पहिलेको नीतिका आधारमा चल्दा आइसिई इन्जिन गाडी व्यवसायीलाई फाइदा पुगे पनि ईभी बिक्री गर्ने व्यवसायी मर्कामा परेका छन्।
पुरानो मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा पुग्नेमा अहिले ईभीका लागि डाउन पेमेन्ट बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ।
सबैखाले ईभीका लागि नीति परिवर्तन भए पनि आईसिई इन्जिन गाडीका लागि पहिलेकै नीति लागू गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘सुरुमा ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबमा राज्यले कर छुट र हामीले सबै प्रकारका ईभीमा लोन टु भ्यालु रेसियोमा सहुलियत दिएका थियौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेललले भने, ‘अहिले सबै प्रकारका गाडीको लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत भएको छ।’
हाल आइसिई इन्जिन गाडी व्यक्तिगन प्रयोजन अर्थात् रातो प्लेट लिएर चलाउँदा पहिले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत थियो भने अहिले ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। तर, निजी गाडी भए पनि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि चलाउने हो भने लोन टु भ्यालु रेसियो पहिलेकै अवस्थामा रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ।
पहिले ईभी गाडीलाई सरकारले प्रोत्साहन दिएका कारण २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे पुग्थ्यो। त्यसमा पनि कुनै कम्पनीले आफैं डाउन पेमेन्ट गरिदिन्थे। तर, अब ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएकाले गाडीको आधा मूल्यजत्तिकै पर्ने भएकाले यसमा व्यवसायीलाई गाह्रो बनाएको छ।
डिजेल÷पेट्रोल गाडी २० वर्षसम्म चल्छ भन्ने सोच व्यवसायीको भए पनि ईभीमा २० वर्ष चल्न सक्छ भनेर ग्यारेन्टी दिने अवस्था नभएको उनीहरुको गुनासो छ। मौद्रिक नीतिपछि डिजेल÷पेट्रोल गाडीका व्यवसायीका लागि फाइदा पुगे पनि ईभी व्यवसायी मर्कामा पर्ने निश्चित छ।
-1741791054.jpg)
