काठमाडौं। छोटो समयै छिमेकी भारतले फाइभजी पहुँच विस्तारमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ। भारतको ९० प्रतिशत बढी जिल्लाहरुमा फाइभजी कभरेज पुगिसकेको छ भने विस्तारको क्रमले थप तिब्रता पाइरहेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम दि इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसार भारतका ७८३ मध्ये ७७९ जिल्लामा फाइभजी सेवा उपलब्ध भइसकेको छ।
रिलायन्स जियो र एयरटेल जस्ता भारतीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले २०२२ अक्टोबरदेखि देशभर फाइभजी सेवा सुरु गरेका थिए। भारतका सञ्चार राज्यमन्त्रीले केही समयअघि २०२३ नोभेम्बर २४ सम्म फाइभजीका कुल ३ लाख ९४ हजार २९८ आधार स्टेसन स्थापना भएको र १० करोड बढी ग्राहकले यसको प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए। त्यसयता प्रयोगकर्ताको संख्यामा उल्लेख वृद्धि भइसकेको छ।
टेलिकमले २०७९ माघ २२ देखि काठमाडौंबाट फाइभ–जीको आन्तरिक परीक्षण सुरु गर्दै पोखरा, वीरगन्जसम्म परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ। टेलिकमबाट आन्तरिक परीक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेपछि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई निरन्तर यसतर्फ जान दबाब दिइरहेको छ।
भारतमा फाइभजी विस्तारले फड्को मार्दै गर्दा नेपालमा पनि यसको चर्चाले निकै प्राथमिकता पाउँदै गएको छ। यद्यपि, नेपालमा फाइभ–जीको चर्चा सुरु भएको अहिले भने होइन। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा नै फाइभ–जी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याई अधिकतम फाइदा लिने विषय समेटिएको थियो। त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)लाई फाइभजी परीक्षणका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डअन्तर्गत ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो।
टेलिकमले २०७९ माघ २२ देखि काठमाडौंबाट फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण सुरु गर्दै पोखरा, वीरगन्जसम्म परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ। टेलिकमबाट आन्तरिक परीक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेपछि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई निरन्तर यसतर्फ जान दबाब दिइरहेको छ।
पुरातन नीतिले थलिएको टेलिकम उद्योगलाई नीतिगत सुधारमार्फत बलियो बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा विद्यमान कानुनलाई यथावत् राखेर टेलिकम उद्योगमाथि फाइभ–जीको आर्थिक बोझ बोकाउन नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अग्रसर देखिन्छ।
बुधबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनले) आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले फाइभजीका लागि अपरेटरले निवेदन दिएमा एक साताभित्रै स्वीकृति दिने बताए। तर, उनले कानुनी अड्चन फुकाएर सेवाप्रदायकलाई सजिलो बनाउनतर्फ केही बोलेनन्।
टेलिकमले २०७९ माघ २२ देखि काठमाडौंबाट फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण सुरु गर्दै पोखरा, वीरगन्जसम्म परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ। टेलिकमबाट आन्तरिक परीक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेपछि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई निरन्तर यसतर्फ जान दबाब दिइरहेको छ।
‘छिमेकी भारतमा फाइभजीको विस्तार व्यापक मात्रामा भइसकेको छ। तर, नेपालमा अपरेटर अगाडि आउन सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हाम्रो मुलुकमा मुख्यमुख्य सहरलाई केन्द्रीत गरेर यो सेवा सुरु गर्न सकिन्छ। सेवा प्रदायकबाट अनुमति माग भएमा एक सातामा नै स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार छ।’
उनले फाइभजीमा लगानी गरेर अगाडि बढेमा त्यसले कम्पनीको आम्दानीमा पनि सहयोग पुर्याउने तर्क गरे। हुन त, प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले पछिल्लो समय हरेक फोरममा फाइभजी सुरु गर्न सेवाप्रदायकलाई उक्साउँदै आएका छन्।
गत माघ २२ गते नेपाल टेलिकमको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि फाइभ–जीलाई जतिसक्दो छिटो सुरु गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए। उनले फाइभजीका लागि ७००, २६०० र ३५०० ब्यान्डवीथमा अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत बाटो खुलिसकेको उल्लेख गर्दै कम्पनीबाट यसको अनुमति माग भएमा हामी जतिसक्दो छिटो स्वीकृति दिन तयार रहेको जानकारी दिएका थिए।
यसमा लगानी महँगो छ र व्यवसाय छैन भन्ने विषयमा भण्डारी अनविज्ञजस्तै लाग्छन्। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवलजस्ता ठाउँबाट फाइभजी सुरु गर्न सकिने अध्यक्ष भण्डारीको तर्क थियो।
भण्डारीले फागुन २० मा प्राधिकरणको २७औं वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि यही कुरा दोहोर्याएका थिए। प्राधिकरणले फाइभजीमा जानका लागि निरन्तर आग्रह गरे पनि सेवाप्रदायक हालकै स्थितिमा यसतर्फ जाने मनस्थितिमा देखिँदैनन्।
‘नेपालमा फाइभजीका लागि लगभग ५०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक छ। यो रकमलाई हेर्दा हामीले फाइभजीका लागि लगानी जुटाउन एनसेलको पूरै सम्पत्ति लगाउँदा पनि नपुग्ने देखिन्छ,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) तथा प्रबन्ध सञ्चालक जाब्बोर कायुमोभले भने, ‘त्यसैले, यसतर्फ जान वैदेशीक लगानीसमेत आवश्यक देखिन्छ।’ उनले विदेशी लगानीका लागि वातावरण अनुकूल बनाउन अपरेटरबीच समान खेलमैदान प्रदान गर्नुपर्ने जनाए।
फाइभजी र फोरजीमा लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै कायुमोभले अन्य देशहरू पहिले नै अगाडि बढिरहेका धेरै उन्नत काम नेपालमा पनि गर्न चाहेको बताए। तर, वर्तमान समयमा दूरसञ्चार उद्योगको आम्दानी घट्दै गएकाले उपकरण प्रतिस्थापन र नवीकरण गर्न कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ। एकातिर नियामक र ग्राहकहरूद्वारा नेटवर्क गुणस्तर निरन्तर सुधार गर्न भनिएको र अर्कोतर्फ आवश्यक उपकरण तथा सेवा आयात इजाजत रोकिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
हुन त, प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले पछिल्लो समय हरेक फोरममा फाइभजी सुरु गर्न सेवाप्रदायकलाई उक्साउँदै आएका छन्।
‘फाइभजी ७०० र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि उपलब्ध रहेको भनिएको छ। तर, ९००, १८०० र २१०० ब्यान्डमा फोरजी विस्तार गर्न पहिले नै पर्याप्त लगानी भइसकेको हुनाले यी ब्यान्डबाटै राम्रो नेटवर्क कभरेज र गुणस्तर दिन सक्षम बनाउन सक्छ,’ मायुमोभले भने, ‘यदि हामीले तेस्रो अपरेटरका लागि केही क्षमता छुट्यायौं भने पनि, पर्याप्त ब्यान्डविथ निष्क्रिय अवस्थामा छ जसले सरकारलाई राम्रो राजस्व अवसर पनि प्रदान गर्नेछ।’ उनले यी ब्यान्ड लिलामीका लागि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे।
यद्यपि, प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले सेवाप्रदायकले फाइभजीका लागि भनेजस्तो त्यति धेरै लगानी आवश्यक आफूले नदेखेको प्रतिक्रिया दिए। फोरजीबाटै प्राप्त गर्न सक्ने लाभ उठाउन नसकेको अवस्थामा फाइभजीमा जान हतार गर्न नहुने तर्क पनि हुँदै आएको छ। सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई नेपाल सूचना प्रविधि तथा इन्टरनेटको विश्व तथ्यांकमा पछाडि रहेकाले पनि फाइभजीतर्फ जान आवश्यक भएको तर्क गर्छन्। फाइभजी विश्वबजारमा विस्तार भइरहेको पछिल्लो मोबाइल नेटवर्क हो।
फाइभजीलाई सन् २०१९ बाट प्रयोगमा ल्याइएको थियो। फाइभ–जीमा सामान्यतया २० गिगाबाइट (२० हजार मेगाबाइट) प्रतिसेकेन्डसम्म डेटा सार्ने क्षमता हुन्छ। यसअघि पहिलो पुस्ताको मोबाइल नेटवर्कमा २ किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड डेटा सार्ने क्षमता थियो भने दोस्रो नेटवर्क टुजीमा ६४ किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड डेटा सार्न सक्ने क्षमता थियो।
