काठमाडौं। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भएयता १० वर्षमा झण्डै १५ अर्ब खर्च भएको छ। समितिले यस अवधिमा गरेको खर्च उद्देश्यअनुसारको उपलब्धिबारे समीक्षा हुन थालेको छ।
२०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १४ अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको छ। समितिका अनुसार यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८ दशमलव ९३ र भौतिक प्रगति ९१ दशलवल ८४ प्रतिशत भएको छ।
समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने छ। पदाधिकारीसहित १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ जनाको पदपूर्ति रहेको छ।
समितिले हालसम्म एक हजार ४५९ स्थानमान गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षिय बाली विस्तार गरेको समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै, पाँच हजार २३० हेक्टरमा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरेको र दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार विरुवा उत्पादन र वितरणलाई समितिले उपलब्धिमा मानेको छ।
'हालसम्म हामीले नदी/खोला किनारामा ४१२ किमी तटबन्ध निर्माण, १६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १३९ सिमसार तालतलैया संरक्षण/पुनःनिर्माण, ६२८ वर्षातको पानी संकलन पोखरी निर्माण र ५४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ,' उनले भने, 'यसबाहेक अन्य विभिन्न कार्य पनि गर्दै आएका छौँ, गुरुयोजनाअनुसार बजेट प्राप्त गर्न नसकेका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनौ, आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको पनि कमी छ।'
ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले मुलुकभर सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम गर्दै आएको जनाएको छ। चुरे क्षेत्र सात प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा फैलिएको छ।
कमलो भूवनोट, जनसङ्ख्या बसाईसराई, जलवायुजन्य जोखिम, आगलागीलगायतका कारणले चुरे विनास हुँदै गएको छ। चुरेको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ भएको समितिको स्थापना भएको हो।
समितिले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न विवाद र चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो। राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नु परेको गुनासो गर्दै आएको समितिले आफै बेला बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप पनि खेप्दै आएको छ।
हाल समितिका दुई पदाधिकारीको नियुक्तिमा अयोग्यता पुष्टि भएपछि अदालतको आदेशानुसार पदमुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय समितिलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सरकारले यसको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव संकलन गर्न लागेको छ।
