सरकारले ३० वर्षपछि फेरि फर्केर आएर पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको छ। तीन दशकको अन्तरालपछि निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर उत्पादन, उत्पादकत्व र दिगो रोजगारी प्रवद्र्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। हामीले के–के गर्ने भन्ने कुराको निकै लामो सूची बनाइसकेका छौं। यो गर्छौं, त्यो गर्छौं, सबै गर्छौं भनेर भनेका छौं। तर, कसरी गर्छौं? भन्नेतर्फ हाम्रो बहस जान सकेको छैन। हामीले गर्छौं भनेका कुराहरु कसरी गर्छौं र गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रीत हुनेछु।
हामी सँधै सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौ। त्यो भाष्य अब हामीले बदल्नुपर्नेछ। सरकार सञ्चालक तथा नीति निर्माताले आफूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। सरकारको काम रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन।
मैले माथि अध्यादेशको कुरा गरे। २०४८ सालको सरकार बनेपछिको ३० वर्षको अन्तरालपछि फेरि जोडिन आयो भनेर उल्लेख गरे। यो खुसीको कुरा हो भनेर मैले लेखिसकेको छु। निजी क्षेत्रले उद्यमशील भएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसमा सरकारले सहयोग गर्ने हो।
देशका लागि आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको सहकार्य पूर्णरुपमा असफल भएको छ। केन्द्रीय बैंकमा फालाफाल विदेशी मुद्रा छ, रेमिट्यान्स आइरहेको छ। तर, आर्थिक स्थिति पनि मन्दीबाट माथि उक्सिन सकेको छैन।
हामी निसर्त, निर्वाध र किन्तुपरन्तु नगरी निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र चलाउन चाहन्छौं भने मात्रै उत्पादकत्व, उत्पादनशीलता, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन हुन्छ। समाजवादका वा अन्य वादका कुरा गरे पनि जहाँ निजी सम्पत्ति माथिको अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण बनेको हुँदैन, त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा पनि रहँदैन।
हाम्रो संविधान कसरी बन्यो? यसलाई कसरी लिएर हिँडिरहेका छौं? भन्ने कुरालाई हामीले पुनरावलोकन गरेर हेर्न आवश्यक छ। हामीले नीति नियम र संस्थागत परिवर्तनका कुरा बढी गरेका छौं। राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक संरचना निजी क्षेत्रमैत्री, लगानी मैत्री भएनन्, अगाडि बढ्न सकिँदैन।
नेपालको मुख्य समस्या भनेको न्यून लगानी, न्यून उत्पादकत्व र न्यून रोजगारी हो। हामीले राष्ट्रिय उत्पादनको ९३ प्रतिशत उपभोग गरिरहेका छौं। ७ प्रतिशत बचत गरिरहेका छौं। उक्त सात प्रतिशतबाट हामीले कति लगानी गर्न सक्छौं? सार्वजनिक लगानी, देश भित्रको निजी लगानी र वैदेशीक लगानी गरी तीनै किसिमको लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामू छन्। यो चुनौतीलाई सहजै समाधान गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले मात्रै हो। अर्थतन्त्रको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिउँ, अन्य विकल्प छैनन्।
उत्पादकत्वतर्फको कुरा गर्दा हामीले गएको सात महिनामा ८ खर्बको आयात गर्दा १ खर्बको मात्रै निर्यात गरेका छौं। जुत्ता, पश्मिना, गार्भेन्ट उत्पादनमा हामीले प्रशंसा गरेका छौं। तर, यसमा भ्यालू एडिसन कति भएको छ? आयातित गार्भेन्ट ल्याएर उद्योग चलाएर कति भ्यालू एड हुन्छ? न्यून भ्यालू एडिसन नभएर ब्याकवार्ड लिंकेज भएका उद्योगलाई अगाडि बढाउन नसकेमा उत्पादकत्व र रोजगारी सँगै बढ्छ। रोजगारीको कुरा गर्दा हाम्रो श्रम बजार र आधुनिक अर्थतन्त्रका दश वटा टे«न्डलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसले नेपालको रोजगारी सिर्जनामा निर्णायक भूमिका सिर्जना गर्न सक्छ।
वास्तवमा, विधि चक्र र समृद्धि चक्र एउटै रथमा दुई पांग्रा हुन्। यी एकसाथ गुडेभने आर्थिक सफलता हात पार्न सकिन्छ। यी कुराहरु मिलेमा मात्रै हामीले आर्थिक समृद्धिको पाटोमा धेरै काम गर्न सक्छौं। हामीले रोजगारीको कुरा गर्दा शिक्षाको निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
औद्योगिकरणको मात्राः हामीले औद्योगिकरणको मात्रा कति बढाएर लैजान सकेका छौं? आजको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हामीले चार प्रतिशत भन्दै आए पनि पछिल्लो तथ्यांकले हाम्रो औद्योगिकरणको जिडीपीमा योगदान ३.६ प्रतिशत रहेको देखाउँछ। यसलाई आधारभूत रुपमा परिवर्तन गरेर लैजान सक्नुपर्दछ।
सहरीकरणः सहरीकरण विकासको एउटा मानक हो। यसले रोजगारी अर्थात् एकै ठाउँको व्यवस्थित श्रम बजारको प्रतिनिधित्व गर्ने काम गर्छ। करिब १७ प्रतिशतको दरमा सहरीकरण भइरहेको विषय हामीले गर्ने गरेका छौं। यो सहरीकरणको प्रक्रिया, गति र प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गरेर हामीले नीतिहरु बनाउन सक्नुपर्दछ।
बसाईसराईंः हामीले अहिले तीन किसिमको बसाईसराईं हेरिरहेका छौं। गाउँबाट सहरमा पस्ने, साना सहरबाट ठूलो सहरमा पस्ने र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बसाईंसराईं देखेका छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी विभिन्न कारणले यस्ता बसाईसराईं भइरहेका छन्। यसका बहुआयामिक पक्षहरु छन्। हाम्रो नीतिमा बसाईसराईंको बहुआयामिक पक्षलाई समेट्न सकिएन भने प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
डिजिटलाइजेसन र अटोमेसनः अहिले भइरहेको परम्परागत श्रमलाई डिजिटलाइजेसनले कति प्रतिस्थापन गरेको छ? र भविष्यमा रोजगारी क्षमता कसरी बढाउने? भन्ने पक्ष अर्को छ।
सार्वजनिक, निजी र वैदेशिक लगानीः सार्वजनिक लगानी, देश भित्रको निजी लगानी र वैदेशीक लगानी गरी तीनै किसिमको लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यी कुरा हामीले माथि नै चर्चा गरिसकेको छु।
ह्युमन रिसोर्स इन दि लेबर मार्केटः हाम्रो नीतिहरुले चटक्कै छोडेको विषय यो पनि हो। आगामी ५, १० वा १५ वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, जलस्रोत, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कति मानिस आवश्यक पर्छ? यसलाई पूर्ति गर्ने कसले हो? यी कुराहरु हेर्न आवश्यक छ। अल्पकालीन, दीर्घकालीन तालीम दिने संस्था, शैक्षिक निकायलाई कसरी राष्ट्रिय प्रणालीसँग जोडेर माग र आपूर्ति बजारलाई मिलाउन सक्छौं? भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई हामीले सन्तुलित बनाउन नसकेको खण्डमा रोजगारी नीति अगाडि बढ्न सक्दैन।
पुँजीगत स्रोतहरुको पहिचान, आवश्यकता विश्लेषण, सार्वजनिक ऋण परिचालनको प्रावधान तथा क्षमता विकास, उपलब्ध स्रोत साधन र पुँजीको प्रभावकारी खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, पारदर्शी विकास प्रणालीको अवलम्बन गरेर जान सकेमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
बजामा उपलब्ध र मागबीच तलमेलः बजारमा हामीसँग उपलब्ध क्षमता र माग हुने क्षमताबीच सन्तुलन नमिल्दा पनि बेरोजगारी सिर्जना हुने गरेको छ। एउटा तालिम गरेर आएपछि त्यो अनुसारको रोजगारी नपाउने अवस्था छ। यसलाई कुनै एउटा प्लेटफर्मको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न जरुरी छ।
राम्रो काम गर्नेको तारिफ किन नगर्नेः राम्रो काम गरिरहेको मानिसलाई यदि, हामीले राम्रो काम गरिस् भनेर भनेनौं भने उसले काम नगर्ने भयो। तैंले राम्रो काम गरेको छस् भनेर प्रोत्साहित गर्ने काम नगरेमा काम गर्न छोड्ने प्रवृत्ति छ। अहिले कपाल, कार्पेन्ट्री लगायत धेरै काम नेपाली युवाहरुले नगरेकाले अन्य ठाउँबाट आएर मानिसले गरिरहेका छन्। हाम्रोमा अल्छीपन पनि बढी देखिन्छ।
रोजगारी सिर्जना गर्न नैतिक अर्थतन्त्र पनि आवश्यक पर्ने रहेछ। छायाँ अर्थतन्त्र हुनु पनि चुनौतिको विषय हो। अर्थात्, रोजगारीमा ८५ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको हामीले भन्दै गर्दा कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत छाँया अर्थतन्त्र भएकाले त्यसले लगानी गर्ने, उद्यमशीलता गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम नगर्दो रहेछ। यसर्थ, नैतिक अर्थतन्त्रको पाटोमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अवैध व्यापार र बजार गतिविधिका अतिरिक्त नेपाललाई छायाँ अर्थतन्त्र बनाउने अन्य मुख्य कारकहरुमा रेमिट्यान्स एवं वैदेशिक श्रम बजारमा मौलाउँदै गरेका केही अस्वभाविक गतिविधि पनि छन्।
हामीले व्यापार घाटा बढेकोमा चिन्ता मात्र गरेका छौं। यो नेपालीहरूको उपभोग क्षमतामा आएको तीब्र र दिगो वृद्धिको संकेत पनि हो। यो बढ्दो उपभोग, बजार माग र खर्च क्षमतालाई औद्योगिकीकरणको उत्प्रेरक र प्रस्थानविन्दु बनाउने अवसर नेपाललाई छ। वार्षिक भइरहेको अनुमानित तीन खर्ब बराबरको पुँजी पलायन रोक्न पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबै प्रकारका वस्तु र सेवा खरिद गर्न पाइने आधुनिक बजार बनाउनु अपरिहार्य छ।
उत्पादनको पृष्ठसम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिंक) नभएको क्षेत्रमा नेपालले उद्यमशीलता र रोजगारी दुबै सिर्जना गर्न सक्दैन। नेपालका हकमा त्यो क्षेत्र भनेको कृषि, कृषिमा आधारित उद्यम नै हो। यस क्षेत्रको परम्परागत सीपलाई अलिकति प्रविधि र बजारसँग जोड्ने हो भने उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर दुवैमा सहज वृद्धि हुन्छ। यसबाहेक, अर्धसाक्षर, अर्धदक्ष युवालाई रोजगारी दिलाउने अर्को कुनै वैकल्पिक क्षेत्र तत्काल उपलब्ध छैन। सबै आयातित वस्तुबाट आधारित उत्पादन र पर्यटनले पनि खासै लाभ दिनेछैन।
उर्जा निर्यातमा अहिले हामी बढी नै उत्साहित छौं। उर्जा अत्यावश्यकीय पूर्वाधार र आफैं विक्रीयोग्य उत्पादन पनि हो। यसले उत्पादनलाई औद्योगिक मात्रामा वृद्धि गर्न सघाउनुपर्छ। यस क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रतिफलको मुख्य हिस्सा कसले लैजान्छ र उच्च प्रविधिको ज्ञान आवश्यक पर्ने यो क्षेत्रमा कति नेपालीले रोजगारी पाउलान्? भन्ने दीर्घकालीन लाभ तथा हानीको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको २०१८ को इकोनोमिक सेन्ससका अनुसार ९ लाख २३ हजार साना मझौला उद्योगमा आधा अर्थात् ५१ प्रतिशत कही पनि दर्ता भएको छैनन्। काम भइरहेको छ। यसर्थ, ठूला उद्योगलाई मात्रै नभएर साना उद्योगलाई सप्लाई चेनसँग जोड्ने र प्रवद्र्धन गर्ने कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ।
रोजगारी सिर्जना गर्न नैतिक अर्थतन्त्र पनि आवश्यक पर्ने रहेछ। छायाँ अर्थतन्त्र हुनु पनि चुनौतिको विषय हो। अर्थात्, रोजगारीमा ८५ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको हामीले भन्दै गर्दा कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत छाँया अर्थतन्त्र भएकाले त्यसले लगानी गर्ने, उद्यमशीलता गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम नगर्दो रहेछ।
संघीयताको एउटा कडी भनेको हरेक पालिका आफैंमा एउटा अर्थतन्त्र हो। त्यसकारणले पालिकालाई आफ्नै बजेट बनाउ र रोजगारी सिर्जना गर भनेको हो। अब स्थानीय तहले कस्तो किसिमको रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने विषयलाई जोडेनौं भने उद्यमशील हुन चाहने विद्यार्थीलाई त्यसतर्फ अगाडि बढाउन सकिँदैन। अहिले राष्ट्रिय रोजगारी आयोगको औचित्य बढेको छ। विदेशबाट फर्किएर आउनेले के सीप लिएर आयो? कुन ठाउँमा छ? के गरेर बसेको छ? पहिला यसलाई हेर्नुपर्छ।
संघीय प्रणाली अवलम्बन नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड हो। अब मुलुकको विकास मुलत यही प्रणालीको सफलतामा निर्भर रहन्छ। संघीय प्रणालीमा विकासका लागि प्रादेशिक र त्यसभन्दा पनि बढी स्थानीय सरकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। खासगरी आर्थिक संघीयताका ६ वटा अबयव व्यवस्थित गर्न तीनवटै तहका सरकार लाग्नुपर्दछ। मुख्यत, स्थानीय सरकारहरू सक्षम हुनु आवश्यक छ। उत्पादनका साधन र उच्च लाभ दिने व्यावसायिक उत्पादनको पहिचान गर्ने, आफ्नो अर्थतन्त्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुको नक्सांकन र तीनको सदुपयोगका लागि यथार्थपरक कार्ययोजना बनाउने गर्नुपर्छ।
पुँजीगत स्रोतहरुको पहिचान, आवश्यकता विश्लेषण, सार्वजनिक ऋण परिचालनको प्रावधान तथा क्षमता विकास, उपलब्ध स्रोत साधन र पुँजीको प्रभावकारी खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, पारदर्शी विकास प्रणालीको अवलम्बन गरेर जान सकेमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। हाम्रो परम्परागत सीपलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न जरुरी छ।
सात महिनामा ८ खर्बको आयात गर्दा १ खर्बको मात्रै निर्यात गरेका छौं। जुत्ता, पश्मिना, गार्भेन्ट उत्पादनमा हामीले प्रशंसा गरेका छौं। तर, यसमा भ्यालू एडिसन कति भएको छ? आयातित गार्भेन्ट ल्याएर उद्योग चलाएर कति भ्यालू एड हुन्छ?
हिजो फलामको भाडा बनाउने एउटा जातिको काम भनेर छोडियो होला, छाला र मुर्ती बनाउने काम पनि एउटा जातिको भनेर छोडियो होला तर, समानताको युगमा रोजगारी आवश्यक परेकालाई सीप प्रोफाइल गरेर जान आवश्यक छ। यस्तै, हाम्रो कुन शैक्षिक संस्था किन स्थापना गरेर के सीप दिँदै छ? भन्ने कुरालाई पनि प्रोफाइलिङ गर्न आवश्यक छ। ठ्याक्कै त्यहि आयोग नभए पनि यी सब काम गर्ने एउटा स्वतन्त्र निकाय आवश्यक छ।
विगत २० वर्षमा हामीले कृषि माथिको निर्भता तथ्यांकमा १२ देखि १५ प्रतिशत मात्रै घटाउन सफल भएका छौं। हुन त, के काम गर्छौं भन्दा केही नभएपछि कृषि भनेर लेख्ने प्रचलन रहेछ। यसर्थ, यी तथ्य र तथ्यांकलाई हेर्दै सोही अनुसार नीति निर्माण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। समस्या हाम्रो नीति निर्माणमा पनि छ। विधि निर्माण चक्रमा हामी बडो मच्चिएर कुरा गर्न तयार हुन्छौं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, नागरिक समाजका बारेमा सबै जान विज्ञ जस्तो हामी गर्छौं।
हिजो राजा आएरे, आन्दोलन भयो रे, मोटरसाइकल जुलुस निस्कियो रे भनियो। तर, त्यो सब केही भएको होइन। रोजगारीको माग गर्ने जनता त्यहाँ आएका हुन्। उनीहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक छ। समृद्धि चक्रमा पनि हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं। उत्पादकत्व, रोजगारी, समानता, वितरण न्याय समावेशिता, समृद्धि जीवनस्तर र सन्तोष तथा लगानीको पाटोमा हामीले काम काम गर्न सकेका छैनौं।
वास्तवमा, विधि चक्र र समृद्धि चक्र एउटै रथमा दुई पांग्रा हुन्। यी एकसाथ गुडेभने आर्थिक सफलता हात पार्न सकिन्छ। यी कुराहरु मिलेमा मात्रै हामीले आर्थिक समृद्धिको पाटोमा धेरै काम गर्न सक्छौं। हामीले रोजगारीको कुरा गर्दा शिक्षाको निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। हामीसँग अन्यको तुलनामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर त्यसलाई निर्यात गर्नक्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल उत्पादनमा पनि काम गर्ने ठाउँ छ।
कृषि उपजमा पनि हामीले भूमि बिनाको कृषि उपजको कुरा गरिरहेका छौं, जुन उचित होइन। पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्न सक्छौं। जलविद्युत् निर्यातको मात्रै कुरा गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौं भने त्यो धेरै उपलब्धीमूलक नहुन सक्छ।
हाम्रो संविधान कसरी बन्यो? यसलाई कसरी लिएर हिँडिरहेका छौं? भन्ने कुरालाई हामीले पुनरावलोकन गरेर हेर्न आवश्यक छ। हामीले नीति नियम र संस्थागत परिवर्तनका कुरा बढी गरेका छौं। राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक संरचना निजी क्षेत्रमैत्री, लगानी मैत्री भएनन्, अगाडि बढ्न सकिँदैन।
औद्योगिकरण, सहरीकरण र ग्रिन हाइड्रोजन जस्ता मल कारखाना उद्योगमा जलविद्युतको खपत आवश्यक छ। आन्तरिक बजारको लाभ लिन सकेको खण्डमा पनि त्यसले रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्न सक्दछ। ज्ञान अर्थतन्त्र र शिक्षाको व्यावसायिक विकासमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ।
हामीले भूराजनीतिक अवस्थितिलाई हेर्दै क्षत्रीय बजारलाई सदुपयोग गर्ने पाटोमा धेरै कुरा गरेका छैनौं। चिया र अलैंची लगायत केहीको कुरा बाहेक हामी अगाडि जान सकेको छैनौं। यो अर्बको नभएर खर्बको उद्योग हो भनेर बुझ्न सक्नुपर्दछ। हस्तकला व्यापार, पश्मिना, चियाहरुले हाम्रो आयातलाई कम गर्न र निर्यातलाई बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। जनसांख्यिक लाभ र श्रम बजारको व्यवस्थापनमा हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। फैलँदो डायस्पोराको सबलताको सदुपयोग गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसमा हामीले धेरै काम गर्न सकेका छैनौं।
अन्त्यमाः सरकारले हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौं भन्ने होइन। रोजगारी सिर्जनाको वातावरण, कानुन, नीति र संस्था दिन्छौं भनेर आउनुपर्छ। संस्था र व्यक्ति भनेको आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो। देशका लागि आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको सहकार्य पूर्णरुपमा असफल भएको छ। केन्द्रीय बैंकमा फालाफाल विदेशी मुद्रा छ, रेमिट्यान्स आइरहेको छ। तर, आर्थिक स्थिति पनि मन्दीबाट माथि उक्सिन सकेको छैन। अर्थतन्त्रको नीतिमा टुटेको सहकार्यलाई सुधार गरेमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुन्छ।
पाँचौं राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा वाग्लेले राखेको विचारको सम्पादित अंश
