बजार अनुगमनलाई दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । निरीक्षण अधिकृत तोक्ने व्यवस्था कानुनले नै गरेको छ । केन्द्र सरकारले नमुना कानुन पठाएर प्रदेश सरकारले नामावली बनाउने र स्थानीय तहले निर्देशिका बनाउँदै छन् ।
अब तीनवटै तहको कानुनी पाटो र व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । सबै तहमा कानुन बनिनसकेका कारण अहिले उपभोक्ता हितका पक्षमा काम गर्ने यो संक्रमणकालीन समय पनि हो । नियमावली आएको छ, त्यसअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर जान्छौ“ । अनुगमनमा निस्कँदा विभागले नै सूचना दिएर जाने भन्ने हुँदैन ।
विभाग कहीँ अनुगमन/सुपरिवेक्षणमा जाँदा रजिस्ट्रर गरेर मात्र जानेका गरेका छौ“ । यसमा कसैले कही“–कतै सूचना ‘लिक’ गरेको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही पनि गर्छौं ।
विशेषगरी उपभोक्ता बजार मूल्य र घर भाडामा ठगिने समस्या छ । तर, विभागले अग्रसरता लिनेबित्तिकै समस्या समाधान हुने देखि“दैन । त्यसका लागि विभागको तथ्यांक प्रणाली, सूचना प्रणाली र अनुसन्धान प्रणालीलाई दह्रो, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन आवश्यक छ ।
भन्सारबाट सामान ल्याउँदा कस्ता कागज हेर्छाै कति मूल्य चढाउँछाैँ भन्ने कुरा त्यस वस्तुको मूल्य कति पर्छ भन्ने हो । कतिपय बेला कम्पनीका उत्पादनमै अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) पनि तोकिएको हुन्छ ।
भन्सारमा १० हजारको सामान ४ हजारमा छिराइदिने अनि ३० हजारमा बेचेको देखिने हुँदा पनि व्यावहारिक रुपमा कठिनाइ भोग्नुपरेको स्थिति छ । त्यसैले यसमा भन्सार विभाग र सम्बन्धित कार्यालयको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेरै हामीले पटक–पटक विषय उठान गरेका छौँ ।
आफ्नो थातथलो छाडेर जीविकोपार्जनका लागि अन्यत्र गएर अर्काको घरमा भाडा तिरेर बस्ने ठूलो समूह जुनसुकै समाजमा हुन्छ । त्यसैले कोठा भाडाको समस्या भनेको सर्वसाधारणको जीवन व्यवस्थापनको विषय हो । यो एकदमै संवेदनशील पनि छ । यसलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्छ ।
केन्द्रमा ४८ कर्मचारी रहेको विभागले सबै क्षेत्रमा गएर अनुगमन गर्ने सक्छौ“ भन्न सकि“दैन । तर, स्थानीय तहले यसको रेखांकन गर्न सक्छन् । किनभने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन् वा कर्मचारी, प्रायः स्थानीय नै भएकाले कहाँ, के छ ? कस्तो अवस्था छ र कसरी स्थानीय क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता निरुपण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी उनीहरुलाई हुन्छ ।
घर भाडाको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । घर भाडासँगै बत्ती, पानी, फोहोरजस्ता विषयले पनि ठाउँ पाउँछ । त्यसैले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँगै बसेर छलफलमार्फत निकास निकाल्नुपर्छ ।
बजार अनुगमन चौमासिक, अर्धवार्षिक वा मासिक भन्ने हुँदैन । समय, परिस्थिति र सर्वसाधारणको गुनासोका आधारमा जुनसुकै बेला पनि अनुगमन गर्ने गरिन्छ । विशेषगरी अत्यावश्यक वस्तुको उपलब्धता, मूल्य र गुणस्तरीयतालाई लिएर अनुगमन गर्ने गरिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुको स्थिति के हो, त्यसको मूल्य राख्न मिल्ने हो/होइन, ती वस्तुको मूल्य धेरै घटबढ हुने गरेको छ कि, ती वस्तुको गुणस्तर तोकिएको मापदण्डभित्र छ/छैन, वस्तुको प्रयोग अवधि कायम छ कि सकिएको छ भन्ने सवाल अनुगमनका क्रममा हेर्ने गरिन्छ ।
बजारमा अधिकांश पसलमा देखाउनकै लागि एउटा मूल्यसूची राख्ने र भित्र अर्कै मूल्यमा बेच्ने पनि देखिएको छ । त्यस्तो गर्नेलाई बेचेको सामानको बिललाई ‘क्रस भेरिफाइ’ गरेर हेर्नुपर्छ । यसका लागि किन्ने र बेच्नेबीचको फरक हेर्नुपर्छ । अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि भयो भनेर आउनेलाई किनेको र बेचेको मूल्यको फरक हेरेर आउनुस् भन्ने गरेका छौँ ।
बजारमा व्यापारीले मूल्यसूची राख्दैमा उम्कन पाउ“दैनन् । मूल्यसूचीअनुसार कारोबार भएको छ कि छैन भन्ने पनि महङ्खवपूर्ण सवाल छ । अर्को महङ्खवपूर्ण पक्ष भनेको ग्राहक (उपभोक्ता) ले जहिल्यै पनि आफ्नो वस्तु तथा सेवा लिएबापत सक्कली बिल लिने गरे ठगिने सम्भावना अझ कम हुन्छ ।
क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनबाट
-1732541848.jpg)
