सरकारले कुनै पनि मुलुकमा राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वमार्फत प्राप्त गर्ने स्रोतमा अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष करको हिस्साले उक्त देशको विकास नीति प्रस्ट्याउँछ। यसको एउटा पाटो भनेको अर्थतन्त्र कति आधुनिक र अपौचारिकीकरण कति भएको छ भन्ने संकेत पनि हो।
अर्थतन्त्र औपचारिक भएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यावसायिक फर्म छन् भने ती सबैले आयकर तिर्छन्। यसले प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दै जान्छ। यसले गर्दा मुलुकको औपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो हुन्छ। नेपालमा सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ७० र ३० प्रतिशते अनुपातमा छ। प्रत्यक्ष करको हिस्सा कम हुनु र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढी हुनु भनेको यसलाई औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारसँग जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ।
अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिभ हुन्छ। अर्थात्, गरिबले धेरै तिर्ने र धनीले कम तिर्ने किसिमको प्रगतिशील नभएको हुन्छ। यदि प्रगतिशील कर प्रणाली भए प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढेर जान्छ। करको बोझ धनीमाथि वा गरिबमाथि छ भन्ने विषय यसैले स्पष्ट बनाउने काम गर्छ। प्रत्यक्ष करको हिसाब बढी भए त्यसलाई प्रगतिशील करको हिस्सा बढी रहेको भनिन्छ। कर राजस्वको ७० प्रतिशत अप्रत्यक्षतर्फबाट आउँछ भने त्यसले गरिबमार्फत बढी कर उठाएको देखाउँछ।
कुनै देशको कर प्रणाली उपभोगमा आधारित छ वा आयमा आधारित छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। ७० प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर राजस्व हुनु भनेको हाम्रो कर प्रणाली उपभोगमा आधारित भएको बुझिन्छ। नेपालमा उपभोगमा आधारित कर प्रणाली रहेको र आयमा आधारित क्रियाकलाप कम रहेको यसले संकेत गर्छ।
जिडिपी देशभित्र उत्पादन भएको हो भने जिएनडिआई देशभित्र उत्पादन भएको र विदेशमा कमाएको हिस्सा हो।
यस्तै, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) र ग्रस नेसनल डिस्पोजेबल इनकम (जिएनडिआई)बीच ठूलो अन्तर हुन्छ। त्यहाँ अप्रत्यक्ष कर राजस्वको हिस्सा बढी र प्रत्यक्ष कर राजस्वको हिस्सा कम हुन्छ। नेपालमा अहिले जिडिपी ५७ खर्ब ०४ अर्ब रुपैयाँ छ। जिएनडिआई ७३ खर्ब ३२ अर्ब छ। यो बीचमा ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ। यो अन्तर आउनुको कारण भनेको रेमिट्यान्स हो। जिडिपी देशभित्र उत्पादन भएको हो भने जिएनडिआई देशभित्र उत्पादन भएको र विदेशमा कमाएको हिस्सा हो।
जुन मुलुकमा जिएनडीआई जिडिपीभन्दा अत्यधिक हुन्छ, त्यो मुलुकमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा धेरै र प्रत्यक्ष करको हिस्सा कम हुने गर्छ। रेमिट्यान्समा आयकर राजस्व नलाग्ने भएकाले यसमा फरकपन देख्न सकिन्छ। यसैले हाम्रो प्रत्यक्ष कर राजस्व कम देखिएको हो। कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी (जिएनडिआई) हो।
जुन देशमा कृषिको योगदान धेरै हुन्छ, त्यो मुलुकमा पनि प्रत्यक्ष करको हिस्सा कम र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढी हुने गर्छ। नेपालको जिडिपीमा कृषिको हिस्सा २४ प्रतिशत छ। भारतमै जिडिपीको हिस्सा करिब १७ प्रतिशत हाराहारी झरिसकेको छ। नेपालजस्तो मुलुकमा पनि अप्रत्यक्ष करको हिस्सा धेरै हुने र प्रत्यक्ष कर राजस्वको हिस्सा कम हुने हुन्छ। यी आधारमा रहेर हामीले प्रश्न गर्न, सुधारका कुरा गर्न, सुझाव दिन र अन्य विकल्प खोज्न सकिन्छ। माथि उल्लिखित आधारलाई हेरेर हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र र कर प्रणालीमाथि व्याख्या/विश्लेषण गर्न सक्छौं।
यो अवस्था सुधारका कुरा गर्दा हामीले औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आएका छन्। उनीहरूले तथा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले प्रत्यक्ष आयकर तिरिरहेका छन्। संस्थाको लाभांश कर र कामदारको आयकर हाम्रोमा उठिरहेको छ। यदि हाम्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएको भए अप्रत्यक्ष कर बढी हुन्थ्यो। यसर्थ, औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढाउन हामीले संस्था खोल्न प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ। यसमा बढावा दिँदै जानुपर्छ।
कृषिबाहेकको क्षेत्र बढाउँदै लगे अप्रत्यक्ष करको तुलनामा प्रत्यक्ष करको हिस्सामा सुधार आउँछ।
यो अवस्था सुधार गर्न हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कृषिबाट माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ। कृषिमा आयकर नलाग्ने भएकाले योभन्दा माथि अर्थतन्त्र उठाए प्रत्यक्ष कर बढ्ने देखिन्छ। हाम्रोमा कृषिमा आयकर दिनुस् भनेर आजसम्म कसैले भनेको छैन। कृषिबाहेकको क्षेत्र बढाउँदै लगे अप्रत्यक्ष करको तुलनामा प्रत्यक्ष करको हिस्सामा सुधार आउँछ।
स्वदेशभित्रै रोजगारी अवसर सिर्जना गरे पनि प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढेर जान्छ। २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब रेमिट्यान्स आयो, जुन व्यापार घाटाभन्दा बढी हो। हाम्रो व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब मात्रै थियो। यसरी ५ अर्बले व्यापार घाटाभन्दा रेमिट्यान्स बढी थियो। यसर्थ, यस्तो अवस्थामा नेपालको प्रत्यक्ष कर धेरै हुन सक्दैन। तर, १४ खर्ब ४५ अर्बको नेपालमै केही भइदिए त्यसले औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढाउँछ। त्यसैले रोजगारी र यसका लागि वातावरण बढाउँदै लग्न आवश्यक छ।
यस्तै, उद्योगको विकास गर्ने र उद्यमी बढाउने काम गर्न आवश्यक छ। उद्योग धेरै भए र व्यवसायी, उद्यमी तथा उद्योगमा काम गर्ने मानिस धेरै भए सबैले राज्यलाई आयकर बुझाउँछन्। यसरी आयकर बढाउन सके पनि यो हिस्सामा सुधार आउँछ। यी उपायमार्फत हामी आयकरको हिस्सा बढाउन सक्छौँ।
अनलाइनबाटै कर तिर्न सकिनेजस्ता व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। कर तिर्ने प्रणाली सरलीकरण गरे पनि धेरैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष कर बढ्न थाल्छ।
यी विषयका अलावा हामीले करको दर पनि समायोजन गर्न सक्छौं। ३९ प्रतिशत सीमान्त आयकर छ। वार्षिक २० लाख रुपैयाँ बढी कमाउनेले एक वर्षमा ३९ प्रतिशत कर तिर्छ। यसरी धेरै कर लाग्छ भने किन धेरै मिहिनेत गर्ने भन्ने हुन सक्छ। यसर्थ, मानिसले धेरै काम गरुन्, कर तिरुन् भन्ने बाटो बनाउन ३९ प्रतिशत करलाई समायोजन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ।
सरकारले करमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। कर बुझाउन हाम्रोमा जुन झन्झटिलो प्रक्रिया छ, यसमा सुधार गरे राम्रो हुने देखिन्छ। व्यापार, व्यवसाय गरेको र स्वतः स्फूर्त व्यवसाय गरेको मानिसले आफ्नो आम्दानी स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी व्यक्तिले आफ्नो आम्दानी कम देखाउने र कम कर तिर्ने गर्न सक्छ। यसमा पनि पुनर्संरचना आवश्यक देखिन्छ। अनलाइनबाटै कर तिर्न सकिनेजस्ता व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। कर तिर्ने प्रणाली सरलीकरण गरे पनि धेरैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष कर बढ्न थाल्छ। लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।
