लगानीकर्ताको हक संरक्षण र पुँजीबजार विकास उद्देश्यले करिब आठ वर्ष अगाडि खुलेको ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ बिलयको अवस्थामा छ। २०७३ सालमा पुँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानुन वा व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी पेसागत कानुन सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ खुलेको संरक्षण कोष विलयको अवस्थामा पुगेको हो। करिब एक दशक अगाडि खुलेको संस्था निष्क्रिय अवस्थामा मात्रै छैन, यसमा जम्मा भएको करोडौं रकमसमेत उचित उपयोगको पर्खाइमा छ।
पाँच वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताले बुझी नलिएको लाभांश रकम, उक्त रकममा प्राप्त ब्याज, लाभांश वा अन्य प्रकारबाट बढे÷बढाएको रकम संरक्षण कोषमा जम्मा भइरहेको छ। सञ्चित उक्त रकम जुन विषयमा खर्च हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन। लगानीकर्ता संरक्षण कोषको ‘कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति’को बैठक पनि समयमा बस्न सकेको छैन।
लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र संस्थाका तर्फबाट बोर्डबाट नियुक्त नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का एक जना प्रतिनिधिसहितको समिति गठन हुने व्यवस्था छ। गठित समितिको बैठक एक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ भने दुई बैठकबीचको फरक दुई महिना बढी हुन नहुने प्रावधान छ।
तर, यो व्यवस्थाअनुसार समयमा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। नेप्सेबाट कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेप्सेका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ((पूर्व सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की लामो समयदेखि समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउँछन्। ‘नेप्सेबाट कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिमा मैले प्रतिनिधित्व गरिरहे पनि लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन,’ कार्कीले भने। कोषको बैठक आवश्यकताअनुसार रजिस्ट्रारको निर्देशनमा सचिवले बोलाउने व्यवस्था छ।
रजिस्ट्रारबाहेकका बाँकी सदस्यले बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी छलफलका विषय–सूचीसहित रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गरे उनले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको एक साताभित्र समितिको बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
करिब एक दशक अगाडि खुलेको संस्था निष्क्रिय अवस्थामा मात्रै छैन, यसमा जम्मा भएको करोडौं रकमसमेत उचित उपयोगको पर्खाइमा छ। पाँच वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताले बुझी नलिएको लाभांश रकम, उक्त रकममा प्राप्त ब्याज, लाभांश वा अन्य प्रकारबाट बढे÷बढाएको रकम संरक्षण कोषमा जम्मा भइरहेको छ।
यसरी नियमित बैठकसमेत बस्न नसकेको अवस्थामा कोषको रकम खर्च हुने कुरै भएन। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका लेखा अधिकृत शारदा पाण्डेका अनुसार २०८१ पुससम्म लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ संकलित भएको छ। असारसम्म ५५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ जम्मा रहेकामा ६ महिनामा ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थपिएर ६० करोड ६३ लाख पुगेको हो। पाण्डेका अनुसार साउनयता मात्रै १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रकम फिर्ता भएको छ।
सेयर लगानीकर्ताको होल्ड भएको रकम कोषमा जम्मा गर्नुअघि एक महिने समयावधि दिएर रकम बुझ्न आउन राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कम्पनीमा होल्ड भएको रकम कोषमा आइसकेपछि पनि कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्न आए फिर्ता गर्नुपर्छ। यसरी दाबीबाट साउनयता १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रकम फिर्ता लगिएको हो। यद्यपि, फन्डमा जम्मा भएको रकम दाबी गर्न नआउँदा ठूलो रकम कोषमै थुप्रिँदै गएको छ। पाण्डेका अनुसार कोषमा जम्मा भएको साढे ६० करोड बढी रुपैयाँमध्ये ३५ करोड फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी)मा रहेको छ।
अन्य रकम पनि एफडीमा जम्मा गर्न प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। तर, यसरी जम्मा भएको रकम लगानीकर्ताका लागि खर्च गर्नुपर्ने नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन्। ‘हाम्रोमा कुनै पनि नीति बनाउँदा त्यसका धेरै पाटोलाई हेरिन्छ। नीति राम्रो बनाउँदै गर्दा पनि कार्यान्वयन एकदमै फितलो हुने गरेको छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष राम्रो अभिप्रायले आए पनि कार्यान्वयन नहुनु दुखःद हो।’
अहिले पनि सेयर बजारको सिस्टमबारे लगानीकर्तालाई धेरै जानकारी दिनुपर्ने अवस्था छ। जानीनजानी सिस्टमका कारण लगानीकर्ता समस्यामा परिरहेका छन्। सोझासाझा लगानीकर्ता प्रणालीलाई सही ढंगमा प्रयोग गर्न नसकेका कारण समस्यामा पर्ने र फस्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा संरक्षण कोषको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। बजारको क्लोज आउटका विषयमा जानकारी गराउने र व्यवस्थापन गर्ने काममा यो रकम खर्च गर्न सकिन्थ्यो। नेपाली सेयर बजारमा प्रशिक्षणको कमी देखिएकाले कसरी कारोबार गर्ने, के–कस्ता कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयमा नागरिकलाई सचेत गराउन सके त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
‘कुनै कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले कारबाहीको पत्र पठाउँछ। कम्पनीको अवस्था कस्तो थियो, लगानीयोग्य कम्पनी थियो वा थिएन, वित्तीय सूचक कस्ता थिए, कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न उचित हुन्छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर तालिम दिन सके यो रकमको सही सदुपयोग हुने थियो,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘लगानीकर्ताको संरक्षण र हितका लागि यो फन्डलाई नीतिमा उल्लेख भएअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो छ।’ बजारमा कतिपय लगानीकर्ता नयाँ–नयाँ आएका हुन्छन्। धेरै कुरा नबुझेको अवस्था हुन्छ। तिनलाई तालिमको व्यवस्था र बजार सचेतनाका कार्यक्रम चलाइनुपर्छ। यो रकमले नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सके समग्र पुँजीबजार हितका लागि हितकारी हुने देखिन्छ।
पुँजीबजार आज कमाउने भोलि छाडेर हिँड्ने क्षेत्र होइन। यसलाई वर्षौंसम्म रहने उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्छ। उद्योगका रुपमा विकास गर्नलाई लगानीकर्तालाई सचेत गराउनुपर्छ। यद्यपि, पुँजीबजार भनेको पुँजी भएको र बजारबारे बुझेका लगानीकर्ताले लगानी गर्ने क्षेत्र हो। हाम्रोमा नीति राम्रो हुन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले लगानीकर्ता संरक्षण कोष निष्क्रिय भएको हो। ‘हाम्रोमा हरेक नीति राम्रो आउँछन् तर, जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, ती व्यक्ति तथा निकायले यसमा काम नगर्दा समस्या पर्ने गरेको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘यसको दुर्भाग्य भनेको कार्यान्वयन कमजोरी हो। यो फन्डलाई सही सदुपयोग राख्ने सोच र उद्देश्य भएको मानिस ल्याउन आवश्यक छ।’ उनले पैसा एक ठाउँमा राखेर त्यसको सदुपयोग नहुने भएकाले चलायमान बनाउन आवश्यक भएको बताए।
जानीनजानी सिस्टमका कारण लगानीकर्ता समस्यामा परिरहेका छन्। सोझासाझा लगानीकर्ता प्रणालीलाई सही ढंगमा प्रयोग गर्न नसकेका कारण समस्यामा पर्ने र फस्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा संरक्षण कोषको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। बजारको क्लोज आउटका विषयमा जानकारी गराउने र व्यवस्थापन गर्ने काममा यो रकम खर्च गर्न सकिन्थ्यो।
कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले गर्न सक्ने काम
लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ मा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले गर्न सक्ने कामबारे उल्लेख छ। कार्यविधिमा संरक्षण कोषको रकमबाट कम्पनी कानुन, व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेसागत कानुन, नीति, नियममा समसामयिक सुधारका लागि कार्यक्रम गर्न सक्ने, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षण वा तालिम दिन सक्ने भनिएको छ।
यस्तै, बोर्ड, संस्था, कम्पनीका कर्मचारी एवं कम्पनी सचिव, लेखापरीक्षक, कानुन व्यवसायी र कम्पनी सञ्चालकलाई कम्पनी कानुन तथा कम्पनी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रशिक्षण वा अभिमुखीकरण तालिम दिन सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। कम्पनी प्रशासन, पुँजीबजारको विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धमा प्रचार–प्रसार, प्रकाशन, छलफल तथा गोष्ठी आयोजना गर्न, पुँजीबजारसँग सम्बन्धित नियम कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न, पुँजीबजार सम्बन्धमा कार्यालय, बोर्ड, बजार एवं कम्पनीका कर्मचारी तथा लगानीकर्तालाई तालिम दिन कोषको रकम खर्च गर्न सकिन्छ।
लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक नीति नियमको विकासका लागि तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्न, कम्पनीको संस्थागत सुशासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने नीति नियम तर्जुमाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न, कम्पनीको संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा अध्ययन तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्न र लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य काम गर्न कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
उद्देश्यअनुरूप किन चल्न सकेन कोष?
कोषमा ठूलो रकम फ्रिज अवस्थामा रहेकाले यसलाई सेयर लगानीकर्ताको हित र सचेतना कार्यक्रममा खर्चिन लगानीकर्ताले बारम्बार माग गर्दै आएका छन्। साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसी रजिस्ट्रार कार्यालयमै पुगेर नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम सो रकम खर्च गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो नदेखाइएको बताउँछन्। ‘हामीले कोषमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पैसा लगानीकर्ताको हकहितमा खर्चिन रजिस्ट्रार कार्यालयमै पुगेर आग्रह गर्दै आएका छौं। जुन शीर्षकमा पैसा जम्मा भएको छ, जसका लागि रकम उठाइएको छ, उक्त शीर्षकमा रकम खर्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ अध्यक्ष जिसी भन्छन्, ‘हामीले कुरा उठाउँदा उहाँहरुले कार्यक्रम गर्ने आश्वासन दिए पनि काम भएको छैन।’
सेयरबजार केन्द्रित होस् या समग्र वित्तीय क्षेत्र नै किन नहोस्। यी क्षेत्रमा सचेतना फैलाउन आवश्यक छ। आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा गएर कोषको उद्देश्य र नीतिमा उल्लेख भएअनुसार सचेतना अभियान कार्यक्रम गर्न सके पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। नीतिगत सुधारमा काम गर्नुपर्ने ठाउँ पनि धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा नीतिगत सुधारका लागि बहस र पहल गर्न सके समग्र वित्तीय बजारलाई राम्रो गर्ने विषयमा दुईमत रहन्न। देशका ठूलाठूला सहरमै वित्तीय सचेतना अवस्था कमजोर रहेकाले यससम्बन्धी जानकारी गराउँदै गए समग्र पुँजीबजारको दायरा बढ्दै जाने हो। त्यसैले आगामी दिनमा योजनाबद्ध ढंगमा काम गर्न सके यो रकमको सही सदुपयोग हुने जिसीको तर्क छ।
सेयर लगानीकर्ता देव गुरागाईं खर्च गर्न सक्ने कार्यविधि रहेको अवस्थामा कोषले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्नुले इच्छाशक्ति कमी देखाएको बताउँछन्। ‘कोषमा ६० करोड रुपैयाँ हुनु भनेको ठूलो रकम हो। यो पैसा लगानीकर्ताको हकहित र सुसूचित गर्ने काममा खर्चिनुपर्ने हो,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘यसलाई खर्च गर्ने मापदण्ड र नीति भए पनि इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ। तीन वटा संस्थाको प्रतिनिधिसहितको सञ्चालक समिति रहेको स्थितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र कम्पनी रजिस्ट्रार तीन वटै संस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रको सचेतनामा समान ढंगमा खर्च गर्न अग्रसर हुन आवश्यक छ।’ वित्तीय तथा सेयर शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने रकम वर्षौंदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहनु उचित नभएको उनको बुझाइ छ।
रजिस्ट्रार कार्यालयकी पाण्डे नीतिगत समस्या नभए पनि कोष स्थापनाको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार्छिन्। ‘कोष सञ्चालनका लागि खासै नीतिगत समस्या देखिँदैन। नीतिगत समस्या भन्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘अहिले कोषका लागि भनेर छुट्याइएको जनशक्ति पनि कार्यालयकै काममा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ।’ कोषलाई उद्देश्यअनुरुप चलाउन बेग्लै कार्यालय स्थापना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क पाण्डेको छ।
अहिलेसम्म त्यो अवस्था नरहेको र कोषमा छुट्याइएका व्यक्तिले पनि रजिस्ट्रार कार्यालयको काममा लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकाले समस्या भएको उनी बताउँछिन्। छुट्टै संरचना बनाएर यसैमा काम गर्न सके कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न सकिने पाण्डेको भनाइ छ।
संरक्षण कोषमा ५ वर्षसम्म लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएको रकम, ५ वर्ष सम्म पनि लगानीकर्ताले बुझी नलिएको लाभांशको रकम र उक्त रकममा प्राप्त ब्याज, लाभांश वा अन्य प्रकारबाट बढे/बढाएको रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ। यस्तै, नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा कुनै विदेशी दातृ संस्था, व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने गरेको छ।
तर, हाल कार्यविधिमा उल्लेख भएको नीतिअनुसार सचेतनालगायतका कार्यक्रममा खर्च गर्न बजेट छुट्याइएको पाण्डेले जानकारी दिइन्। ‘हाल कार्यालयमा नयाँ रजिस्ट्रार आउनुभएको छ। कार्यविधिमा भएबमोजिम काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कार्यालय सकारात्मक छ। अझै करिब ६ महिना समय छ,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘यहाँ जम्मा भएको रकम सुरक्षित राख्ने र त्यसको ब्याजबाट आएको रकमले लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम गर्ने योजनामा रजिस्ट्रार कार्यालय छ।
ब्याजको ३० लाख हाराहारी सचेतना कार्यक्रममा छुट्याइएको छ भने अन्य कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याइएको छ।’ पाण्डेले करिब एक करोड रुपैयाँ लगानीकर्ताका लागि भनेर छुट्याइएको जानकारी दिइन्। यो रकम लगानीकर्ता र वित्तीय सचेतना तथा नीतिगत सुधारको अध्ययन अनुसन्धानका लागि काम गर्न छुट्याइएको हो।
कोषको आय र खाता
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८३ ले लगानीकर्ता संरक्षण कोषको स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त ऐनबमोजिम सो कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ बमोजिम लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको थियो। सोहीअनुसार संरक्षण कोषमा ५ वर्षसम्म लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएको रकम, ५ वर्ष सम्म पनि लगानीकर्ताले बुझी नलिएको लाभांशको रकम र उक्त रकममा प्राप्त ब्याज, लाभांश वा अन्य प्रकारबाट बढे÷बढाएको रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ।
यस्तै, नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा कुनै विदेशी दातृ संस्था, व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने गरेको छ। कोषको सबै रकम राख्न बैंकको खाता अलग्गै छ भने यसमा रकम जम्मा गर्नुअगाडि १ महिनाको म्याद दिई उक्त समयभित्र रकम बुझ्न आउनू भनी राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी सूचना जारीपछि पनि उक्त रकममाथि दाबी नपरे रकम कोषमा जम्मा हुने गरेको छ।
कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्न आए फिर्ता गर्नेबाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न नसकिने भए पनि मूल खातामा रहेको रकम नमासिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी गरिने ऋणपत्र, कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता, नागरिक लगानी कोषको एकांक योजनाजस्ता ब्याज, लाभांश वा अन्य आय प्राप्त हुने कार्यमा समितिको निर्णयबाट लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ।
कोषको सहायक खातामा जम्मा भएको रकम पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारसम्बन्धी काम गर्न, लगानीसम्बन्धी नीति निर्माण तथा संशोधन गर्न, कम्पनी कानुन वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी नेपालमा प्रचलित कानुन सुधार गर्न, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड तथा बजारका कर्मचारी एवं कम्पनीका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम अनि प्रशिक्षण दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कम्पनी प्रशासनसहित अन्य आवश्यक काम गर्न, कम्पनी तथा पुँजीबजारसम्बन्धी कानुन तथा लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार, जानकारीमूलक प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी तथा छलफल गर्न, कोष सञ्चालनका लागि प्रशासनिक कार्य गर्न तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न, लगानीकर्ता संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्न सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। संकलित रकमको ब्याज धेरै आउने भएकाले त्यसबाट उल्लिखित काम गर्न सकिन्छ। तर, यसरी जम्मा भएको रकम कानुनी व्यवस्थाबमोजिम खर्च भने हुन सकेको छैन।
