काठमाडौं। प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै दि हिमालयन टाइम्स दैनिक पत्रिका र यसको अनलाइन संस्करण दि हिमालयन टाइम्स लाई “अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा” राख्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, काउन्सिलले पत्रिकालाई सरकारी विज्ञापन, लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा अन्य सार्वजनिक निकायका सुविधाबाट बञ्चित गर्नेबारे पनि विचार गर्दै ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
विवादको सुरुआत पर्वतारोही निर्मल पूर्जा तथा हिमालयन एडभेन्चर्स प्रा.लि. सम्बन्धी समाचार प्रकाशनबाट भएको हो। दि हिमालयन टाइम्सले २०८१ जेठ १४ गते यो विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि उजुरी परेको थियो। उजुरीकर्ताले समाचारलाई भ्रामक भन्दै आफ्नो पक्ष राख्न पत्रिकालाई आग्रह गरे।
प्रेस काउन्सिल नेपालले मिति २०८१ जेठ १८ गते दि हिमालयन टाइम्सलाई उक्त समाचारबारे स्पष्टीकरण दिन पत्राचार गर्यो। पत्रिकाले जवाफ दिँदै १९ मे २०२४ मा इलाइट एक्स्पेडको पत्रका आधारमा समाचार तयार गरिएको बतायो। तर, उजुरीकर्ताले मिति २०८१ भदौ ८ गते पुनः प्रतिक्रिया दिंदै समाचार तोडमरोड गरी, भ्रामक रूपमा प्रकाशन गरिएको आरोप लगाए। काउन्सिलले यो प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पत्रिकालाई मिति २०८१ भदौ ११ गते पुनः समाचारको खण्डन गर्ने निर्देशन दियो।
तर, काउन्सिलका अनुसार हिमालयन टाइम्सले तोकिएको समयमा कुनै प्रतिक्रिया नपठाएपछि २०८१ भदौ २७ गते पत्रिकासँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग गरियो। दि हिमालयन टाइम्सको ढिलो प्रतिक्रिया यसपछि, पत्रिकाले २०८१ असोज ११ गते मात्रै आफ्नो स्पष्टीकरण पठाएको थियो। पत्रिकाले २३ सेप्टेम्बर २०२४ मा “Purja denies any wrongdoing in Aussie climber’s case” शीर्षकमा खण्डन प्रकाशित गरेको दाबी गर्यो।
तर, प्रेस काउन्सिलले पत्रिकाले केवल आंशिक रूपमा खण्डन प्रकाशित गरेको, उजुरीकर्ताको पूर्ण भनाइ समावेश नगरेको र पुनः अर्काे स्रोतलाई उद्धृत गरी प्रतिखण्डन गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसबीच, उजुरीकर्ताले २०८१ भदौ २७ र २०८१ असोज १३ गते पुनः उजुरी दर्ता गराउँदै १८ पृष्ठ लामो विस्तृत खण्डन पेस गरे। काउन्सिलको निर्णय : कालोसूचीमा दर्ता काउन्सिलले २०८१ फागुन ८ गतेको बैठक मा अध्ययनपछि निर्णय गर्दै दि हिमालयन टाइम्सले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ७ उल्लंघन गरेको ठहर गर्यो।
काउन्सिलकाे पत्र
त्यसैले, काउन्सिलले दि हिमालयन टाइम्स अग्रेजी दैनिक पत्रिका र thehimalayantimes.com लाई अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा राख्ने, पत्रिकालाई मूल्याङ्कन वर्गीकरण प्रक्रियाबाट अलग गर्ने,सरकारी तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक सुविधाबाट बञ्चित गर्ने सिफारिस गर्ने, थप कारबाही किन नगर्ने भनी पत्रिकासँग ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ ।
अब के हुन्छ?
यदि दि हिमालयन टाइम्सले तोकिएको ३ दिनभित्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरण पेश गर्न सकेन भने प्रेस काउन्सिल नेपालले थप कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्नेछ। यसले हिमालयन टाइम्सलाई सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूद्वारा प्राप्त हुने आर्थिक तथा अन्य सुविधाबाट बञ्चित गर्न सक्नेछ।
