काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)माथि अपनाउँदै आएको अस्थिर नीतिले व्यवसायीदेखि प्रयोगकर्तासम्म सशंकित बनेका छन्। बजेटमार्फत हरेक वर्ष नीतिगत फेरबदल हुँदै आएको ईभीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही किसिमले अघि बढ्दा व्यवसायीदेखि प्रयोगकर्तासम्म सशंकित बनेका हुन्।
हालै मात्र राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको यस कदमप्रति व्यवसायी असन्तुष्ट मात्रै भएका छैनन्। उल्टो बाटो हिँडेको तर्क गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीले सरकारबाट सधैँ ईभीलाई ट्रायलको रुपमा हेरिएको र स्थिर नीति नअपनाइको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। यद्यपि, सरकारले अहिले मात्रै नभएर सुरुवातदेखि ईभी नीतिलाई अनावश्यक रुपमा चलाउँदै आएको देखिन्छ। आर्थिक नीतिमार्फत् ईभी बजारलाई अस्थिर बनाइरहेका बेला केन्द्रीय बैंक पनि त्यतैतिर अग्रसर भएको हो।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा यस्तो किसिमको अस्थिर नीतिले व्यवसायीको दीर्घकालीन योजना र लगानी निर्णयमा समस्या उत्पन्न गर्ने साइमेक्स इंकको प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन्।
नेपालमा कुनै कुराका लागि स्थिर नीति नहुँदा व्यवसायी मात्र नभएर ग्राहकहरूले पनि दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ। नीति बनाएपछि कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
‘सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अटो बजार धराशायी बन्दै गएको छ। सरकारले ईभीमा सहुलियत दिएकाले व्यवसायीले करोडौं लगानी गरी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सरकारले पनि यसको लागि ट्रान्सफर्मर दिइरहेको छ। भोलि ईभी आउन बन्द भयो भने सरकारलाई पनि असर गर्छ।’
नेपालमा कुनै कुराका लागि स्थिर नीति नहुँदा व्यवसायी मात्र नभएर ग्राहकहरूले पनि दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ। नीति बनाएपछि कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
सरकारले ईभी गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबमा सुरुवाती समयमा केही सहुलियत दिए पनि पटकपटक नीति परिवर्तन गर्दै आएको छ। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन व्यावसायिक रुपमा भित्रिन थालेको लामो समय भएको छैन।
नेपालको अस्थिर सरकार र नीतिका अटो व्यवसायी मर्कामा पर्ने गरेको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरी बताउँछन्। ‘अटो व्यवसायको विषयमा सरकारलाई हामीले बल्लतल्ल बुझाएका हुन्छौँ। तर, व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गर्दै नीतिगत परिवर्तनमा अग्रसर हुने प्रचलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि नीति दीर्घकालीन र दूरदर्शी भयो भने मात्र व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ। स्थिर नीति भए व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने योजना बनाएर काम गर्न पाउँछन्।’
एलआरआर ग्रुपका निर्देशक जीवनजंग शाही हरेक ६ महिनामा नीति परिवर्तन हुनु अटो व्यवसायी र ग्राहकमाथिको अन्याय भएको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले फागुन १३ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले ईभीको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत मात्रै कायम गरेन, आइसीई इन्धन गाडीमा १० प्रतिशत बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्यो। यसले आगामी दिनमा ईभीप्रति थप कसिला नीति आउने त्रास व्यवसायीमा परेको देखिन्छ।
एलआरआर ग्रुपका निर्देशक जीवनजंग शाही हरेक ६ महिनामा नीति परिवर्तन हुनु अटो व्यवसायी र ग्राहकमाथिको अन्याय भएको बताउँछन्।
‘सरकारको अस्थिर नीतिले अटो व्यवसायलाई लामो समयसम्म असर गर्छ भने यसले दिगो र टिकाउ व्यवासायिक वातावरणमा प्रभाव पार्छ,’ निर्देशक शाहीले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षाले ईभी बजार र अटो व्यवसायलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ। अहिले मात्रै नभएर ईभी प्रवेशको सुरुवाती समयदेखि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति बढी चलाउने काम भइरहेको छ। जुन उचित होइन।’
उनले सरकारका अस्थिर कदमले आगामी ईभी बजारलाई थप समस्या पार्ने गरेको बताए। अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने, अटो व्यवसायी र ग्राहकलाई मर्का नपर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा यस क्षेत्रलाई सधैँ ट्रायलको रुपमा हेरिएको शाहीको भनाइ छ।
बजेटमार्फत् ईभीमाथिका नीतिगत फेरबदल
सरकारका पछिल्लो पाँच वटा वार्षिक बजेटलाई मात्रै केलाएर हेर्ने हो भने ईभी बजारलाई सधैँ परीक्षणकाल (ट्रायल पिरियड)का रुपमा हेरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवेशको मात्रा बढ्दै गएको थियो। यस आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीमा भन्सार १ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १० प्रतिशत थियो। यस बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण गरिएको थिएन। यस समयसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो।
सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमाथिको भार उल्लेख्य बढाए।
आर्थिक २०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भए पनि समान कर लाग्नेमा खतिवडाले बजेटमार्फत् निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरे।
खतिवडाले भन्सार ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) तथा १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएको विद्युतीय गाडीमा ३० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्मको कारमा ६० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे।
पौडेलले सम्पूर्ण किसिमको अन्तःशुल्क खारेज गरे। तर, उनीपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए।
खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाए। यो व्यवस्थालाई आव २०७८/७९ मा पुनः परिवर्तन गरियो। आव २०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १०० किलोवाटसम्म क्षमताका गाडीमा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे।
पौडेलले सम्पूर्ण किसिमको अन्तःशुल्क खारेज गरे। तर, उनीपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए। साथै, शर्माले भन्सार बढाउनासाथ खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए। आव २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
शर्माले १०० किलोवाटसम्मको सवारीमा शून्य प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २००-३०० सय किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताको सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए।
आव २०८०/८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए।
महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४० प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट भएकामा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
महतले ५० किलोवाटसम्ममा शून्य प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताका ईभीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए। महतले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाए।
यसपछि, चालू आव २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले ईभीको करलाई पुःन चलाए। उनले ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशतले बढाए भने १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने नीति ल्याए। गत आवमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो।
बजेटमा १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। यसअघि शुल्क २०-२० प्रतिशत थियो। २०१ किलोवाटदेखि ३०० सम्म ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३०१ माथि ८० प्रतिशत भन्सार ५० प्रतिशत अन्तशुल्क पुर्याइएको छ। यसरी, हरके बजेटमा हरेक अर्थमन्त्रीले ईभीको नीतिहरुलाई निरन्तर परिवर्तन गर्दै आएको देखिन्छ।
