साताअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिसकेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिदका लागि बुझाउनुपर्ने २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशतमा पु¥याइएको छ। अब इन्धन गाडी (आइसिई)) र विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा समान रकम(४० प्रतिशत) नै डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको छ। यसले बुम हुँदै गएको ईभी व्यापार खस्किने चर्चा सुुरु हुन थालेको छ। अर्कोतर्फ इन्धन गाडीको व्यापार केही मात्रामा बढ्न सक्ने चर्चा सुरु भएका छन्। तर, अटो क्षेत्रको साझा संस्था नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले भने अहिलेको नीतिको विरोध गर्दै आएको छ। खासमा अटो व्यवसायीको असन्तुष्टि कहाँ हो र के हुनुपर्ने? पछिल्लो समय अटो बजारको स्थिति, बिक्री अवस्था, यस क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्यालगायत विषयमा नाडा अध्यक्ष एवं सिजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीसँग क्यापिटलका सुवास योञ्जन र कमला भण्डारीले गरेको कुराकानीः
तपाईंहरूले लामो समयदेखि डिजेल/पेट्रोल र विद्युतीय सवारीसाधनमा ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो) समान हुनुप¥यो भनेर आवाज उठाइरहनुभएको थियो? त्यो मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएको छ। यसको प्रभाव कत्तिको पर्छ?
आइसिई इन्जिन (डिजेल/पेट्रोल) गाडीलाई प्रभाव पार्न ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो) ६० प्रतिशतभन्दा पनि ७० प्रतिशत या ८० प्रतिशतमा आएको भए मानिसले त्योअनुसार परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्ने थिए। हामीले विभिन्न चरणमा माग राख्दै गर्दा ईभीको ८० प्रतिशत छ भने आइसिईको पनि ८० प्रतिशत नै पु¥याउनुप¥यो भनेका थियौं। ईभी र आइसिईलाई समान गर्नुपर्ने माग हाम्रो थियो। अहिले एकसमान त भयो तर घटाएर। यसैमा हाम्रो विमति हो।
मौद्रिक नीति समीक्षाले आइसिईलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि ईभीलाई निरुत्साहित गरेको छ। किनभने, ईभी गाडी किन्न १०/१५ लाख राखे हुने स्थितिमा अहिले २० लाख हाल्नुपर्ने ब्यारियरमा ल्याउँदा ईभी बिक्री घट्न सक्छ। तर, सरकारले आइसिईको बढेर राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्छु भन्नु झनै गलत हो।
आज ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट राख्ने भनेको ५० लाखको गाडीलाई २५ लाख डाउन पेमेन्ट राख्ने कुरा आयो। २५ लाख डाउन पेमेन्ट भनेको ठूलो पैसा हो। पैसा निकाल्न अप्ठेरो स्थितिमा भएको बेला प¥यो। २५ लाखको सट्टा २० लाख पनि निकाल्न अप्ठेरो छ। त्यसैले मौद्रिक नीति समीक्षाले आइसिईलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि ईभीलाई निरुत्साहित गरेको छ। किनभने, ईभी गाडी किन्न १०/१५ लाख राखे हुने स्थितिमा अहिले २० लाख हाल्नुपर्ने ब्यारियरमा ल्याउँदा ईभी बिक्री घट्न सक्छ। तर, सरकारले आइसिईको बढेर राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्छु भन्नु झनै गलत हो।
एकातर्फ इन्धन अटो व्यवसायीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बढी दबाब दिएकाले ईभीको कर्जा अनुपात घटाएर आफ्नो अनुकूल बनाए भनिन्छ भने अर्कोतर्फ बैंकहरूले नै कर्जा अनुपात बढाउन लगाएको भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईंहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न, खास के कारण हो?
आइसिई इन्जिन गाडीका लागि डाउन पेमेन्ट घटाउनुपर्ने माग नाडाले पहिलेदेखि नै राख्दै आएको हो। तर, ईभीको डाउन पेमेन्ट बढाउनुप¥यो भनेर कहिल्यै भनेका थिएनौं। यो मान्छेको व्यक्तिगत बुझाइ मात्र हो। नाडाको जहिल्यै एउटै धारणा छ– त्यो भनेको एउटा क्षेत्रलाई मात्र ‘पोलोराइज’ गरेर राख्नुहुन्न । सबै क्षेत्र राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हो। एउटालाई तल गरेर अर्काेलाई माथि लैजानुपर्छ भनेर कहिल्यै भनिएको छैन।
अहिलेको मौद्रिक नीति समिक्षाले अटो बजार चलायमान हुन्छ कि हुँदैन?
यो मौद्रिक नीति समीक्षाले अटो बजार चलायमान बनाउने/नबनाउने भन्नेमा ठूलो प्रश्न सिर्जना भएको छ। यसमा हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं र संस्थाले यसलार्ई कसरी हेरेको छ भन्ने विषयमा नाडाको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं। अहिले हामी जुन तरिकाले दौडिरहेका छौं, अटो उद्योगलाई फोकस गर्दा एउटा क्षेत्रलाई बनाएर अर्काेलाई बिगार्नतिर लागेका छैनौं।
१० प्रतिशत लोन टू भ्यालु रेसियो आइसिईमा बढाउँदैमा आइसिई इन्जिन गाडीको बिक्री ह्वात्तै बढ्ने स्थिति छैन। राष्ट्र बैंकले ईभीको २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टलाई बढाएर ४० प्रतिशत बनाएको हो नि भनेर सामान्य तरिकाले हेर्दा उनीहरूको व्यवसाय भयावह हुने स्थितिमा पुगेको छ। यसले देशलाई ईभीतिर लैजान त्यति सहयोग गर्छ जस्तो लागेन।
व्यवसायीलाई असन्तुष्ट बनाएर सरकारले हरेक समय नीतिगत निर्णय गरिरहेको हुन्छ। यसले व्यवसायीलाई ठूलो असर गरेको छ। कहिल्यै व्यवसायीमैत्री सरकार बन्दैन? तपाईंहरूले बुझाउन नसकेको हो कि सरकारले नबुझेको हो?
नेपालको अस्थिर नीति र अस्थिर सरकारको कारणले अप्ठेरो परेको हो। हामीले धेरै परिश्रम र मिहिनेतका साथ सरकारलाई अटो बजारमा कसरी अगाडि बढ्दा र यसलाई हेर्दा ठीक हुन्छ भनेर सम्झाएका/बुझाएका हुन्छौं। बल्ल–बल्ल व्यवसायीको मागलाई बुझ्न थालेका सरकारी अधिकारी अस्थिर नीतिका कारण परिवर्तन भइदिन्छन्। कुनै पनि नीति दीर्घकालीन र दूरदर्शी भइदिए व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ। व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसायमा कसरी फोकस गर्दा राम्रो हुन्छ, सोहीअनुसारको योजना बनाएर काम गर्न सजिलो हुन्छ। अटो बजारले पनि त्यहीँ खोजेको हो।
पछिल्लो समय गाडी किन्नेको संख्यामा कमी आउँदा बैंकमा ऋण खोज्नेहरू पनि घटेका छन्। गाडी किन्ने घट्दाको असर बैंकमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ। ५/७ महिना मात्र गाडी किनबेच हुने भए पनि संख्या घट्दा अहिले व्यवसाय पूर्ण रुपमा थला परिसकेको छ। व्यवसायी अब सटर बन्द गरेर पलायन हुने स्थितिमा पुग्न थालिसकेका छन्।
अहिलेको मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दा अब जे हुन्छ, त्यसको संशोधन तीन महिनापछि हुन्छ। तीन महिनाका लागि अस्थिर भएन? हामीले सधैं चाहेको अलि लामो समयका लागि नीति बनिदिउन भन्ने हो। लामो समयसम्म एउटै नीति भएको खण्डमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। व्यवसायीको हिसाबले सरकार चल्नुभन्दा सरकारको हिसाबले व्यवसायी चल्ने हो। सरकारको हिसाबले चल्न यति छिटो नियम परिवर्तन हुनु राम्रो भएन भनेका छौं।
पछिल्लो समय अटो बजार जति चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन। चाडपर्वको समय अलि चलायमान भएजस्तो देखिन्छ, अरु बेला छैन। अटो बजार चलायमान नहुनु अस्थिर नीति कै कारण हो या ग्राहकसँग पैसा नभएर हो? तपाईंहरूले ग्राहकले चाहेको गाडी ल्याउन सक्नुभएको छैन?
अटो बजार चाडपर्व समय चलायमान हुने र अरु बेला नहुने भनेको एउटा प्रथाजस्तै हो। हामीले गाडी कुन–कुन महिना बेच्छौं भनेर राम्रोसँग हेर्दा भदौ, असोज र कात्तिक हो। मंसिर, पुष र माघमा भनेको अटो व्यवसायका लागि मन्दीको महिनाजस्तै हो। त्यसपछि फागुन, चैत र वैशाख अलि बिक्ने समय हो। असारमा आर्थिक वर्ष परिवर्तन र मौद्रिक नीतिका कारणले जेठ असारमा अलिधेरै बिक्री हुने हो। त्यसबाहेक अरु महिना कमै हुने गरेको छ।
प्रमुख चाडपर्व अवसरमा गाडी किन्नेको संख्या बढ्दा बैंकमा ऋणको माग पनि बढ्छ। सोही कारण पुसमा आउने बैंकको रिपोर्ट पनि सकारात्मक आउँछ। पछिल्लो समय गाडी किन्नेको संख्यामा कमी आउँदा बैंकमा ऋण खोज्नेहरू पनि घटेका छन्। गाडी किन्ने घट्दाको असर बैंकमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ। ५/७ महिना मात्र गाडी किनबेच हुने भए पनि संख्या घट्दा अहिले व्यवसाय पूर्ण रुपमा थला परिसकेको छ। व्यवसायी अब सटर बन्द गरेर पलायन हुने स्थितिमा पुग्न थालिसकेका छन्।
कुनै पनि कम्पनीले नयाँ मोडलका गाडी ल्याउँदा हरेक पटक दर्ता गर्नुपर्ने र आफ्नो पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत राख्नुपर्ने नियम छ। व्यवसायीले हामी समस्यामा प¥यौं भनिरहेका छन्। यस विषयमा नाडाले सरकारलाई के भनेको छ?
हरेक प्रदेशको आफ्नो आफ्नै नीति छ। त्यो नीतिलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। हरेक नीति व्यवसायीमुखी हुनुपर्छ। हामीले व्यवसायमा लाभ हेर्ने कि लाभदायक हेर्ने भनेर तुलना गरेका छौं। सरकारको दृष्टिकोण नै अहिले लाभदायकमा छ। एउटा क्षेत्रबाट एउटा ठाउँबाट बढीभन्दा बढी राजस्व निकालौं भन्ने कुरा गरिरहेको छ। सरकारलाई समग्र रुपमा अहिले राजस्व चाहिएको छ। कुल राजस्व कसरी संकलन गर्न सकिन्छ, एक‑एकमा नगई कसैलाई लगानीयोग्य पुँजी अभाव नटेरेपछि सुविधा (रिल्याक्सेसन) दिएर एउटा गाडी बिक्री भएर १० रुपैयाँ आउँछ भने बरु १० वटा गाडी बिक्री गरेर १०० रुपैयाँ आओस् भन्ने नीतिमा जानुपर्छ। त्यसैले बढीभन्दा बढी कसरी फोकस गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानुपर्छ।
मुलुकको भौगोलिक स्थिति र पूर्वाधारलाई हेर्दा लामो यात्रा तय गर्ने ग्राहकका लागि हाइब्रिड अप्सन दिन सक्नुपर्छ। सरकारले दिँदा ईभीको पूर्वाधार बनिसक्दैन। जबसम्म ग्राहकले शतप्रतिशत ईभीमा स्विच हुने आवश्यकता हुँदैन तबसम्म हाइब्रिडलाई केही न केही गर्नुपर्छ।
सरकारले व्यवसायीलाई हेर्नु भनेकै ग्राहक र उपभोक्तालाई हेर्नु हो। व्यवसायीकोे लागत जति बढ्ने गरेको छ, त्यो पूरा मूल्यांकन कहिल्यै पनि गर्न सक्दैन। अन्तिममा गएर मारमा पर्ने भनेका ग्राहक नै हुन्। त्यसैले सरकारले ग्राहकलाई कत्तिको सहुलियत रुपमा दिन चाहन्छ भन्ने कुरा करको दरले थाहा हुन्छ।
नेपालका सडक र वातावरण सुहाउँदा हाइब्रिड गाडी हो भन्ने गरिन्छ। तपाईंहरूले पनि त्यो कुरा उठाउनुहुन्छ। तर, सरकारको प्राथमिकतामा हाइब्रिड गाडी भनेको राजस्व उठाउने र सबैभन्दा बढी कर लिने हो भन्ने देखिन्छ। नाडाले हाइब्रिडको विषयमा सरकारलाई बुझाउन नसकेको हो उसले नबुझेको हो?
हामी नेपालीको मध्यम मार्गमा लचिलो भएर कहिल्यै पनि हेर्ने बानी छैन। यो कुरा म आफंै पनि स्वीकार्छुु। हाइब्रिड भनेको मध्यम मार्ग हो। आज ईभी र आइसिईबीचको एउटा धार हो। हामीले सरकारलाई जति बुझाउनुपर्ने हो, त्यति बुझाउन सकेका छैनौं। सरकारलाई विभिन्न दबाब दिने र बुझाउने गरेका छौं। हाइब्रिडले आइसिई र ईभीबीचको ग्यापलाई पूर्ति गर्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको ईभीलाई जुन खाले सहुलियत दिइएको छ, त्यो सहुलियत घट्दो छ। घटेको सहुलियतमा हाइब्रिडलाई पनि घटाउनु स्वाभाविकै हो। पहिलो कुरा, हाइब्रिडलाई पूरै ईभी जत्तिकै सहुलियत नदिए पनि आधा सहुलियत दिनुप¥यो।
मुलुकको भौगोलिक स्थिति र पूर्वाधारलाई हेर्दा लामो यात्रा तय गर्ने ग्राहकका लागि हाइब्रिड अप्सन दिन सक्नुपर्छ। सरकारले दिँदा ईभीको पूर्वाधार बनिसक्दैन। जबसम्म ग्राहकले शतप्रतिशत ईभीमा स्विच हुने आवश्यकता हुँदैन तबसम्म हाइब्रिडलाई केही न केही गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय ईभी गाडी यति धेरै भित्रिए कि अहिले हरेक साताजसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। गाडी ल्याउने होडमा लाग्दा उपभोक्ताले राम्रो सर्भिस नपाएको गुनासो बढ्न थालेको छ। नाडा अध्यक्षको नाताले आफ्ना सदस्यलाई के भन्नुहुन्छ? उपभोक्तामाथि खेलभाड नगर भन्न मिल्दैन?
तपाईले उठाएको विषय जायज हो। यो कुरा हामीलाई वाणिज्य विभागबाट पनि निर्देशन प्राप्त भएको छ। धेरै गुनासा आएकाले यो एजेन्सी दर्ता र रकम धरौटीबापत राख्नुप¥यो भन्ने उनीहरूको माग हो। अहिले विद्युतीय गाडी भित्रिने जुन ट्रेन्ड देख्नु भएको छ, त्यो पहिले आइसिईमा पनि थियो। आइसिईमा धेरै कम्पनी आए र बिलाए पनि। त्यसैले धेरै ब्रान्ड भित्रिने कुरालाई म नौलो रुपमा लिन्नँ।
कुनै संस्था जन्मिनु र कुनै संस्था बिलाउनुलाई मेरो कार्य शैली र दिशामा कहिलै पनि आँच आउन दिन्नँ। किनभने, नाडा अध्यक्षको हैसियतमा मैले संस्थाको हितमा हुने सबै काम गर्नेछु भन्ने शपथ खाएको छु।
म के कुरामा विश्वस्त छु भने आज जुन तरिकाले ब्रान्ड आएका छन्, यी सबै टिक्दैनन्। अहिले सरकार जुन किसिमले यस क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै र अपनाउँदै आएको छ, यसलाई थप सुधार गर्न आवश्यक छ। नाडाले अटो नीतिलाई सुदृढ बनाउँदै लामो समयका लागि भिजन दिने प्रयासमा छ। यो कुरालाई हामी बजेटको सुझावको रुपमा दिने तयारीमा छौं।
अहिले नाडाभित्र समस्या आयो भन्ने कुरा भइरहेका छन्। अटो व्यवसायीको अर्काे संस्था जन्मियो भन्ने हल्ला गाइँगुइँ। के कुरामा खटपट भएको हो?
मेरो बुझाइ, तपाईंको बुझाइभन्दा अलि कमै छ। यी सबै कुरा मैले समाचारमा मात्र पढेको हो। शम्भु दाहाल अध्यक्ष हुँदा पनि यो कुरा निस्केको थियो। त्यसबेलादेखि क्रमबद्ध रुपमा निस्कने गरेको छ। यसलाई नकारात्मक रुपमा मैले लिएको छैन। मान्छेको आफ्नो आफ्नो सोच र धारणा राख्ने थलो भन्छु, म। कुनै संस्था जन्मिनु र कुनै संस्था बिलाउनुलाई मेरो कार्य शैली र दिशामा कहिलै पनि आँच आउन दिन्नँ। किनभने, नाडा अध्यक्षको हैसियतमा मैले संस्थाको हितमा हुने सबै काम गर्नेछु भन्ने शपथ खाएको छु। नाडा अध्यक्ष हुँदा मेरो र मेरो कार्यसमितिको एउटै बुझाइ छ। हामीले नाडाको हित विपरीत हुने चीज कहिल्यै फोकस गर्नुहुँदैन। हामीले यो चीजलाई अगाडि बढाउनैपर्छ। पहिला मलाई पनि यो संस्थामा आबद्ध हुने प्रस्ताव आएको थियो। नाडाको कार्यसमिति र नाडा अध्यक्ष हुँदा अर्काे संस्थामा आबद्ध हुन नैतिकताले दिँदैन भन्ने कुरा मैले उनीहरूलाई भनेको थिएँ।
मैले नाडाको अध्यक्षका रुपमा शपथ खाएर अरु संस्थामा आबद्ध हुनु र अरु संस्थालाई पनि बढावा दिनु राम्रो होइन। मलाई लाग्छ, मेरो कार्यसमितिले पनि त्यही कुरालाई नै स्वीकार्छ। कुनै एउटा संस्था राम्रो हो, कुनै होइन भनेजस्तै महासंघको पनि हामी कुरा गर्छौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) फरक–फरक संस्था छन्। तिनको उद्देश्य पनि फरक छ। सबै काम गर्ने शैली पनि फरक छ। नाडाजस्तै संस्था त भन्दिनँ तर, मैले अटो मोबाइल आयातकर्ता र म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन भनेको सुनेको हो। यसले नाडाजस्तो समग्र रुपमा अटो व्यवसायलाई नसमेटे पनि आयातकर्ता र उद्योगलाई मात्र समेट्ने हो। उद्योग पनि कुन उद्योग, के उद्योग भन्नेमा मैले विस्तृत बुझ्न सकेको छैन। विभिन्न स्वामित्वकर्ता (स्टेकहोल्डर) लाई भनेको पनि छु, एउटा नाडाको सल्लाहकार कमिटी बनाएर यहीँ संस्थालाई नै कसरी अगाडि विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यस रुपमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुने देखिएको छ।
हुन त, एउटा अर्काे संस्था आएर केही हुने होइन। तर, नाडालाई अझै मजबुत बनाएर अगाडि जाँदा संस्थाकै हितमा राम्रो हुन्छ।
बजारमा त तपाईं पनि वेटिङ लिस्टमा हुनुहुन्छ भन्ने छ नि?
मैले पहिले नै भनिसकें, नाडा अध्यक्षको हिसाबले पनि कतै जान मिल्दैन। मेरो नैतिकता रहुन्जेल त्यो संस्थामा नजाने निर्णय गरेको छु।
नाडा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा समस्या आएपछि यो सबै भएको हो?
वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद भन्ने विषय पुरानो ४७औं साधारणसभाले पारित गरेको हो। स्थानीय जिल्ला अधिकारीबाट स्वीकृति आउन बाँकी छ। यो विषय अझै विचाराधीन छ, पूर्णता पाइसकेको छैन। पद भनेको क्षणिकका लागि राम्रो हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेर हामीले छाता संगठनबाट सुरु ग¥यौं। अहिले छाता संगठनमै वरिष्ठ उपाध्यक्ष छैन। हामीले संस्थामा के–कसो हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो विषय जिल्ला प्रशासन अधिकारीबाट आएपछि भन्न सकिन्छ।
अब आउने बजेटमा अटोमैत्री सरकार र अटो बजारलाई चलायमान बनाउन के–के कुरा आवश्यक पर्छ?
यी विषय ‘अटो ट्रेक डाइलग’बाटै सिर्जना गर्न चाहन्छु। किनभने, आजसम्म हामीले दिएका जति पनि सुझाव छन्, पहिलेदेखि नै ल्याएको सुझाव हो। अहिलेको सुझावका लागि अटो ट्रेक डाइलगको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, जसलाई नाडाले आयोजना गर्दै छ।
