निजी क्षेत्र र सरकारबीचको हातेमालो विना विभाग सफल हुन सक्दैन । आर्थिक गतिविधि जहाँ हुन्छ, त्यहाँ विकृती अवश्य हुन्छ । तर, सबै कम्पनी गलत छ भन्ने हुदैन केहि राम्रा पनि छन् । अहिले विभागमा १ सय ५० भन्दा बढी कम्पनीको उजुरी छ । ती मध्येपनि सबै कम्पनी गलत छन् भन्ने हुदैन ।
ठगी र चेक बाउन्सको विषयलाई फौजदारी अभियोगको कडा कानुन बनेको छ । त्यस मध्ये वैदेशिक रोजगारको ठगी पनि फौजदारी अभियोग भित्रै पर्ने भएकोले यसमा कडा कारबाही हुन्छ ।
अहिले रोजगारीका लागि पठाउनेहरुले कागजमा एउटा र व्यवहारमा अर्को काम गर्ने गरिरहका छन । जसले गर्दा विभागमा उजुरी दिने बढेका हुन् । कानुनले कागज हेर्ने हो, कागजमा कम्पनी गलत नदेखिएपछि कार्वाही गर्ने कुनै बाटो हुदैन र पिडित निरास भएर फर्किन बाध्य हुन्छन् । त्यति मात्र हैन, निजी क्षेत्रपनि यसबाट पिडित छन् । यसको प्रभाव उनिहरुलाई अवश्य पनि परेको छ र यसमा विभागले केहि गर्न नसकेकै हो ।
जसले जिम्मा लिएर कामदारलाई विदेशमा पठाउछन् उसले नियम कानुन पालना गरेन भने पक्कैपनि दण्डको दायरा भित्र पर्छ नै । उनिहरु उम्कने सम्भावना छैन, त्यसैले कम्पनीहरु पनि मापदण्डभित्र बस्नु प¥यो । विभागले त आफ्नो काम गरिरहेकै छ ।
विभागको काम कारबाहीमा केहि कानुनी झण्झटहरु, कार्यविधिमा केहि बाधाहरु होलान्, त्यसलाई विस्तारै आपसी छलफलमा फुकाउदै जान सकिन्छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पुरा गर्दै जानुपर्छ ।
मेनपावर कम्पनीहरुले २ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन्, सबै काम अनलाइन मार्फत भएको छ । फाराम भर्ने, श्रम स्वीकृती लिने, पुनःश्रम स्वीकृती लिने र कामदार प्रमाणीकरण गर्नेसमेतको काम अनलाईन मार्फत हुने भएकोले कोहिले ठगिने तथा दुःख पाउने सम्भावना कम छ ।
अहिले मेनपावर कम्पनीहरुले सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ लिदै आएका छन् । यो कागजी रुपमा मात्र कार्यन्वयन भएको धेरैलाई थाहाँ छ । पूर्ण लागू गराउन निकै चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।
सायदै त्यतिखेर नीति बनाउदा पनि गहन छलफल गरेको हुनुपर्छ । तर, अहिले १० हजारको रसिद दिने र ३ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको उजुरीहरु यहाँ पर्ने गरेको छ । त्यसकारणले यसलाई अझै पारर्दर्शी बनाउन आवश्यक छ । जस्तै कतार, मलेसियाबाट मागपत्र ल्याउन खासै पैसा लाग्दैन ।
यसमा कामदार भित्र्याउने देशले नै सबै खर्च गर्छ भन्ने सुनेको छु । यस विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यसो भन्दैमा तत्कालै १० हजार सेवा शुल्कले पुग्दैन यसलाई बढाउन आवश्यक छ भन्न मिल्दैन । व्यवहारीक रुपमा कार्यन्वयन पनि भएको छैन । यस विषयमा पहिला नै केहि सोेच्नु पथ्र्यो । अहिले १० हजार सेवा शुल्क दिएर विदेशमा काम गर्न जानेको संख्या थोरै मात्र होला ।
अव विभागले बकितम ठिक हो की लिखितम ठिक हो भन्ने तर्फ जानुको विकल्प छैन । त्यसैलाई यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा काम शुरु गर्नुपर्छ ।
यो सिधै सरकार र जनतासँग जोडिएको विषय भएकोले केहि गम्भिर हुन आवश्यक छ । जनताले अहिले १ लाख भन्दा बढि तिरेपनि स्वीकार गर्न समस्या छ । झट्ट हेर्दा लिने मान्छेको ठूलो गल्ती देखिएपनि सुक्ष्म अध्ययन गर्दा अन्य धेरै समस्याहरु हुन सक्छन ।
विभागले कसैलाई पुरै बहिस्कार गर्न मिल्दैन । समस्या कहाँ छ ? सरकारसंग सम्बन्धीत नियोगहरुसँग छ की ? वा कम्पनीहरुसँग छ हेर्न आवश्यक छ । हरेक कम्पनीसँग हाम्रो समन्वय हुन सकेको छ की छैन, प्रमाणीकरणमा कति प्रभावकारी छौं, कामदार लिने देश र पठाउने देश कति पारिवारीक वाताबरणमा छौ जस्ता बिषयमा अध्ययन हुन आवश्यक छ ।
अहिले नीतिमा फ्रि भिषा फ्रि टिकट नै छ । तर कार्यन्वयन पूर्ण छैन । नीति अनुसार १० हजारमा १ रुपैयाँ मात्र बढि लियो भनेपनि भ्रष्टाचार हो । त्यो सोझै ठगी मुद्दामा जान्छ । त्यसैले अव फ्रि भिषा फ्रि टिकट लागू गर्दा बनेको समझदारीलाई अध्ययन गर्ने तर्फ विभागको ध्यान जान्छ ।
यसमा सरकारको पनि केहि कमिकमजोरी अवश्य छ । त्यसका लागि समझदारीमा भनिएकै जस्तो निरन्तर कामदार लैजाने देशको भ्रमण गर्ने, ती देशमा भएका रोजगारदाता कम्पनी र नेपाली मेनपावरबीच कुनै सम्बन्ध नै नरहने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
कुनै देशको रोजगारको डिमाण्ड त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपालले ल्याएर वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत सूचना प्रकाशन गर्न सकिएमा मेनपावर कम्पनीहरुको खर्च हुदैन । यति भएपछि कुनै मेनपावर कम्पनीले विदेशमा गएर कसैलाई गुलामी गर्नुपनी पर्दैन र अनावश्यक खर्च पनि हुदैन ।
सरकारले नै कोटा ल्याउने र उनिहरुले सम्बन्धित देशमा पठाउने काम गरेपछि तोकेको सेवा शुल्क लिन बाध्य बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि १ रुपैयाँ तलमाथी गरेको पाइएमा पनि सजिलै समाउन सकिन्छ ।
अहिले मेनपावर कम्पनीहरुको गुनासो एउटै छ ‘विदेशमा कम्पनीको खोजिमा जाने देखी सूचना प्रकाशन गर्ने लगायतका विषयमा खर्च धेरै हुन्छ । सरकार मार्फत नै कोटो ल्याउन सके फ्रि भिषा ,फ्रि टिकटलाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन्छ ।’
-1732541848.jpg)
