मुस्ताङ। उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारि आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीदेखि उत्तरी कोरलानाकासम्मकोे ग्राभेल सडकमा कालोपत्रे हुने भएको छ।
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङको (कागबेनीदेखि कोरला)सम्मको ९७ किमि सडकमा कालापत्रे गर्ने गृहकार्य अघि बढेको थियो।
राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको असारसम्म कागबेनीदेखि उत्तरी चीनसँग सीमाना जोडिएको कोरलानाकासम्म प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव स्वीकृत हुने सुनिश्चित भएसँगै (कागबेनी–कोरला) ग्रोभल सडकलाई कालोपत्रेमा रुपान्तरण गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत उत्तर÷दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना लोकमार्ग निर्देशनालयमार्फत पेस गरिएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रड–४ कागबेनीदेखि लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ घमिसम्मको ५० किमि सडकको प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकका आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिए।
उनले कागबेनी घमी सडकको आईई प्रस्ताव बिहीबार मात्रै स्वीकृत भएको र अब थप घमीदेखि उत्तरी कोरला नाकासम्मको ४७ किमि ग्राभेल सडकमा कालोपत्रे गर्न वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए।
आयोजना प्रमुख झाले भने, ‘कात्तिक महिनासम्म कागबेनी–घमिसम्मको ५० किलोमिटर सडक आइई प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेको भए कागबेनी–घमिसम्मको ५० किमी कालोपत्रेका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चित हुने थियो, तर प्राविधिक कारणले आइई प्रस्ताव स्वीकृत हुन ढिलाइ भयो। यस कारण चालू वर्ष कागबेनी–छुसाङ ९ दशलमव ८ किमिको मात्रै स्रोत सुनिश्चित भएको हो।’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्र भएकाले एकै पटकमा वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्वात पेस गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको हो।
कागबेनी–घमी सडकको आइइ उत्तर÷दक्षिण लोकमार्ग निर्देशानालयले सम्पन्न गरेको र दोस्रो फेजको घमि–कोरला सडकको आयोजनाले नै आइई प्रस्ताव स्वीकृत गराउने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
कागबेनीदेखि कोरलासम्मको स्थलगत दुई चरणमा फिल्ड अध्ययन कार्य पूरा भइसकेको छ। यसअघि आयोजनाको समन्वयमा कोरलासम्मको सडकमा प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच केकस्ता असर पर्न सक्ने विषयमा स्थानीय स्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
त्यहाँको शैक्षिक, स्वाथ्य, खानेपानीलगायत विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, एक्याप र स्थानीय नागरिकसँग सामूहिक नागरिक सुनुवाइ गरिएको थियो।
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले उत्तरी कोरलानाकालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।
उनले चीनको मानसरोवर जाने पर्यटक, नेपाल–चीन व्यापार र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उत्तरी कोरलानाका महत्वपूर्ण भएकाले यहाँको सडक पूर्वाधारमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने जनाए।
भारतीय नाकाबन्दीपछि आव २०७३/७४ देखि सुरु भएको कोरला नाका जोड्ने उत्तर÷दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत बेनी–जोमसोम कोरला सडकमा हालसम्म मालढुंगादेखि छुसाङसम्म एक सय १५ किमि सडकको कालोपत्रे ठेक्का लागेको आयोजनाले जनाएको छ।
यस्तै आयोजना अन्तर्गत तीन वर्ष अगावै जोमसोम–कोरला एक सय १० किमि सडकको ग्राभेल पूरा भएकोमा हाल ९७ किलोमिटर ग्राभेल छ। कोरला सडकअन्तर्गत हालसम्म कालोपत्रे भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको र कागबेनी–कोरला ९७ किमि ग्राभेल अवस्थामा छ।
चालू आवको माघ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले कागबेनी–छुसाङ सडकका लागि ५० करोड बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
कोरला सडकको ३२ करोड बजेट कटौती
राष्ट्रिय गौरवका (बेनी–जोमसाम–कोरला) सडकको लागि विनियोजन भएको बजेटमा ३२ करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट कटौती भएको आयोजना प्रमुख धुव्र झाले जानकारी दिए। आयोजना प्रमुख झाले चालू वर्ष ९० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५८ करोडमा झारिएको बताए।–रासस
