काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८१ जारी गरेको छ। नयाँ निर्देशन भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० र २०८१ फागुन २१ गतेसम्म जारी भएका परिपत्र र संशोधनलाई समेटेर तयार गरिएको हो।
एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन र सञ्चालनमा स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले जारी गरिएको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले बताएको छ। यसले भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।
अब भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भइसक्नुपर्नेछ।
अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले हाल कायम रहेको डाटा सेन्टर ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको समय सूचीकृत भए/नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ।
शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन वा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन गोएमएल सफ्टवेयरमार्फत आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा ‘भीपीएन’ प्रयोग गरे/नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभए एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संस्थाहरुले मिलाउनुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ।
विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारको अधिकतम सीमा यथावत् राखिएको छ। बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख प्रतिमहिना १० लाख, वालेटबाट बैंक खातामा (क्युआरसहित) दैनिक २ लाख, प्रतिमहिना १० लाख तथा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा दैनिक ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा कायम गरिएको छ।
स्थायी लेखा नम्बर नलिएका दैनिक ५ हजारसम्मको व्यापारिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा समेत निजको नाममा मर्चेन्टको रुपमा उपलब्ध गराउन सकिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ।
-1743570592.jpg)
