काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले आज भैरहवामा आयोजना गरेको ६६औं साधारणसभामा उनले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल सम्बन्धित उद्योगीलेले तिर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘उद्योगीले आफूले कति रकम तिर्नुपर्ने हो, त्यसको बिल विद्युत प्राधिकरणले दिनुपर्छ, तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीले बिलअनुसारका रकम तिर्नुपर्छ’, ऊर्जामन्त्री खड्काले भने।
उनले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्ने दायित्व रहेको तर झुटा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको जिकिर गरे। ‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई स्वीकार्य हुँदैन’, उनले भने।
मन्त्री खड्काले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर साथीको रुपमा काम गर्न चाहेको दाबी गरे। निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादको समस्यामा रहेका २२ वटा उद्योगबारे चासो राख्दै प्रयोग गरेको विद्युत यकिन गरी उद्योगीले बिल तिर्नुपर्नेमा जोड दिए।
डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएको आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो अन्याय नहुने बताए। मन्त्री खड्काले हिँउदमा अझै पनि माग भएको एक हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेको अवस्था भएको बताउँदै अब ठूला आयोजनालाई अगाडी बढाउने, विद्युत सुरक्षालाई ध्यान दिने, आन्तरिक रुपमा खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाइने योजना रहेको स्पष्ट पारे।
उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मा सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको बताए। उनले सस्तो लोकप्रियताको लागि भीड जम्मा गरेर मुलुकलाई बर्बादीतिर नधकेल्न आग्रह गरे।
निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको पहिलो लक्ष्य रहेको र साेही लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
