काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार्ने निक्षेपको सुरक्षण गर्ने निकाय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (डिसिजिएफ)ले पुँजी बढाउने भएको छ। आफ्नो पुँजीभन्दा करिब १५ गुणा बढी निक्षेप सुरक्षण गरेको कोषको क्षमतामाथि प्रश्न उठेपछि कोषले शतप्रतिशत पुँजी थप्न लागेकाे हो।
कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकार गरेको साना निक्षेप अर्थात् २ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ।
यससमध्ये कोषले १६ खर्ब रुपैयाँ २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गरेको छ। साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपमात्रै निक्षेप सुरक्षण गर्ने सरकारी स्वामित्वको डिसिजिएफको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ।
५१ वर्षअघि साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सरकारले ९० प्रतिशत र राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत लगानी गरेर स्थापना भएको कोषले ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जासमेत सुरक्षण गरेको छ।
कोषले आफ्नो पुँजीभन्दा १५ सय गुणा निक्षेप र ३ सय गुणा बढी कर्जा सरक्षण गरेपछि भोलिक दिनमा दाबी भुक्तानी दिन सक्ने क्षमता कोष रहेको भन्ने विषय उठ्न थालेको थियो। साना निक्षेपकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षणको दायित्व लिएको कोषको ‘अपग्रेड’ विषय उठेपछि शतप्रतिशतले पुँजी थप्न लागिएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले बताए।
‘कोषले सुरक्षण गरेको निक्षेप र कर्जाको परिमाणअनुसार पुँजी कम नै भएको हो,’ कोषका सिइओ घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जति चाहिने हो त्योभन्दा कम नै छ त्यही भएपनि बढाउन खोजिएको हो। कोषको ५ वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार पुँजी वृद्धि गछौं।’
कोष व्यवस्थापनले प्रस्ताव गरेअनुसार बोर्ड र सरकारले पनि पुँजी थप गर्न सकारात्मक भए कोषको पुँजी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र क्षमताअनुसार बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। हाल कोषको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ।
चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको र ९० प्रतिशत नेपाल सरकारको रहेको छ। हाल कायम पुँजीको शतप्रतिशत नै पुँजी थप गर्ने गरी कोष व्यवस्थापनले अध्ययन गरेर छलफल गरिरहेको सिइओ घिमिरेले बताए।
‘छलफलको फाइनल फागुनभित्रै आउँछ र बोर्डमा जान्छ। बोर्डले पास गरेपछि अर्थ मन्त्रालय पठाउँछौं। यो आर्थिक वर्षभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने, ‘पुँजी थप गरे पनि यसमा स्टेक होल्डर थप्ने कुरा आएको छैन। ‘२० अर्ब बनाउने भन्ने टार्गेट हो, शतप्रतिशत पुँजी थप गरे पनि स्टेक होल्डर भने थप हुँदैनन्।’
‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा कोषको पुँजी हरेक ५/५ वर्षमा थप्दै लैजाने उल्लेख छ। तर, कोषले २०७६ यता पुँजी थपेकाे छैन। कोषको २०७२ सालमा २ अर्ब रहेको चुक्ता पुँजी हरेक वर्ष थप गर्दै २०७६ मा १० अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
एेनमा हरेक ५/५ वर्षमा पुँजी थप गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गरिए पनि ५ वर्षयता कोषले ऐनअनुसार पुँजी थप गर्न सकेको छैन। कोषको ५ वर्षे रणनीतिअनाुसार जति पुँजी आवश्यक पर्ने हो त्यो चालू वार्षभित्रै थप गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
सहकारी निक्षेप सुरक्षण र कर्जा स्किम थप
कोष २०३१ मा जनताको बचत सुरक्षा प्रत्याभूति दिँदै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको आत्मविश्वास जगाउन तथा देशको आर्थिक विकासका निम्ति छरिएर रहेको पैसालाई बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउने उद्देश्यले कोष स्थापना भएको थियो। सुरुवातमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सरक्षण गर्ने कोषले २०६७ देखि निक्षेपको पनि सुरक्षण गर्न थालेको हो।
कोषको पछिल्लो नीतिअनुसार बैंकको साधारण बचत खाताको २ लाख रुपैयाँमाथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण भइरहेको छ। कोषले हालसम्म चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म करिब १६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ३ खर्ब कर्जा सुरक्षण गरेको छ।
‘कोषले निक्षेप सुरक्षणमा सहकारी संस्थाहरुको समेत सुरक्षण गर्ने गर्ने नीति तर्जुमा गर्दैछौं। सहकारीको निक्षेप संरक्षणको स्किम बनाएर चालू वर्षभित्रै लागू गछौं,’ कोषका सिइओ घिमिरेले भने।
उनका अनुसार सहकारीको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सोसरहको हुँदैन । त्यसका लागि कोषले छुट्टै व्यवस्था गर्नेछ। यसमा सहकारीको निक्षेप सुरक्षणको प्रिमियम, कोषमा सुरक्षणको सीमा र दाबी भुक्तानीको सर्त निर्धारण हुनेछन्।
साथै, सहकारी संस्थाका लागि छुट्टै जोखिम कोष समेत खडा गरी निक्षेप सुरक्षण यही आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गरिने कोषका घिमिरेले जानकारी दिए।
यस्तै,कोषले डेढ लाख रुपैयाँसम्मको पशुधन कर्जा, १० लाखसम्मको लघुवित्त र विपन्न वर्ग क्षेत्रको कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गतका कर्जाको र ३ करोडसम्मको कृषि कर्जाको सुरक्षण गर्छ।
कर्जा सुरक्षण भुक्तानीमा निर्धारित भुक्तानी म्यादभित्र कोषमा सुरक्षण भएका कर्जा असुलउपर हुन नसके हुन बाँकी साँवाब्याज रकम भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषसँग दाबी गर्न सक्छन्।
कोषले चालू आर्थिक वर्षभित्रै कर्जा सुरक्षणको दायरालाई पनि बढाउन लागेको छ। कोषमा हालसम्म धितो सुरक्षण पोर्टफोलियोको आधारमा कर्जा सुरक्षण गराइरहेको छ। अब कोषले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका कर्जाको समेत सुरक्षण गराउने सिइओ घिमिरेले बताए।
‘कोषले चालू वर्षमा कर्जामा अतिरिक्त २ वटा स्किम थप गर्न लागेको हो। ‘हालसम्म पोर्टपोलियोको आधारमा मात्रै कर्जा सुरक्षण गरिरहेका थियौं अब भने एक व्यक्तिगत कर्जा अर्थात् कुनै एक व्यक्तिको कर्जाको समेत सुरक्षण हुने व्यवस्था गछौं,’ उनले भने।
कोषको पुँजी थप र सहकारीको निक्षेप सुरक्षण चालू वर्षभित्रै गर्ने र कर्जामा नयाँ स्किम थप गर्ने काम आगामी वर्षभित्र गर्ने गरी अघि बढेकाे उनले जानकारी दिए।
