काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको भनेर टाउको दुखाउनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहल थालिहाल्नुपर्ने सुझाएका छन्।
आज पूर्वनिजामती कर्मचारी, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीको संयुक्त पहलमा खोलिएको गभर्नेन्स एन्ड इनोभेसन कार्यक्रममा सहभागी गभर्नर अधिकारीले ग्रे लिस्टमा परेको नेपालले दुई वर्षभित्र सुधार हुने समय पाए पनि त्यसलाई एक वर्षमै सफल बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले राजनीतिक तहमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सुशासनको ज्ञान अभावका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको जिकिर गरे।
गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामीले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति प्रणालीभित्र छिर्न पाउनुहुन्न भन्ने हो। यति हुनासाथ सुशासित राज्य हुन्छ। सही हिसाबले काम गर्ने मान्छेलाई सघाउँछ। थोरै मात्र काम गर्न सके पनि सफलता हात पर्छ।’
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको भनेर टाउको दुखाउनुको साटो त्यसलाई अवसरका रुपमा लिएर सुधार थाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बहुमूल्य धातु, अल्टिमेट/बेनिफिसियर ओनरका सन्दर्भमा सचेत हुनुपर्ने बताए।
‘बेनिफिसियर ओनरबारे हाम्रोमा लेखांकन छैन। यसमा काम गर्नुपर्छ। विदेशीले पनि यही कुरा उठाइरहेका हुन्छन्। हाम्रो प्रणाली कति भ्रष्ट छ भन्ने हामीलाई भन्दा बढी उनीहरुलाई थाहा छ’, गभर्नर अधिकारीले भने।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतमले नेपालमा आतंकवादी गतिविधिलाई बल पुग्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गतिविधि नभएको पाइनुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने औंल्याए। तर, अन्य तरिकाले शुद्धीकरण भने चिन्ताको विषय भएको उनले बताए।
कर्पोरेट क्षेत्रले घरजग्गामा गर्ने लगानी सन्देहपूर्ण रहेको र सुनचाँदी, सहकारी लगानीमार्फत पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बल पुगेको उनको धारणा छ। ‘अब अहिले थर्ड पार्टीबाट कारोबार भइरहेको छ। त्यसैले हामी अब स्मार्ट केवाईसीमा जानुपर्छ। ग्राहकलाई दुःख नदिईकन हरेक तीन/तीन महिनामा केवाईसी अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रले सहयोग गर्छ। बैंकले पनि हेर्न मिल्ने गरी प्रणाली विकास गरिसकेका छौं’, उनले भने।
उनले निजी क्षेत्रले पनि परिपक्व बोली बोल्नुपर्ने सुझाए। सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनका कारण काम गर्न नपाएको कुरा निजी क्षेत्रले गरेको सुनिन्छ। यो कानुन सीधै सक्रिय हुँदैन। अरु कुनै गलथ काम गरेको छ भने बल्ल सक्रिय हुने हो। गलत काम नगर्ने र त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई प्रणालीमा नछिराउने हो भने यो कानुनले कहाँ अप्ठेरो पार्छ?’ उनले भने।
गभर्नेन्स एन्ड इनोभेसनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एएमएलसिएफटीका नीति तथा रणनीतिक परामर्श दिँदै यसमा जोखिम मूल्यांकनमा सहयोग गर्ने, नियमनकारी निकायका आवश्यकताअनुरुप जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण रणनीति विकासमा सहयोग गर्ने प्रणाली, नीति र प्रकृयाको समीक्षा गरी कम्प्लायन्स सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफरिस गर्ने गरेको छ।
संस्थाको अध्यक्षमा पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र सञ्चालकमा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारी छन्। संस्थामा पूर्वबैंकरहरुसमेत छन्।
-1743570592.jpg)
