काठमाडौं। दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले प्रश्न उठाएका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकको रुपमा रहेर कमजोर कार्य सम्पादन गरेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीदेखि सञ्चार मन्त्रीसम्मले प्रश्न उठाएका हुन्। प्राधिकरणको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको हो।
‘प्राधिकरणले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। गत वर्ष पनि पुँजीगत खर्च कम हुँदा बजेट प्राप्त गर्न कठिनाइ भयो,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसकेको छ। अहिलेसम्म हुन नसकेको बजेट खर्च अब कहिले हुन्छ?’ उनले आफूले मात्रै नभएर अदालतले नै प्राधिकरणको नियमन कमजोर भयो भनेर भनिसकेको बताए।
मन्त्री गुरुङले भनेअनुसार प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च स्थिति निरासाजनक छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पेश्की बजेटका रुपमा १२ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको थियो। जसमा असोज मसान्तसम्म ३ करोड २३ लाख मात्रै खर्च भयो। यसपछि प्राधिकरणले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् बजेट ल्यायो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्राधिकरणले ३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाखको बजेट विनियोजन गर्यो। तर, पुस मसान्तसम्म जम्मा ७ करोड ६८ लाख मात्रै खर्च भएको स्थिति छ। यो रकम कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवा सुविधामा बढी खर्च भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले ११ अर्ब ६ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यसअघि पनि सञ्चार मन्त्री गुरुङले प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको भूमिकाप्रति पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
यसबाट पुससम्म १४ करोड ३७ लाख खर्च भएको थियो भने असार मसान्तसम्म २६ करोड ३२ लाख खर्च भएको थियो। गत वर्ष निरासाजनक बजेट खर्च गरेको प्राधिकरणले यस वर्ष झनै कमजोर पर्फमेन्स देखाइरहेको छ। मन्त्री गुरुङले प्राधिकरणले धेरै काम गर्न सकोस् भनेर स्वायत्तता अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सोअनुसार काम गर्न आवश्यक भएको बताए।
‘स्मार्ट टेलिकमको विषय अझै टुंगिएको छैन। टावर राखेका घरधनी, रिचार्ज कार्ड बिक्रेता र प्रयोगकर्ता न्यायको खोजी गर्दै आएका छन्,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यी सबै विषयलाई तत्कालै टुंग्याएर जान आवश्यक छ। यस्तै, केही सेवा प्रदायकले बक्यौता बुझाएपनि अझै धेरैको बाँकी छ। अल्टिमेटम दिएर रकम उठाउनु पर्छ।’ उनले कर्मचारी निलम्बनमा परेको, जनशक्ति कम रहेको स्थिति रहे पनि हालको भन्दा राम्रो काम गर्न सक्ने ठाउँ भएको बताए।
यसअघि पनि सञ्चार मन्त्री गुरुङले प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको भूमिकाप्रति पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। काम गर्न नसके मार्ग प्रशस्त गर्न मन्त्रीले अध्यक्ष भण्डारीलाई निर्देशन दिएको विषय पनि बाहिर आएको थियो। तर, मन्त्रीले मात्रै होइन, प्राधिकरणका कर्मचारीले प्राधिकरणको भूमिका र कामप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
प्राधिकरणका स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका सचिव राजन रिजालले आधा वर्ष बित्दा पनि केही काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब कहिले भनेर प्रश्न गरे। ‘चालू आर्थिक वर्षको योजनाअनुरुप हामीले यी-यी काम गर्यौं र अब यी गर्छौं भनेर भन्नुपर्ने स्थिति हामीमा देखिँदैन। हामीले हालसम्म पनि केही गर्न सकेका छैनौं भने अब कहिले गर्छौं?,’ रिजालले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो विषयमा गम्भिर हुन नेतृत्वसँग आग्रह गर्दछु।’
प्राधिकरणको फाइभ जी नीति के हो? ब्रोडब्यान्डमाथि प्राधिकरणको धारणा के हो? यी र यस्ता दर्जनौँ विषयमा नियामक अलमलिएको रिजालको तर्क छ।
उनले तेस्रो अपरेटर ल्याउने विषय कर्मचारीलाई जानकारी नदिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे। प्राधिकरणले गर्न लागेको काम कर्मचारीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने स्थिति बनाउन ध्यानाकर्षण गराए। प्राधिकरणको फाइभ जी नीति के हो? ब्रोडब्यान्डमाथि प्राधिकरणको धारणा के हो? यी र यस्ता दर्जनौँ विषयमा नियामक अलमलिएको रिजालको तर्क छ।
यस्तै, प्राधिकरण कर्मचारी युनियन अध्यक्ष रन्जिता पौडेलले पनि प्राधिकरणले नियामका रुपमा सही ढंगमा काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिन्। ‘के आजका दिनमा प्राधिकरणले सही ढंगमा काम गरिरहेको छ? यसरी हिँडेर हामी उद्देश्यलाई पूरा गर्न सक्छौं? यसका विषयमा सबैले सोच्ने बेला आएको छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘प्राधिकरण नेतृत्व यसमा गम्भिर बन्नुपर्छ।’ उनले प्राधिकरणबाट सही ढंगमा काम हुन नसकेकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने तर्क गरिन्।
कार्यक्रममा प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले राजस्व संकलन बढेर गएको, ६० मुद्दामा ३१ वटा फैसला भएको तथा बक्यौता उठाउने कार्यमा निरन्तर लागि परेको सुनाए। ‘नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ल्याउनका लागि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। नयाँ सेवा प्रदायक कस्तो मोडलमा ल्याउने? बजारमा टिक्ने वातावरण कसरी बनाउने? भन्ने विषय हामीले हेरिरहेका छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘हाल भएका सेवा प्रदायकलाई कसरी सक्षम बनाउने र यस क्षेत्रको विस्तार भन्ने विषयमा निरन्तर काम भइरहेको छ।’
कर्मचारी तथा मन्त्रीले मात्रै नभएर नियामक निष्क्रिय भएको भन्दै सेवा प्रदायकले आलोचना गर्दै आएका छन्।
उनले दूरसञ्चार नियमावली तथा अन्य विषयमा पनि छलफल गर्दै अगाडि बढेको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नियामक दरिलो रुपमा प्रस्तुत हुँदै काममा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए। कर्मचारी तथा मन्त्रीले मात्रै नभएर नियामक निष्क्रिय भएको भन्दै सेवा प्रदायकले आलोचना गर्दै आएका छन्।
नीति तथा काम गर्न नसक्ने गरी बनेको ऐन र नियमावली सुधार गर्ने, फ्रिक्वेन्सी थप गर्ने, फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको संख्या बढाउने, फोरजीको उपयोगिताको स्थिति अध्ययन गरी फाइभजीतर्फ जाने, दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार गर्दै व्यवसायलाई दिगो बनाउन सहयोग गर्ने जस्ता काममा प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको आरोप प्राधिकरणमाथि लाग्दै आएको छ।
