काठमाडौं । सरकारले चार वर्ष अगाडी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न छपाइ सुरु गरेको थियो । तर, त्यसमा प्रयोग भएको अक्षर अङग्रेजी मात्रै भएका भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि छपाई नै रोकिएको थियो ।
२०७६ मंसिर २७ मा सर्बोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेपछि अब पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने काम सुरु गर्ने तयारी विभागले गरेको छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरको काम अगाडी बढाउन बाटो खुल्ला, तर विभाग भन्छ : सर्बोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म प्रिन्ट गर्दैनौ
फागुन भित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न छाप्न आवश्यक तयारी गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । विभागले अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइको लागी कार्यालय र प्रिन्टर मेसिनको व्यवस्था गरिरहेको छ ।
‘अदालतको रिट खारेजको पुर्ण पाठ नआएकाले मात्र नम्बर प्लेट छपाईको काम रोकिएको हो’ महानिर्देशक हमालले क्यापिटल नेपाललाई भने ‘सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउन प्रदेशहरुसँग समन्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागी प्रदेशलाई हामीले पत्रचार गरिसकेका छौ । अब चाडै छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’
पूर्णपाठ अदालतबाट आएपछि गाडी तथा मोटरसाइकलमा अवेदन अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्रिन्ट गरी लगाउन सुरु गरिने हमालले जानकारी दिए । सरकारले २०७३ जेठ १७ देखि औपचारिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ सुरुवात गरेका थियो । तर, नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा राख्न नपाउने तथा नेपाली भाषा र राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थए ।
मंसिर २७ गते नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको २ महिना वितिसक्दा पनि पूर्ण पाठ नपाएको विभागले जनाएको छ । रिट खारेज पछि पहिले कै मापदण्ड अनुसार अङग्रजीमै नम्बर प्लेट छपाइ हुने तथा सात प्रदेशको नाम अनुसार नाम पनि राखिने विभागले जनाएको छ ।
सरकारले करिव ४ अर्ब रुपैयाँको लागतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गर्न अमेरिकी र बंगलादेशी संयुतm कम्पनी डेकाटोर टाइगर आइटीसँग सम्झौता गरेको छ ।
५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्न २०७३ बैशाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, २०७४ भदौमा करिव ६ हजार इम्बोस्ड नम्बर छपाइपछि सर्बोच्च्मा रिट गरेको थियो ।
अब कम्पनीको सम्झौता सकिन करिव १८ महिनामात्रै बाँकी छ । ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
