काठमाडौं। मुलुकमा सबैभन्दा शक्तिशाली कुनै निकाय हुन्छ भने त्यो हो–सरकार। संसद्ले बनाएको नियम–कानुन सरकार र मातहतका निकायले परिपालना गर्नुपर्छ। सरकारले नियुक्ति दिएका व्यक्तिले सरकार प्रमुख वा मातहत निकायका प्रमुखले गरेका निर्णय पूर्ण पालना गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हो।
तर, केही सरकारी संस्थान प्रमुखहरु यस्ता छन्, जसले सरकारले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन पालना गर्दैनन्। बरु उल्टै सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका छन्।
यसरी हेर्दा सरकारभन्दा शक्तिशाली नै संस्थान प्रमुख हुन् कि भन्ने आभाष जनमानसमा पर्छ। सरकारबाट नियुक्त प्रमुखहरुले राज्यको निर्णय मान्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाएको थालेको एक संस्थानका पूर्वअध्यक्ष बताउँछन्।
खासगरी सरकारका निर्णय अटेर गर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल पर्यटन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत पर्छन्।
यीमध्ये विद्युत् प्राधिकरण, वायुसेवा निगम सरकारको लगानी भएको निकाय हो। उड्डयन प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हुन्। नियामक निकाय भएकाले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन। सामान्यतया सरकार तथा राज्यले नै नियुक्त गरेका सञ्चालकसँग काम गर्नुपर्ने भएकाले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गतिविधि गरिरहेको ती पूर्वअध्यक्षको भनाइ छ।
‘नियामक निकाय स्वायत्त संस्था भएकाले ठ्याक्कै आदेश लागू नगर्न पनि पाउँछन्’, ती पूर्वअध्यक्षले भने, ‘निगम र प्राधिकरणको ऐनमै नेपाल सरकारले लगाएको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले दायाँबायाँ गर्न पाउँदैनन्।’
कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारका निर्णयलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद् निर्णयले ट्रंक÷डेडिकेटेड लाइन विवादमा पूर्वन्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि हालसम्म प्राधिकरणले अटेर गर्दै आएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पटक–पटक लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिँदै आए पनि बेवास्ता गरिरहेको छ। यतिसम्म कि अहिले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई नै चुनौती दिँदै स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको भन्दै आएका छन्।
घिसिङले मन्त्री फेर्ने हैसियत बनाएका छन्। आफूअनुकूल मन्त्री नचले नयाँ मन्त्री ल्याउने ताकत राख्छन्। उनको असाधारण शक्तिका कारण सरकारप्रमुखमाथि नै बलमिच्याइँ गरेको गर्यै गर्छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निकट सम्बन्ध भएकै कारण उनको सरकारलाई सहयोगको नीति लिन्थे। जब माओवादी सरकारबाट बाहिरिन्छ, त्यसपछि उनी उग्र भएर प्रस्तुत हुने गर्छन्। माओवादीकै ऊर्जामन्त्रीलाई उनले आफ्नो गुलाम बनाएर राखेका थिए।
युवराज अधिकारी
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले हुँदा बर्खास्त गरेका थिए। तर, अधिकारीले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएका छन्।
विगत ९ महिनादेखि आन्तरिक उडान ठप्प छ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित छैनन्। पर्यटन मन्त्रालयले जहाज नियमित उडान सञ्चालन गर्न नसकेको र नियमित गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
अधिकारीले सम्पूर्ण जहाजलाई विभिन्न ठाउँमा बिगारेर राखेका छन्। उनको कमजोर कार्यक्षमता हुँदा पनि पदमा बसेर मन्त्री तथा नियामकलाई च्यालेन्ज गरिरहेका हुन्छन्। निगमभित्र उनकै संरक्षणमा बेथिति मौलाइरहेको विभागीय मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले देख्दा पनि निरीह भएर बसेका छन्। कारण–मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली संस्थान प्रमुख भएर हो।
महाप्रसाद अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला बर्खास्तगीमा परेका थिए। खासगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा नमिलेको र सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी आफ्ना कार्य अघि बढाएको भन्दै बर्खास्त गरिएको थियो।
कोभिड–१९ पछि गाडी, मदिरालगायत सामान आयातमा लगाइएको शतप्रतिशत नगद मार्जिन हटाउन निर्देशन दिए पनि अटेर गरेको भन्दै बर्खास्त गरिएको थियो, गभर्नरलाई। त्यति मात्रै होइन, मन्त्री शर्माले विवादित व्यक्ति पृथ्वी शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको रकम गभर्नर अधिकारीले नछाडिदिएपछि बर्खास्त गरिएको थियो।
तर, अधिकारीले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किए। जब अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किए, तब उनले सरकारले भनेका कुनै पनि निर्णय नै मानेनन्।
अदालतको आदेशबाट फर्किएका गभर्नर अधिकारीले अनवरत सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी नीति लिए। एमाले सरकारमा आउँदा उनको जहिल्यै लचक नीति आयो। माओवादी र कांग्रेस अर्थमन्त्री हुँदा उनले जहिले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरे। त्यसका पछाडिको कारण सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश हो।
प्रदीप अधिकारी
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय नमान्ने संस्थान प्रमुखमा पर्छन्।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले सिम्रिक एयरलाई काभ्रेमा हेलिप्याड बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए। मन्त्री किरातीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै महानिर्देशक अधिकारीले हेलिप्याड निर्माणमा अनुमति दिएनन्।
उनलाई पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। शक्तिकेन्द्रसँग सधैं नजिक हुने र विभागीय मन्त्रीलाई नटेर्ने उनको आदत बनिसकेको छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालपुत्री गंगासँग कसिलो सम्बन्ध बनाएका कारण उनलाई जे गर्न पनि छुट थियो। अहिले पनि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेकाले विभागीय मन्त्री बद्री पाण्डेले भनेको केही पनि काम गर्दैनन्।
