काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता तिर्ने लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका पालिकाहरूलाई सम्मान गरेको छ। सडक बत्तीको नियमित रुपमा महसुल र लामो समयदेखिको बक्यौता तिर्ने प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल मातहतका वितरण केन्द्रका क्षेत्रभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सडक बत्तीको बक्यौता तिर्ने ५ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका गरी १३ पालिकाका प्रमुखहरूलाई सम्मानसहित प्रशंसापत्र वितरण गरे।
सडक बत्तीको बक्यौता तिर्ने र सडक बत्तीको नियमित रुपमा महसुल तिरिरहेका ओमसतिया, सियारी, प्रतावपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ।
त्यस्तै, सिद्धार्थनगर, रामग्राम, बर्दघाट, तिलोत्तमा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, भूमिकास्थान र रेसुङ्गा नगरपालिकालाई सम्मान गरिएको हो। ती पालिकाहरूले लामो समयदेखिको सडक बत्तीको बक्यौता रकम भुक्तान गरी नियमित रुपमा महसुल तिरिरहेका छन्।
कार्यक्रममा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)स्थित परासी वितरण केन्द्रको क्षेत्रभित्र पर्ने केही स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण हुन नसकिरहेको ३३ केभी लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वय विश्वप्रकाश अर्याल र स्किम श्रेष्ठलाई पनि प्रशंसापत्र दिइएको थियो।
आफ्नो क्षेत्रमा राखिएका सडक बत्तीको बक्यौता र नियमित रुपमा महसुल तिरेर १३ वटा पालिकाहरूले उदाहरणीय एवं प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसबाट अन्य पालिकालाई बक्यौता रकम तिर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको बताए।
‘सहरी क्षेत्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि अभियानकै रुपमा काम गरिरहेको प्राधिकरणलाई बक्यौताबाट उठ्ने रकम लगानी स्रोत हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘बक्यौता असुलीका लागि सडकबत्तीको ग्राहक नबन्ने, बक्यौता महसुल समर्थन नगर्ने, महसुल नतिर्ने र बिनामिटर अनधिकृत तवरबाट सडक बत्ती जडान गर्नेहरूको लाइन जुनसुकै बेला काट्न प्राधिकरण बाध्य हुनेछ, त्यसैले बक्यौता रकम तिर्न अन्य पालिकाहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछौं।’
घिसिङले नेपालको खाद्यान्य भण्डारको रुपमा रहेको तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सिंचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएको र महसुलमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले भने, ‘कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको लम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण लागि नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट हुलाकी राजमार्ग आसपास हुँदै मोतीपुरसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिरहेका छौं।’
कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरूले प्राधिकरण पनि सरकारकै एउटा निकाय भएकाले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्नु पालिकाहरूको दायित्व भएको बताए। सिंचाइको महसुल निःशुल्क गर्नुपर्ने, हरेक नागरिकले विद्युतीय चुलो बाल्न सक्ने गरी पूर्वाधार संरचना विस्तार एवं सुदृढ गर्नुपर्ने, सहरी क्षेत्रलाई कुरुप बनाइरहेको विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्नुपर्नेलगायतका धारण उनहरूले राखेका थिए।
संघीय अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन थियो। सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालबाटै असुलउपर गर्न भनेको छ। प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल तिर्न स्थानीय तहलाई ताकेता गर्दै आएको छ।
बिनामिटर सडक बत्ती बालिरहेकालाई रीतपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत सडक बत्ती जडान गर्न र हालसम्म प्रयोग गरिएको बत्तीको बक्यौता महसुल तिर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। आवश्यक परे किस्ताबन्दी सुविधा माग गरी बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
