काठमाडौं । हुण्डी कारोबारलाई निरुत्साहित बनाउन मौद्रिक नीतिमै विशेष व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले सुझाएका छन् ।
क्यापिटल विजनेश म्यागजिनले आयोजना गरेको ‘वित्तीय प्रणालीमा रेमिट्यान्स र हुन्डी चुनौति’ विषयक राउण्ड टेबल छलफलमा बोल्दै नेपाल रेमिटर्स एसोसियसनका सदस्य एवं हुलास रेमिटका प्रवन्ध निर्देशक दिवाकर थापाले रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत नेपालमा पैसा पठाएको प्रमाण नदेखाएसम्म पुनः श्रम स्वीकृति नदिने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् ।
एसोसियसनले रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत रकम कारोबार गरेको प्रमाण देखाएपछि मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत नै कडाई गरेमा हुण्डीमार्फत हुने कारोबार ९० प्रतिशत कम हुने विश्वास प्रवन्ध निर्देकशक थापाको छ ।
बैङ्किङ च्यानलबाट पठाएको पैसाले नेपालको जलविद्युत कम्पनीमा सेयर हाल्नेदेखि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा छुटलगायतका अवसरहरु दिन अभियान नै सुरु गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाई दिएमा पनि हुण्डी कारोबार केही मात्रामा कम हुने छ ।
केही विकसित मुलुकहरुबाट रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत रकम पठाउन समस्या भएकै कारण त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुले हुण्डीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताइएको छ ।
कोरियामा १५ वर्षदेखि नेपालीहरु रोजगारीमा गए पनि उनीहरुले ३ वर्ष अघिबाट मात्र रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत रकम पठाउन पाएका थिए ।
त्यहाँ रहेका बैङ्कहरु विदामा नखुल्ने र बैङ्क खुल्ने क्रममा नेपालीहरु काममा हुनुपर्ने बाध्यताले पनि हुण्डीमार्फत कारोबार गर्दै आएका थिए । सरकारले तीन वर्षदेखि मात्र त्यहाँको सरकारसँग सहकार्य गरेर निजी कम्पनीहरुलाई सेवा दिने अवसर मिलाएपछि धेरै मात्रामा रकमहरु हुण्डीमार्फत आउने कम भएको छ ।
बैङ्किङ च्यानल सहज रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने देशहरुमा नेपालले त्यहाँको सरकारसँग पहल गरी निजी कम्पनीलाई रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्ने सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
हुण्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लागि परेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक सरिता भट्टले जानकारी दिइन् । उनले अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँगको छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।
-1717671934-1727242094.jpg)
