काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउन नयाँ नीति जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले यसअघि जारी परिपत्र र निर्देशनलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न विद्युतीय भुक्तानीलाई जोखिम वर्गीकरण गरी सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
विभागले भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, व्यवसायिक जोखिम, क्रेडिट जोखिम, प्रणालीगत जोखिम र कानुनी जोखिम मूल्यांकन गरी विद्युतीय कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ।
जसमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रयोग हुने नेटवर्कदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आप विनाशका हालतियार विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसम्मका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। संशोधित निर्देशिनमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई सुरक्षित बनाउनेसम्बन्धी मात्रै नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख किरण पण्डितले बताए।
‘अन्य व्यवस्थाहरू परिवर्तन छैनन्, जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिएका मात्रै नयाँ हुन्। हामीले कार्यविधिका व्यवस्था पनि निर्देशिकामै समेटर ल्याएका हौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ एकीकृत निर्देशनमा राख्नका लागि पुरानो व्यवस्था ग्राहकहित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनमा समावेश गरी यहाँबाट हटाएका छौँ, कार्यविधिमा भएको व्यवस्था निर्देशिकामा समेटेका छौँ।’
विभागले संशोधित परिपत्रमा एटिएम कार्ड, भिपिएन प्रयोग र जोमिख मूल्यांकन र त्यसको व्यवस्थापन, युएसएसडी कारोबारको मात्रै व्यवस्था थप गरेको उनको भनाइ छ।
