काठमाडौं। अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेपछि संस्थाकै विनियमावलीलाई थप बलियो बनाउने निर्णय बैंकर्सले गरेका छन्। फागुनको पहिलो साता सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफ्नो हकहित सुनिश्चितका लागि नेपाल बैंकर्स संघलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। कर्मचारीहरुको मागसँगै संघले श्रम ऐनमार्फत बैंकका कर्मचारीको विषयमा गरेको व्याख्या बुझेर आफ्नोतर्फबाट निर्णय गरी अघि बढ्ने भन्दै बुधबार पूर्ण बैठक बोलाएको थियो।
उक्त बैठकमा कानुन विज्ञलाई बोलाएर श्रम ऐन र बैंकिङ क्षेत्रबारे अदालतको फैसलाबारे प्रष्ट्याउन लगाएको थियो। कानुन विज्ञको सुझाव र बैंकर्स संघका सबै सदस्यको छलफलले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नभए पनि कर्मचारीको हकहित सुरक्षित हुने निष्कर्ष गरेको संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले बताए।
‘संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावलीले कर्मचारीको सबै प्रकारको हकहित सुरक्षित गरेको छ, बोनश ऐनअनुसार कर्मचारीले नाफाबाट वार्षिक बोनश पाउने ठाँउ छ,’ संघका उपाध्यक्ष रेग्मीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले नै स्वीकृत गर्ने संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली राम्रो भएपछि श्रम ऐन लागू नभए पनि फरक पर्ने देखिन्दैन, यसमा सम्बन्धित बैंक पनि आफ्नो कर्मचारीको हकमा काम गर्ने गरी विनियमावली तयार गर्नु पर्छ।’
निजामती कर्मचारीमा समेत श्रम ऐन नलाग्ने हुँदा हालसम्म सार्वजनिक सौादावादीका लागि ट्रेड युनियनहरूले भूमिका खेलिरहेको हुँदा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत रहेको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लागू नहुँदा सोहीसहर कर्मचारीले आफ्नो हकहितका लागि विभिन्न तहको अदालत जान सक्ने उनको भनाइ छ।
स्वावलम्बन लघुवित्तले आफ्ना कर्मचरीलाई निलम्बन गरेपछि श्रम अदालतले निलम्बित कर्मचारीलाई सेवा सुविधासहित पुनरवाहली गर्न आदेश दिएको थियो। तर, लघुवित्त व्यवस्थापनले उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले विशेष ऐनबाट सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेको हो।
