काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणले एक दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले बिमा नियामवाली जारी भएसँगै सोहीअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्देशिका परिमार्जन तथा संशोधन गर्न लागेको हो।
बिमा ऐन लागू भएको करिब ३ वर्षसम्म गृहकार्य गरेपछि सरकारले स्वीकृत गरी राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको बीमा नियमावलीअनुसार प्राधिकरणले निर्देशिका परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। बिमा नियमावली गत फागुन पहिलो साता राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। उक्त नियमावली कार्यान्वयनका लागि पुराना निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताए।
‘नियमावलीअनुसार अधिकांश निर्देशिकका संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने नै हुन्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यसका लागि प्राधिकरणले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम अघि बढाउँछ।’
बिमा क्षेत्रले नयाँ नेतृत्व (अध्यक्ष) र बीमा नियमवाली, २०८१ पाएको छ। अध्यक्षसँगको छलफलपछि पनि संशोधन गर्नुपर्ने निर्देशिका र विनियमावलीको प्राथमिकता निर्धारण गरी काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले नियमावलीअनुसार निर्देशिका संशोधन यसअघि उक्त निर्देशन परिमार्जनको समयअवधिको आधारमा गर्नेछ। प्राथमिकता निर्धारण गर्दा समयसापेक्ष मागका निर्देशिका पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने छन्।
प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकतामा बिमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बिमांकीय मूल्यांकनसम्बन्धी निर्देशिका, मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, बिकमको संस्थागत सुसासनसम्बन्धी निर्देशिका, लघु बिमक निर्देशिका बिमकको सूचना प्रविधि निर्देशिका, पुनरबीमा व्यवसाय गर्ने बिमकको बिमांकीय मूल्यांकनसम्बन्धी निर्देशिका पहिलाे प्राथमिकतामा रहेका छन्।
यस्तै, बिमकको व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाः दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशिका, वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमासम्बन्धी निर्देशिका, बीमांकको गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, रिक्स वेस क्यापिटल एण्ड सोल्भेन्सी निर्देशिका, दुर्घटना निर्देशिका, सम्पत्ति बिमा निर्देशिका, बीमकको स्थापना तथा दर्ता निर्देशिका, जलवायु जोखिम निर्देशिका, बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका र संस्थापक सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन तथा परिमार्जन पनि प्राथमिकतामा छन्।
