‘बिरामीले अबदेखि अस्पताल आउँदा रिपोर्ट बोक्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने’ केही दिनदेखि सञ्चार माध्यममा चर्चित हेडलाइन हो, यो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा बिरामीको एकैखाले परीक्षण दोहोरिने गरेको तथा एकीकृत तथ्यांक नहुँदा उपचारमा कठिनाइ देखिएको भन्दै एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिएका थिए।
यो प्रणालीले बिरामीको सम्पूर्ण उपचार विवरण डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी सबै जानकारी जुनसुकै अस्पतालबाट पनि कम्प्युटर प्रणालीमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ।
एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीबाट सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था एउटै डिजिटल नेटवर्कमा जोड्ने तयारी तीव्र छ। यो प्रणालीमा अस्पताललाई एकापसमा तथ्यांक आदान-प्रदान गर्न सक्ने बनाउँछ। यो प्रणालीमा बिरामीको उपचार इतिहास, प्रयोगशालाका रिपोर्ट, औषधीका विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी डिजिटल रूपमा सुरक्षित रहन्छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्च क्षमतायुक्त डाटा सेन्टर, स्वास्थ्य संस्था, प्रयोगशाला, फार्मेसीलाई आपसमा जोड्ने डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, साइबर सुरक्षा प्रणाली तथा प्रविधियुक्त दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ।
एकीकृत प्रणालीमा बिरामीको युनिक आइडी कोड नम्बर हुनेछ। कुनै पनि अस्पतालमा गएर उक्त कोड प्रणालीमा इन्ट्री गरेपछि बिरामीको सम्पूर्ण स्वास्थ्य विवरण सहजै हेर्न सकिन्छ। हाल यो प्रणाली नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच मात्रै सीमित रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थासँग सूचना आदान-प्रदान गर्न भने कानुनी समझदारी आवश्यक पर्छ।
यो प्रणाली केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभई, शिक्षा, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नागरिकता व्यवस्थापन, कर प्रणालीलगायत अन्य सरकारी सेवा सुधारका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
नागरिकता सेवामा जन्म, विवाह, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानीलगायतका सरकारी कागजात डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको शैक्षिक विवरण डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राखेर एउटा विद्यालयबाट अर्काे विद्यालयमा जान सहज बनाउने, यातायातमा गाडीको कागजात, लाइसेन्स, कर विवरण एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा राख्न सकिने छ। नागरिकता सेवामा जन्म, विवाह, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानीलगायतका सरकारी कागजात डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ।
सबै डिजिटल डाटा सरकारी डाटा सेन्टरमा स्टोर गरिन्छ। यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित राख्न ब्याकअप सर्भर, क्लाउड स्टोरेज तथा साइबर सुरक्षा प्रविधि आवश्यक पर्छ। डाटा सेन्टर भनेको डिजिटल युगमा सरकारी सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड हो। यसले सरकारी सेवा डिजिटलाइज गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसबाट नागरिकलाई छिटो, पारदर्शी, सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसले सरकारी तथ्यांक चोरी हुन रोकेर ह्याकरबाट सुरक्षित राख्नसमेत सहयोग गर्दछ।
सरकारको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई एकै ठाउँ राख्न तथा सरकारी संवेदनशील तथ्यांक सुरक्षित राख्न सरकारी डाटा सेन्टरको अवधारणा ल्याइएको हो। एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रअन्तर्गत सिंहदरबारभित्र रहेको सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर) मा अधिकांश सरकारी निकायका सूचना प्रणाली, वेबसाइट र डाटाबेस छन्। एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रअन्तर्गत हेटौँडामा डिजास्टर रिकोभरी सेन्टर सञ्चालनमा छ भने कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा थप सरकारी डाटा सेन्टर निर्माणधीन छन्।
डाटा सेन्टरले उपलब्ध गराएको भर्चुअल सर्भरमा सेवा दिने निकायले आफ्नो प्रणाली होस्ट गर्ने गर्छन्। त्यसको सुरक्षाको जिम्मा डाटा सेन्टरका साथै सम्बन्धित निकायको समेत हुन्छ।
सरकार मातहत हालसम्म चार वटा सरकारी डाटा सेन्टर रहेका छन्। यी डाटा सेन्टर नेपाल सरकारका प्रणाली होस्ट गर्न निर्माण भएका हुन्। यी डाटा सेन्टरले विभिन्न सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सहयोग गर्छन्।
डाटा भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि हालको पूर्वाधारले अहिलेको आवश्यकता धानिरहेको छ। तर, प्रोसेसिङ र स्टोरेज माग बढ्दै गएका कारण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि, डाटा सेन्टरको गुणस्तर र क्षमतासमेत क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ।
डाटा सुरक्षित राख्न विभिन्न सफ्टवेयर, हार्डवेयर र प्रणाली आवश्यक पर्छ। डाटा सेन्टरले उपलब्ध गराएको भर्चुअल सर्भरमा सेवा दिने निकायले आफ्नो प्रणाली होस्ट गर्ने गर्छन्। त्यसको सुरक्षाको जिम्मा डाटा सेन्टरका साथै सम्बन्धित निकायको समेत हुन्छ। सरकार र सेवा प्रवाहकर्ताले अलग-अलग सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ।
एउटा निकायले प्रयोग गरेको डाटा अर्काे निकायले प्रयोग गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म आवश्यक पर्दछ। यसको सूक्ष्म प्रारूप नागरिक एप हो। तर, नागरिक एपमा नेपाल सरकारका सबै अनलाइन सेवा अझै समावेश भइसकेका छैनन्। हुने क्रममा छन्।
सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा छिटो-छरितो बनाउन नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको हो। एपमा नागरिकता विवरण, राहदानी विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा कर भुक्तानी सुविधा उपलब्ध छन्। तर, हाल नागरिक एपमा सेवासम्बन्धी अन्तरसमन्वय हुन सकेको छैन। सरकारी अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी थप सुविधा समावेश गर्न बाँकी नै छ। यो एपमा सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने सबै अनलाइन सेवा अनिवार्य आबद्ध गर्नु अत्यावश्यक छ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि नेपालको भूगोल आइटीमैत्री छ। चीन र भारतजस्ता विशाल बजारको बीचमा नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
नेपालको जलवायु अनुकूल मौसम डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि निकै उपयुक्त छ। डाटा सेन्टरले सर्भरलाई कुलिङ राख्नुपर्ने भएकाले नेपालको मौसम निकै अनुकूल मानिन्छ। यसका लागि आवश्यक ऊर्जा पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन थालेको छ। नेपालमा जलवायु अनुकूलताका कारण नै मेकानिकल कुलिङ प्रणालीको आवश्यकतालाई कम गर्न सकिन्छ, जसले ऊर्जा खपत र सञ्चालन लागत घटाउन मद्दत गर्छ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि नेपालको भूगोल आइटीमैत्री छ। चीन र भारतजस्ता विशाल बजारको बीचमा नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको जनशक्तिमा लागत पनि कम छ। यसको समेत फाइदा उठाउन सकिन्छ।
नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाह सुधार गर्न डाटा सेन्टर आवश्यक छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा अन्य सरकारी निकायलाई आपसमा जोड्न डिजिटल प्रणाली आवश्यक छ। सरकारले डाटा सेन्टर विस्तार गर्दै लगे सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यमा सफल हुन सक्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको बढ्दो विकास र विस्तारसँगै नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकार तयार छ।
(मनीष भट्टराई एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख हुन्।)
