काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा चार वर्षदेखि पेसी सर्दै आएको अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुँदै छ।
गत माघ ३० देखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
सोही दिन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस सुरु गर्दागर्दै समय सकिएपछि फागुन २१ का लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।
नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भन्ने संसदीय नियमावलीको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। उनीहरूको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएकाले बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
उबेला अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति अवैधानिक रहेको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, अमृत खरेल, निशान्तबाबु खड्कालगायतले सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।
आज संयोग परेको छ। यसअघि सरकारले गत पुसमा ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये पाँच वटा अध्यादेश आजै प्रतिनिधिसभामा पारितका लागि निर्णयार्थ पेस हुँदै छ। ओली सरकारकृत अहिलेका भूमिसुधारबाहेक ५ अध्यादेश पारित हुने निश्चित छ।
तर, २०७७/७८ मा संवैधानिक पदाधिकारी अध्यादेशबाटै नियुक्तिविरूद्ध परेकाे रिटमाथिकाे पेसी ताेकिएकाे छ। सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासबाट के आउला फैसला?
प्रतिनिधिसभामा बहुमत नभए राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन सरकार समर्थक उपेन्द्र यादव नेतृृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले सहमति दिएकाले आज पेस गरिने अध्यादेशले कानुन बन्ने निश्चित छ।
