काठमाडाैं। २४ चैत २०७६ मा महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको सत्रौं गभर्नर भएका थिए। उनी पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै छन्। उनको कामको आधारमा कस्तो समीक्षा हुन सक्छ? २४ चैत २०७६ मा अधिकारी राष्ट्र बैंकको सत्रौं गभर्नरका रुपमा भित्रँदा कोभिड–१९ को महामारी चरम बिन्दुमा थियो। अर्थतन्त्र अनिश्चयमा थियो। अधिकारी मुखमा मास्क लगाएरै मुलुकको गति दिन राष्ट्र बैंक छिरेका थिए।
पाँच वर्षको कार्यकाल सकेर गभर्नर अधिकारी बाहिरिँदै गर्दा पनि कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा उत्थान हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र उस्तै अनिश्चयमै छ। यी दुई परिस्थितिका कारण र परिणाम फरक छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको उन्नति वा अवनतिमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको भूमिका प्रधान हुने गर्छ। उनको कार्यकालको समीक्षा पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ।
अधिकारीले गभर्नरद्वय डा. युवराज खतिवडा र डा. चिरञ्जीवी नेपालको डेपुटी गभर्नर भएर काम गरे। तत्कालीन गभर्नर डा. खतिवडाले कार्यकारी निर्देशकमध्येमा कनिष्ठ अधिकारीलाई कार्यक्षमताका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेका थिए। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिकारीले बैंकहरूको संस्थागत सुशासनलगायत विषयलाई मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्थे, जसका कारण वित्तीय क्षेत्रमा कडा नियामकीय प्रबन्ध गर्न डा. खतिवडालाई अधिकारीले निकै ठूलो मद्दत गरे। राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा खतिवडाको सफलतामा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर अधिकारीको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ।
गभर्नर अधिकारीले पछिल्ला दुई मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा लचिलो ल्याएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ दुवै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र तिनका समीक्षामार्फत नीतिगत दर तथा बैंक दरलाई घटाइएको छ। त्यसले ब्याजदर घटे पनि अपेक्षित परिणाम दिएको छैन।
खतिवडापछि गभर्नर बनेका चिरञ्जीवी नेपालले ल्याएको बंैकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीतिमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर अधिकारीले समर्थन नै गरे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने भन्दै ल्याइएको त्यो नीतिले नतिजा दिएन किनभने एकातिर बैंकहरूको संख्या घटाउने भनियो, अर्कातिर हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था पनि भयो। त्यसो हुँदा चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्दा पनि बैंकहरूले मर्जरमा जानुभन्दा हकप्रद सेयर हालेर पुँजी वृद्धि गरे। पहिल्यै भएको सेयर धितोमा ऋण लिएर त्यस्तो हकप्रद सेयर किने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या सोचेजस्तो नघटेपछि तत्कालीन गभर्नर नेपालले नै आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर फोर्स मर्जरको नीति लागू गरेका थिए। नेपालको कार्यकालमा त्यसले खासै नतिजा दिएन। तर, महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर खासगरी बिग मर्जरले निकै गति लियो।
अधिकारी गभर्नर हुँदा २०७६ चैतमा वाणिज्य बैंक २७ वटा, विकास बैंक २३ वटा, वित्त कम्पनी २२ वटा र लघुवित्त ८९ वटा गरी १६१ वटा वित्तीय संस्था थिए। अहिले वाणिज्य बैंक २० वटा, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी १७–१७ वटा तथा लघुवित्त ५२ वटा गरी १०७ वटामा झरेका छन्। खासगरी वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन पूर्वगभर्नर नेपाल असफल भएका थिए। महाप्रसादले त्यसलाई सफलताको बाटो देखाएका छन्।
कोभिड सहुलियतले वाहवाही
कोभिड–१९ को महामारी तीव्र रहेका बेला गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीले नियुक्तिलगत्तै बजारमा तरलता बढाउने तथा ब्याजदर घटाउने नीति सुरु गरिहाले। कोभिड–१९ का कारण विश्वभर मानव जीवन र अर्थतन्त्रमाथि ठूलो चुनौती सिर्जना भएका बेला संसारका अन्य केन्द्रीय बैंकले जस्तै राष्ट्र बैंकले पनि त्यस किसिमका नीति ल्याएको थियो।
तर, संसारभरि नै सरकारहरूले बजेट (वित्त नीति)मार्फत कोभिडपीडित जनतालाई राहत दिए, धेरै मुलुकले नगद अनुदानै वितरण गरे। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत जनतालाई सहुलियत हुने कुनै काम नगरेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत मन फुकाएर सुविधा र सहुलियत घोषणा गरेको थियो।
गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीतिमार्फत बढी लोकप्रिय बन्द खोज्दा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुन पुग्यो। गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीको वाहवाही बटुल्ने नाममा चाहिनेभन्दा बढी पुनर्कर्जा लामो समयसम्म दिइरहे।आवश्यकताकाे अध्ययनसमेत नगरी हचुवाका भरमा चाहिने/नचाहिने सबैलाई पुनर्कर्जा दिँदा अहिले मुलुकले ठूलो क्षति भोगिरहेको छ।
कोभिड–१९ बाट पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था त्यो वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको थियो । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यकताअनुसार लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको थियो।
यो व्यवस्थाअन्तर्गत करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गरायो। यसका साथै राष्ट्र बैंकले ऋणीका सावाँब्याज तिर्ने म्याद पटक–पटक थप गरेको थियो। वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको थियो।
कायम भएको चालू पुँजी कर्र्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। निक्षेप पुँजी कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) सीमा २०७८ असारसम्म भन्दै ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याइएको थियो। यसरी सरकारले पनि दिन नसकेको सहुलियत राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको थियो। यी सबै नीतिको उद्देश्य भनेको तरलता बढाउने, ब्याज घटाउने तथा उद्यम व्यवसायलाई स्रोत सजिलै उपलब्ध हुने वातावरण बनाउने थियो।
यी नीतिको बचाउ गर्दै गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकले बन्द भएका सटर खोल्न सक्दैन तर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम गरेको छ। खासगरी व्यवसायको लागत घटाउन बैंकको ब्याजदर घटाउने, प्रशस्त तरलता बजारमा हुने वातावरण सिर्जना गर्नेलगायत विधि अपनाइएको र त्यसले व्यवसायलाई बचाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्र बैंकले कोभिडलगत्तै लिएको नीतिगत व्यवस्थाले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ पैसा बजारमा आयो, तरलता छेलोखेलो भयो, कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा पनि मुनि आयो। तर, कोभिडका कारण अन्य लगानीका गतिविधि ठप्प भएको मौकामा त्यसरी सजिलै पाएको पैसा सेयरबजार, घरजग्गा र आयातमा प्रयोग भयो।
सोही आवबाट लकडाउन खुल्यो, व्यावसायिक गतिविधि खुले। तर, राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत भने अर्को वर्षसम्म कायमै रह्यो। सोही नीतिका कारण ब्याज सस्तो बनेपछि आव २०७७/७८ मा कर्जा विस्तार २६.३ प्रतिशतसम्म भयो। त्यसपछिका आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा त अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३१. २ प्रतिशतसम्मले कर्जा विस्तार भयो। जबकि, त्यस्तो कर्जाको वृद्धिदर १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको थियो। त्यही बेला हो, आयात ३६ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको। सेयरबजार ३२ सय अंक पुगेको। घरजग्गाको भाउ ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली नभएर हो, त्यो पनि अकासिएको थियो।
यति भएपछि राष्ट्र बैंकको नीतिको सबैले वाहवाही गरे। त्यो प्रशंसाबाट पुलकित गभर्नर अधिकारीले अल्पकालीन रुपमा दिइएको सहुलियतपूर्ण नीतिलाई समयमै सुधारेनन्। उच्च कर्जा विस्तार हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मागमा आएको कमीले आव ७७/७८ मा वर्ष मुद्रास्फीतिको दबाब भने झेल्नुपरेन। मूल्यवृद्धि ४.१९ प्रतिशतमा सीमित भयो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि पर्याप्त नै थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या सोचेजस्तो नघटेपछि तत्कालीन गभर्नर नेपालले नै आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर फोर्स मर्जरको नीति लागू गरेका थिए। नेपालको कार्यकालमा त्यसले खासै नतिजा दिएन। तर, महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर खासगरी बिग मर्जरले निकै गति लियो।
सबै सूचक अनुकूल हुँदा अधिकारीले अर्को वर्ष पनि कोभिडपछिको लचिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिए। तर, संकटका बेला ल्याइएको अपरम्पारावादी मौद्रिक नीतिलाई ट्रयाकमा नफर्काउने हो भने त्यसले समस्या पार्न सक्छ भन्ने अनुभूति गभर्नर अधिकारीले गरेनन््। बजारमा सस्तो ब्याजदरमा अत्यधिक कर्जा गइरहेको सन्दर्भमा त्यो कहाँ गइरहेको छ, त्यसले भविष्यमा कुनै समस्या सिर्जना गर्छ कि भन्नेमा कुनै अध्ययन विश्लेषण भएन।
२०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले अघिल्लो वर्षकै नीतिलाई निरन्तरता दियो। ३ प्रतिशतको नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) यथावत् राखेका गभर्नर अधिकारीले बैंक ब्याजदरलाई ५ प्रतिशत नै कायम गरेका थिए। यसरी दोस्रो वर्ष पनि उच्च कर्जा विस्तारको नीति लिएपछि २०७८÷७९ सुरुका महिना त्यसले निरन्तरता पायो। त्यसले आयात तीव्र रूपमा बढी भएर २०७९ असारतिर आइपुग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागेर ६÷७ महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्ने स्तरमा पुग्यो। भुक्तानी सन्तुलनको घाटा २ खर्ब ७० अर्बसम्म पुग्यो। चालू खाता ५ खर्ब ९६ अर्ब घाटामा गयो।
श्रीलंका विदेशी मुद्रा सकिएर टाट पल्टिएको परिस्थितिमा नेपाल पनि कतै त्यहीँ बाटोमा जान्छ कि भन्ने भयले सरकार र केन्द्रीय बैंकले आयात प्रतिबन्ध र निरुत्साहनजस्तो आधारभूत रुपमा गलत नीति निर्माणमा अग्रसर भए। जबकि, केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशकले नगद मार्जिन राखेर आयात निरुत्साहित नगरौं भनेका थिए। तर, गभर्नर अधिकारीको एकल जोडबलमा आयातमा कडाइ भयो। कोभिडमा दिइएका सुविधा एकैपटक हटाइए। राष्ट्रबैंक र सरकारले एकैपटक मूल्यवृद्धि हुने तथा आयात निरुत्साहन औजारको प्रयोग गर्न थाले।
आयात कम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले मूल्य बढाउने, आयात महँगो बनाउनेलगायत नीति सुरु ग¥यो। राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ र २०७८ माघ २६ मा दुई पटक गरेर ४८ समूहका हार्मोनाइजेसन कोडका हजारांै प्रकारका वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, विलासिताका वस्तु आयात प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित ग¥यो। १३ वैशाख २०७९ मा सरकारले विभिन्न १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो।
कोभिडअघि बैंकहरूलाई सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई ८५ प्रतिशत पु¥याइएको थियो। आर्थिक वर्ष ७८÷७९ कै मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेसियोलाई हटाई सीडी रेसियो लागू गरिसकेको थियो। २०७९ असारसम्म बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपरेको थियो।
सोही मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा संस्थाबाट ४ करोड र सबै संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडको सीमा तोकेको थियो। कोभिड सहुलियतका कारण अत्यधिक कर्जा प्रवाह भइसकेको सन्दर्भमा यो नीति लागू हुँदा नै बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो। त्यसो हुँदा थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू थिए। तर, यो नीतिअनुसारको सीमा २०७९ असारमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले आवको पहिलो त्रैमासिकमा ३१ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भयो। त्यसपछि भने कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै बन्न पुग्यो।
सेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लागेपछि ३२ सय पुगेको सेयर बजार विस्तार घट्दै गयो। आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति वास्तवमा दुई दशकयताकै सबैभन्दा कसिलो थियो। सो आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम२) १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशतले हुने लक्ष्य निर्धारण गरियो। तर, त्यसयता कुनै पनि आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्य भेट्ने किसिमको मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार दुवै हुन सकेको छैन।
वास्तवमा राष्ट्र बैंक र सरकार एकैपटक अधिक कठोर हुँदा आन्तरिक मागमा अत्यन्तै कमी आयो, आयात तथा निर्यात दुवै घट्यो। आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि वैधानिक आयातभन्दा तस्करीबाट माल भित्रने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । आर्थिक गतिविधि सुस्त भए। कसिलो मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, तर त्यो मौद्रिक सिद्धान्तले काम गरेन। आर्थिक वर्ष २०७८७९ र २०७९/८० दुवै वर्ष मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा बढी ८ प्रतिशत हाराहारी पुग्यो।
नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा गरेर कुल माग ३७ प्रतिशतले घट्यो। विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्जा प्रवाह क्रमशः ४.६ प्रतिशत, ६.१ प्रतिशत र ६.९ प्रतिशत छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घटेर करिब करिब कोभिडकालकै अवस्थामा पुगिसकेको छ। तर, पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।
कोभिडकालमा अत्यधिक कर्जा विस्तार भएको र त्यसबाट ऋणग्रस्त भएको निजी क्षेत्रले थप कर्जा लिन नसकेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, बजार मागमा अत्यधिक कमी भएकाले थप लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार नभएको पनि देखिन्छ।
प्रतिफलविहीन लचिलो मौद्रिक नीति
गभर्नर अधिकारीले पछिल्ला दुई मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा लचिलो ल्याएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ दुवै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र तिनका समीक्षामार्फत नीतिगत दर तथा बैंक दरलाई घटाइएको छ। त्यसले ब्याजदर घटे पनि अपेक्षित परिणाम दिएको छैन।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत फेरि पनि सबै क्षेत्रलाई रिझाउने प्रयास गरे। निर्माण व्यवसायीलाई अत्यधिक राहत दिने गरी आएको यो मौद्रिक नीतिले फेरि पनि फिस्कल अपरेसन गर्न खोजेको देखिन्छ। सेयर धितो कर्जामा अघिल्लै वर्षदेखि केही लचकता दिइएकामा यो आर्थिक वर्षबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ।
साथै, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र असल वर्ग कर्जा वर्गीकरणमा निकै सहुलियत दिइएको छ। बैंकहरूको नाफा बढाउने उद्देश्यले यस्तो गरेको देखिन्छ। एसएमईज र सानो कर्जा लिनेलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाउने भनिएको छ, साउनमा उठेको ब्याजलाई अघिल्लै आर्थिक वर्षको आम्दानीमा बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै बैंकलाई राहत दिने उद्देश्यले आएका व्यवस्था हुन्।
उनकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति निरन्तर प्रहार भयो। त्यसरी प्रहार हुँदा नेतृत्वले गर्नुपर्ने कुशलता पूरा गरेनन् भन्ने आरोप पनि अधिकारीले खेप्नुपर्यो। अहिले पनि क, ख ग, घ वर्गका वित्तीय संस्थाको अवस्था दयनीय बनेको छ। गभर्नर अधिकारीले जबर्जस्ती मर्ज गराएका वित्तीय संस्थाको जग हल्लिएको छ।
व्यवसायीसँग समन्वय कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो। साना व्यवसायीलाई कर्जा पाउन कठिन हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने आरोप लाग्यो। उदाहरणका लागि, नबिल बैंकमा नेपाल बंगलादेश (एनबी) गाभ्दा होस् वा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा मेगा मर्ज गराउँदा नै किन नहोस्। बैंकले कुशलभन्दा बढी खराब प्रदर्शन गरे।
मौद्रिक तथ्यांकमा अब्बल, अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा दुर्बल
कोभिडका बेला अत्यधिक खुकुलो छाड्दा अत्यधिक कर्जा विस्तार र आयात बढेर धराशयी बन्लाजस्तो भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति चालू आवको पुसमा २३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो ऐतिहासिक रुपमा धेरै हो, जुन १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। त्यस्तै, मूल्यवृद्धि ५.४१ प्रतिशतमा सीमित छ। यो नियन्त्रणमै रहेको देखिन्छ। कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि पुस मसान्तमा ८.६९ मा झरेको छ, जसलाई पनि गभर्नर अधिकारीको सफलता नै मान्नुपर्छ।
नेपालमा मौद्रिक नीतिले तीन वटा लक्ष्य लिएको हुन्छ, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र मूल्य नियन्त्रण। यस हिसाबमा गभर्नरबाट बाहिरिँदै गर्दा अधिकारीलाई तथ्यांकले निकै राम्रो साथ दिएको छ। तर, मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने तथा वित्तीय प्रणालीलाई ‘कन्फिडेन्स’ दिने काम पनि केन्द्रीय बैंककै हो। यो जिम्मेवारीमा गभर्नर अधिकारी कमजोर देखिएका छन्।
तर, पछिल्ला वर्षमा मुलुकमा आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीति चुकेको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अत्यधिक रुपमा बढेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएका कारण बैंकहरू समस्यामा छन्। यो समस्यासँग विगत मौद्रिक नीतिले गरेका गल्ती मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको नियामकीय कमजोरी पनि जिम्मेवार छ। अझै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)सँग गरेको सम्झौताअनुरूप १० ठूला बैंकको ऋणको गुणस्तरको समीक्षा (एसेट पोर्टफोलियो रिभ्यु) गर्दा यो चित्र भयावह देखिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।
उनकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति निरन्तर प्रहार भयो। त्यसरी प्रहार हुँदा नेतृत्वले गर्नुपर्ने कुशलता पूरा गरेनन् भन्ने आरोप पनि अधिकारीले खेप्नुपर्यो। अहिले पनि क, ख ग, घ वर्गका वित्तीय संस्थाको अवस्था दयनीय बनेको छ। गभर्नर अधिकारीले जबर्जस्ती मर्ज गराएका वित्तीय संस्थाको जग हल्लिएको छ। बलियो बनाउन गरिएको मर्जको रिजल्ट नेगेटिभ हुन पुग्यो।
मर्ज भएका बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको देखियो। यसले गर्दा उनको कार्यकालमा प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण नभएको मान्न सकिन्छ। मर्ज भएकै कारण खराब कर्जा बढेको पूर्ण रूपमा मान्न नसकिए पनि राम्रा कम्पनीमा नराम्रा कम्पनी लगेर मिसाइदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। कुशासनयुक्त संस्थालाई सुशासनयुक्त कम्पनीमा गाभिदिँदा त्यसले नकारात्मक ‘सिनर्जी’ पैदा गरेको देखिन्छ।
गभर्नर अधिकारीमाथिको छानबिन र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेका दुई मुद्दाको छिनोफानो अझै भएको छैन। खासगरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसकेको, सरकारी सूचना चुहाएकोलगायत आरोपमा छानबिन समिति बनाएर बर्खास्तगी प्रयास गरिएको थियो।
इतर पार्टीलाई असहयोग र सरकारको निलम्बन
तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारबाट २०७६ चैतमा गभर्नरमा नियुक्त अधिकारीले यो पार्टीबाहेकको सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप खेपिरहे। एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन तथा कांग्रेसका प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भए। यी तीनै जना अर्थमन्त्रीले गभर्नरले आफूहरूलाई असहयोग गरेको गुनासो गरिरहे।
जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा त मन्त्री र गभर्नरको झगडा चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ चैत २४ मा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति बनाएको थियो। त्योसँगै उनी निलम्बित भएका थिए। तर, सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका अधिकारीलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर कामकाजमा फर्काएको थियो।
अधिकारीमाथिको छानबिन र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेका दुई मुद्दाको छिनोफानो अझै भएको छैन। खासगरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसकेको, सरकारी सूचना चुहाएकोलगायत आरोपमा छानबिन समिति बनाइए पनि केपी ओली सरकारबाट नियुक्त गभर्नर अधिकारीले देउवा सरकारलाई असहयोग गरेको तथा अर्थमन्त्री शर्मा निकट एक व्यक्तिले नेपाल ल्याउन लागेको पैसा रोकिदिएको झोंक फेर्न उनलाई बर्खास्तगी प्रयास गरिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंक ऐनले स्वायत्तता प्रदान गरेको कन्द्रीय बैंकको गभर्नर हटाउन न सजिलो थियो, न त हटाउनै मिल्थ्यो।
अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि पनि गभर्नर अधिकारीको सरकार तथा निजी दुवैसँग एक हिसाबको द्वन्द्व रहिरह्यो। खासगरी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको निजी क्षेत्रले विरोध गरिरह्यो, राजनीतिक तहले पनि त्यसलाई संशोधन गर्न दबाब दिइरह्यो। गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रको त्यो मागलाई बेवास्ता गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाएर उनलाई दबाब दिइरहे।
यही बीचमा एमाले आर्थिक विभाग सदस्यमा एम अधिकारी नामका व्यक्ति रहेको र ती गभर्नर अधिकारी नै भएको विवाद बाहिरियो। एमालेबाहेकका अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीसँग गुनासो मात्रै गरिरहे। तर, एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएर आएपछि २०७९ पुसमा उनले चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा केही संशोधन गरेका थिए।
पछि त्यो सरकार हटेर कांग्रेस–माओवादी सरकार बनेपछि फेरि गभर्नर र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्यो। २०८० साउन २८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र गभर्नर अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर गरेको छलफलमा मन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि दुवैसँग गभर्नरको नोकझोंक चलेको थियो।
तर, अर्थमन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीसमेतले धेरै दबाब दिएपछि अधिकारीले ब्याजदर घटाउने, सेयर धितो कर्जामा केही लचकता अपनाएका थिए। पुनः त्यो सरकार फेरिएर केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि उनले ल्याएको मौद्रिक नीति निकै उदार देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी तथा बैंकिङ क्षेत्रले मागिरहेका धेरै सुविधा दिइएको छ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिने समय राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सरकारको विवाद चलिरहेको छ। आईएमएफले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका लागि अर्थसचिवलाई पनि बोर्डमा राख्न नहुने अडान राखेको छ।सरकार आफूसँग समन्वयका लागि अर्थसचिवलाई बोर्डमा राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। उनको कार्यकालमै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन सम्पन्न हुने छैन। तर, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको द्वन्द्व राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालगायत विषयमा उनको गभर्नर अधिकारीको कार्यकाललाई इतिहासले सम्झिरहनेछ।
अति लोकप्रिय बन्दा अर्थतन्त्रमा क्षति
गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीतिमार्फत बढी लोकप्रिय बन्द खोज्दा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुन पुग्यो। गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीको वाहवाही बटुल्ने नाममा चाहिनेभन्दा बढी पुनर्कर्जा लामो समयसम्म दिइरहे। आवश्यकको अध्ययन समेत नगरी हचुवाका भरमा चाहिने/नचाहिने सबैलाई पुनर्कर्जा दिँदा अहिले मुलुकले ठूलो क्षति भोगिरहेको छ। ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा कति योगदान गर्याे भन्ने सामान्य आकलनसमेत गभर्नर अधिकारीले गरेनन्।
आर्थिक नीतिबाट व्यावसायिक वातावरण बनाउन छुट तथा सहुलियत दिनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट राहत दिएर ‘पपुलिस्ट’ बन्न खोज्दा मुलुक त्यहीँ बेलाको असर खेपिरहेको छ। हालका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले उबेला एक सार्वजनिक कार्यक्रममा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर लोकप्रिय बन्न खोज्ने होइन। मौद्रिक नीतिबाट देश चलाउन खोज्दा अहिले समस्या परिरहेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए।
कोभिड कालमा सरकारले राहत दिइरहेकै बेला गभर्नर अधिकारीले बैंकमार्फत सीधै २ प्रतिशत ब्याज फिर्ता गराएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर अधिकारीबीच मनमुटावसमेत भएको थियो। बारम्बार पुनर्कर्जा रोक्न र कर्जा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशकले दिएका सुझावसमेत लत्याएर हिँडे, जसको असर अहिले अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको छ।
कुनै समय मन फुकाएर नीति ल्याउने र त्यसले चौतर्फी बिगारिसकेपछि उठ्नै नसक्ने गरी घाँटी थिच्ने काम गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमै भयो। आवश्यकभन्दा बढी खुकुलो र चाहिनेभन्दा बढी कसिलो नीति दुवै अर्थतन्त्रका लागि घातक हो। मौद्रिक नीतिले देश चलाउन खोज्दा समग्र अर्थतन्त्र नै भड्खालोतर्फ अग्रसर भयो।
अधिकारीको कार्यकालमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिए पनि विभिन्न नकारात्मक पक्ष चर्चाको विषय बने। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किंदा व्यवसायीले कर्जा पाउन कठिनाइ भोग्नुपर्याे, जसले लगानी घटाएर आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्याे। ब्याजदर अस्थिर हुँदा व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्न पुग्यो। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा बारम्बार भएका परिवर्तनले लगानीकर्ता अन्योलमा परे।
सरकारले बजेटमार्फत अघि बढाएको डिजिटल बैंकिङ (नियो)लाई पनि गभर्नर अधिकारीले अघि बढाउन सकेनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा ल्याइएको विषय गभर्नर अधिकारीले नियोजित रुपमै अघि बढाएनन्। अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसले प्रतिवेदन दिइसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढेन।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव पठाउनुअघि डिजिटल बैंकिङको आवश्यकता र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। गभर्नर अधिकारीकै सुझावअनुसार बजेटमा डिजिटल बैंकको अवधारणा ल्याइएको थियो। डिजिटल बैंकको अवधारणा अघि बढाउन भुक्तानी प्रणाली विभागको समन्वयमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभाग संलग्न भएर नीति निर्माण गरिने भनिए पनि त्यसले अन्तिम रुप पाउन सकेन।
अबको गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ?
राष्ट्र बैंकमा आउने नयाँ गभर्नरले नेपालको विकासशील आर्थिक परिदृश्यमा मार्गदर्शन गर्न रणनीतिक दूरदर्शिता र संस्थागत सत्यनिष्ठा प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
पहिलो, गभर्नरले नीतिगत लक्ष्यलाई वित्तीय दक्षतासँग मिलाउन बजार संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु ध्यान दिनुपर्छ। प्राथमिक क्षेत्रको लगानी सुधार्न बजार प्रेरित नीति लिनुपर्छ। जोखिम बाँडफाँट गर्ने सुविधा, क्रेडिट ग्यारेन्टीजस्ता उपाय अपनाउन आवश्यक छ। यस्ता कार्यलाई तीव्रता दिइए एनपिएलको मात्रा घटाउन मद्दत पुग्छ। प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा नीतिमा सुधार गर्दा प्रतिफल बढाउन र एनपिएल घटाउन सकिन्छ। प्रतिस्पर्धा र नवीनता प्रवद्र्धन गरेर, बजार उन्मुख नीतिमार्फत पुँजीलाई उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न सके उत्पादकत्व र वित्तीय दिगोपना बढाउन सकिन्छ।
मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र ब्याजदर व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि यहीँ कुरा लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि, खुद ब्याज स्प्रेड नियमन र आधार दर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ताकि जोखिममा आधारित अभ्यास विकास होस्। कम हस्तक्षेपकारी नियमनले बासेल ३ सहित वित्तीय अभ्यास थप उन्नतमा लैजाने बाटो खुला हुन्छ।
राष्ट्र बैंकमा आउने नयाँ गभर्नरले नेपालको विकासशील आर्थिक परिदृश्यमा मार्गदर्शन गर्न रणनीतिक दूरदर्शिता र संस्थागत सत्यनिष्ठा प्रदर्शन गर्नुपर्छ। गभर्नरले नीतिगत लक्ष्यलाई वित्तीय दक्षतासँग मिलाउन बजार संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु ध्यान दिनुपर्छ। प्राथमिक क्षेत्रको लगानी सुधार्न बजार प्रेरित नीति लिनुपर्छ।
दोस्रो, गभर्नरले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता विदेशी संस्थालगायत बाह्य प्रभावबाट भइरहेको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्नुपर्छ। आउने गभर्नरले संवैधानिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्न सक्ने आँट देखाउनुपर्छ। सहकार्य आवश्यक भए पनि नेपालको मौद्रिक सार्वभौमिकता घरेलु प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय हितसँग बाझिन सक्ने बाह्य सर्तको प्रतिरोध गर्न संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्छ। जस्तै, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति र वित्तीय समावेशीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु नेपालका विशिष्ट चुनौती हुन्।
गभर्नरले पारदर्शिता र सरोकारवालासँग कसिलो सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसो हुन सके नीति विश्वव्यापी विश्वसनीयता कायम राख्न र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्छ। बजार व्यावहारिकता र अडिग संस्थागत स्वायत्तताको मिश्रण गरेर गभर्नरले नेपाललाई लचिलो र समावेशी विकासतर्फ डोर्याउनुपर्छ।
