काठमाडौं। सरकारले देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने दाबीसहित पुस १४, पुस २९ र माघ २ मा जारी गरेका ६ मध्ये भूमिसुधारसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर ५ वटा निर्णयार्थ पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल, जसपा नेपालसहितको बैठकमा ५ वटा विधेयक पारित गर्ने र भूमिसुधार विधेयक फिर्ता लिने सहमति जुटेको हो।
बालुवाटार सहमतिसँगै सरकारले फागुन २२ देखि बस्ने भनिएको संसद् बैठकमा अध्यादेशबाट ल्याइएका विधेयक पारित गर्न निर्णयार्थ पेस गर्नेछ।
सरकारले पुस १४ मा जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, पुस २९ मा जारी भएका सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र २ माघमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।
माघ १८ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सरकारले ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। त्यसपछि माघ २४ गते कार्यसूचीमा राखियो। तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो। फागुन ६ गते, फागुन ११ गते गरी दुई पटक पेस गर्ने भनियो। तर, त्यो बीचमा राजनीतिक सहमति बन्न सकेन र अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यसूची सरेको स¥यै छ।
सहमतिसँगै भूमिबाहेकका अध्यादेश फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा र २२ को राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास गरिने भएको छ।
६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिँदा प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने अवस्था भए पनि जसपा नेपालको असहमतिका कारण राष्ट्रिय सभामा सरकारको बहुमत नहुँदा संकट थियो। सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश ३५ दिनसम्म अलपत्र अवस्थामा थिए। ६० दिने म्यादका अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित नभए निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
अध्यादेशको आयु २५ दिन बाँकी रहेका बेला सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत भएको हो। एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिसँगै भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेशले कानुन बन्ने बाटो खुलेको बताए। उनले भने, ‘भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट भूमिबाहेक पाँच वटा अध्यादेश पेस गर्ने र त्यसलाई पास गरेर जाने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट फागुन २२ मा भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति भएको छ ।’ यसमा जसपा नेपाल पनि सहमत भयो।’
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले माघ २९ को संसदीय दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमार्फत भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउन सहमत भएकामा बालुवाटार बैठकपछि सरकार पछि हट्न सहमत भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउने सरकारको निर्णयमा हाम्रो सहमति छ,’ उनले भने।
लामो समयसम्म अध्यादेश थन्किँदा सत्तारुढ दल अन्योल अवस्थामा रहिरहेका बेला फागुन १८ मा लगातार चार घन्टा बसेको बालुवाटार बैठकले जसपा नेपालको मागअनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर ५ वटालाई सदनबाट पारित गराउने सहमति जुटेको बताइन्छ। बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताले जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर अन्यमा सहमत भइदिन आग्रह गरेका थिए।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र, प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, प्रवक्ता मनीष सुमन, राष्ट्रिय सभा दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव सहितका नेताहरू पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएलगत्तै आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए। बैठकमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओलीका साथै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल थिए।
आज बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा भूमि अध्यादेशबाहेकका विधेयकक कार्यसूचीमा राख्ने तयारी छ।
