सुर्खेत। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तीन विमानस्थल विस्तार गर्न स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशस्थित सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल तथा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको हो।
संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यी तीन विमानस्थल विस्तारका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिृकत प्रकाश पोखरेलका अनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अनुरोधसहित प्रस्ताव गरिएको छ।
तीनवटै विमानस्थल विस्तारका क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सिफारिस भएबमोजिम फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार दाङ टरिगाउँ विमानस्थल जग्गा अधिग्रहणका लागि पाँच अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा एक करोड विनियोजन र ९९ करोड स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ।
साथै सुर्खेत विमानस्थल जग्गा अधिग्रहणका लागि १० अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा १० करोड विनियोजन र चार अर्ब ९० करोड स्रोत सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिृकत पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जुम्ला विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्न एक अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा १० करोड रकम विनियोजन र ४० करोड स्रोत सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको छ।
२०७५ मा कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिएको थियो। प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली एयरलाइन्स’का नामबाट आन्तरिक तथा अन्तरप्रदेश उडानका लागि हवाई सेवा सुरु गर्न ल्याइएको योजना अहिले अन्योय बनेको छ।
शाहीका पालामा प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल र मुगुमा ‘हाई अल्टिच्युट’ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको थियो। चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्टले दुईवटै विमानस्थलको निःशुल्क विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अहिले सुर्खेत–काठमाडौं, काठमाडौं–सुर्खेत दैनिक चार वटा उडानमात्र हुने गरेका छन्। माथिल्लो कर्णाली उड्ने जहाज देखिन छाडेका छन्।
२०७७ मा हालको विमानस्थललाई विस्तार गरी एक हजार पाँच सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान भर्ने उद्देश्यका साथ सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा विसं २०७७ मंसिर अन्तिम साता बसेको बैठकले ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
सो विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि झन्डै दुई अर्ब बराबर खर्च लाग्ने भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए। विस्तारका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज २०७७ सालमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
विमानस्थल विस्तारको काम अघि नबढेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको एक अर्ब एक करोड रकम फ्रिज भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन सकेन। विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका–१०, ११, र १२ नं वडाका करिब नौ सय २३ घरधुरी र विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरेर विरोधमा उत्रिएपछि काम रोकिएको थियो।
सदरमुकाम खलंगा बजारमा रहेको जुम्ला विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक सय ८३ दशमलव ८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणअन्तर्गत जुम्ला नागरिक उड्डयन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ।
जुम्ला विमानस्थल हाल ६ सय ७० मिटर लम्बाइ, २० मिटर चौडाइ छ। उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले आवश्यक समन्वय गर्न जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
उक्त बजेटबाट धावनमार्ग विस्तार, जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ (अप्रोन) निर्माण, अप्रोनदेखि जहाजसम्म जाने बाटोलगायत संरचना निर्माण हुनेछन्।
-1741066980.jpg)
