काठमाडौं। सरकारी निर्णयलाई नै कार्यान्वयन नगरी आफूखुसी गर्दै आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले सत्तासाझेदार दलको टाउँ दुखाई बनेका छन्।
कार्यकाल ५ महिना मात्र बाँकी रहेका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्ने र आफूखुसी काम गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जा, खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का नराम्ररी रिसाएका छन्।
अटेरी कुलमान
खासगरी विगत १० वर्षदेखि जारी ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद समधान गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बनाएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई कुलमानले अटेरी गर्दै आएका छन्।
आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई लत्याउदै उद्योग व्यवसायीलाई तर्साउने र लाइन काटेर जबरजस्ती बक्यौता असुल गर्न खोज्ने गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबलनै गिरेको सरकारको ठहर छ। लाल आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादमा टिओडी मिटरको प्रमाण दिएर मात्र उद्योगी व्यवसायीहरुबाट बक्यौता रकम असुल्न सुझाव दिएको छ। तर, कुलमानले भने टिओडी मिटर नदिई जवरजस्ती रुपमा पुरानै विल पठाएर पटक पटक उद्योगी व्यवसायीलाई लाइन काट्ने धम्कि दिँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसारनै टिओडी मिटरको प्रमाण दिएर मात्र रकम असुल्न कुलमानलाई पटक पटक निर्देशन दिए पनि बेवास्था गर्दै आएका छन्। उर्जामन्त्रालयले पनि केही महिना अघिनै टिओडी मिटर चेकजाँचका लागि बनाएको समितिलाई समेत कुलमानले प्रमाण दिएनन्। यस्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि टिओडी मिटरको प्रमाण बुझाउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म बुझाएका छैन।
यसरी सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै उर्जामन्त्रालयले पटक पटक कुलमानसँग स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ। कुलमानले भने उर्जामन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नै नभएको भन्दै उल्टै धम्की दिइरहेका छन्। सार्वजनिक रुपमै कुलमानले यस्ता अभिव्यक्तिहरु दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री खड्कासहित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु तत्कालै कुलमानलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
सत्ता साझेदार दलको बैंठकको मुख्य एजेण्डानै कुलमान
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु त कुलमानलाई हटाउनुपर्छ भनेर लागिरहेकै छन्। मात्र अहिले उर्जामन्त्रालयबाट प्रस्तावको पखाईमा छन्। यस्तै सत्ता साझेदार दल नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेको बैंठकमा समेत कुलमानलाई हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भइरहेको हुन्छ।
खासगरी सत्ता गठबन्धनको बैंठकमा सरकारका कामहरुको समिक्षा र भावि दिनमा कस्ता कामहरु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्नेमा एउटा संस्थान प्रमुखको विषयमै पटक पटकको बैंठक केन्द्रित हुने गरेको बैंठकमा सहभागी एक नेताले क्यापिटललाई जानकारी दिए।
‘सरकार मातहतमै रहेको सस्थान प्रमुखको विषयमा सत्ता साझेदरको बैंठकमा एजेण्डानै बन्नु गलत हो,’ बैंठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘सरकारले नै नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई यति धेरै प्राथमिकता दिएर छलफल अगाडी बढाइरहदा अन्य विषयमा प्रवेश हुनै पाएन।’
कांग्रेसमा दुई कित्ता, एमाले एक ढिक्का
कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दल भित्रै सहमती जुट्न सकेको छैन। जसको कारण पटक पटक कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने हल्ला भएपनि निर्णयनै हुन सकेको छैन। कुलमानलाई हटाउने विषयमा नेकपा एमालेका नेताहरु एक ढिक्का भएपनि कांग्रेस भित्र भने फरक मत हुँदै आएको छ। सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरु र सभापती देउवा निकटका नेताहरु कुलमानलाई हटाउन तयार रहे पनि महामन्त्रीद्धय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा सहित नेताहरु शेखर कोइराला समूह भने हटाउन नहुने पक्षमा छन्।
पाँच महिनाको अवधी बाँकी रहदा हटाउदा सरकारको काम प्रतिनै नकरात्मक सन्देश जाने भएकोले त्यस्तो नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर काममा फर्किन सक्ने र त्यसपछिको अवधीमा अझै अटेरी हुन सक्ने आंकलन कांग्रेसका नेताहरुलाई गरिरहेका छन्।
विषेश पद सिर्जना गरी मन्त्रालयमा तान्ने अवसर
सरकारमा सहभागी बाहेकका कांग्रेसका नेताहरुले कुलमानकै कारण सरकारले सोचे जति काम गर्न नसकेको र काम गर्न असहज नै भएको भए मन्त्रालयमै विषेश पद स्थापना गरी सरुवा गर्ने विकल्पको रुपमा प्रस्ताव अगाडी बढाएर छलफल चलाइरहेका छन्। कांग्रेसबाटै उर्जामन्त्री रहेका खड्कालाई कुलमानलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई काममा लगाउन सुझाव दिइरहेका छन्।
यसरी बर्खास्त नगरी मन्त्रालयमा हाजिर गर्दा अदालतमा स्टे अर्डरका लागि जाने बाटो समेत बन्द हुने भएकोले विषेश पदलाई जोड दिन सुझाव दिइरहेको एक नेताले जानकारी दिए।
प्रचण्डले नै बनाएका छन् नजिर
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेकै बेला पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए। त्यो बेला महाप्रवन्धक रहेका डिमप्रकाश पौडेललाई कार्यकारी अधिकार खोसेर मन्त्रालयमा हाजिर गराएका थिए। महाप्रवन्धक पौडेलले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खोसिएपछि केहि समय मात्र मन्त्रालयमा हाजिर भए पनि काममा फर्किएनन्।
यस अघि पनि यस्ता खालका निर्णयहरु धेरै भएकोले कुलमानको हकमा पनि मन्त्रालयमा तानेर कार्यकारी अधिकार अरुलाई दिएर काम गर्न सकिने निष्कर्ष सहितको सुझाव सरकारलाई दिएको ती नेताले जानकारी दिए।
