काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई दशकअघि अनिवार्य गरेको कर्जा नीतिका कारण बैंकहरु जनताको निक्षेप जोखिम क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य भइरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकले २०५८ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाहेक)लाई अनिवार्य विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सुरुवातमा कुल कर्जाको १ प्रतिशत अनिवार्य विपन्न वर्गको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। अहिले यो प्रावधान बढाएर ५ प्रतिशत बनाएको छ। नियामकले तोकेको समय र सीमाभित्र कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही बराबर हर्जना बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था हजर्ना तिर्नुभन्दा परियोजना अध्ययनबिना बचतकर्ताको निक्षेप जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा ‘कर्जा लगानी’का रुपमा प्रवाह गर्न बाध्य भइरहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न निमार्ण गरिएका ‘केही कर्जा नीति’ अहिले समय सापेक्ष संशोधन नहुँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नीतिमार्फत ग्रामीण तथा विपन्न परिवारमा वित्तीय पहुँचलाई समावेशी बनाउन ध्यान दिएको थियो।
‘सरकारको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले ‘विपन्न कर्जा नीति २०५८’ सालमै लिएको हो, अब यसको समय सापेक्ष आवश्यकता अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नुपर्ने समय भइसक्यो,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘निर्देशित क्षेत्रमा जनताकै निक्षेपबाट बैंकहरुले प्रवाह गर्ने हुन्, नगरेको अवस्थामा हजर्ना तिर्नुपर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले प्रवाहित कर्जाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर थप/घट गर्ने वा नीति हटाउनेबारे निर्णय गर्न सक्छ।’
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नीतिमार्फत ग्रामीण तथा विपन्न परिवारमा वित्तीय पहुँचलाई समावेशी बनाउन ध्यान दिएको थियो। यसले उक्त क्षेत्रको जनताको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न युवा तथा साना व्यवसायी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई अनिवार्य गरेको थियो।
तर, अहिले समग्र देशको आर्थिक अवस्था, उक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने लघु वित्त संस्थाको संख्या र कर्जाको माग मूल्यांकन गरेर सीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर नेपालको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गको क्षेत्र भनेर कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र, लघु तथा साना उद्योग, सेवा तथा व्यापार, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, बेरोजगार युवा तथा पिछडिएको वर्गसँगै अन्य लघु व्यवसाय तथा स्वरोजगारीका लागि प्रवाहित कर्जा विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ।
२०६६ आइपुग्दा वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका लागि समेत अनिवार्य बनाएको थियो।
विपन्न वर्ग कर्जा बैंकहरुले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी १५ लाखसम्म दिन सक्दछ। यो ५ देखि ७ वर्षसम्मका लागि प्रवाह गर्न पाउँछन्।
वर्षौंअघिको नीतिमा वित्तीय संस्था संकुचित, अर्बौं हजर्ना बुझाउन बाध्य
राष्ट्र बैंकले दुई दशकअघि १ प्रतिशतबाट सुरु गरेको विपन्न वर्ग कर्जा अहिले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ०६३ सालमा १ प्रतिशत बनाएको विपन्न वर्ग कर्जा वाणिज्य बैंकका लागि ३ प्रतिशत कायम गरेको थियो। ०६६ सालसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका लागि समेत अनिवार्य बनाएको थियो।
उक्त समय विपन्न वर्ग कर्जा वाणिज्य बैंकले ३.५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले २.५ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। बैंकहरूले उक्त सीमा ५ वर्षभित्र कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले ०६६ सालमा ३ वर्षको समय दिएर विपन्न वर्ग कर्जा वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत, विकास बैंकले ३.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त अवधि समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले ०७२ साल विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपातलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकका लागि कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूका लागि ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले १० वर्षयता बैंकहरूलाई कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंकहरूले कुल ५४ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड कर्जा प्रवाह गर्दा ३ खर्ब १ अर्ब ९१ करोड विपन्न वर्ग कर्जा प्रावाह गरेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूले ५० खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड कर्जा प्रवाह गर्दा ३ खर्ब १८ अर्ब ७५ करोड विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह भएको थियो।
राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम (विपन्न वर्गसमेत) गरेर निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ। यदि, कुनै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा बैंक कारवाहीमा पर्छन्। बैंकहरूले तोकिएको समय सीमाभित्र प्रवाह गर्न नसकेको कर्जा बराबर राष्ट्र बैंकमा हजर्ना बुझाउन बाध्य हुनेछ।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार कारवाहीबाट बच्नका लागि बैंकहरूले यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य भएकाे बैंकर्सहरू बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्ष मात्रै राष्ट्र बैंकले ९२ करोड ६ लाख ६५ हजार हजर्नावापत आम्दानी गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस्तो हजर्नाबाट १ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख आम्दानी गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार कारवाहीबाट बच्नका लागि बैंकहरूले यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य भएका बैंकर्सहरू बताउँछन्। पछिल्लो केही वर्षयता विपन्न वर्गको कर्जा माग नहुँदा यस्तो क्षेत्रको कर्जा नीति संशोधनमा नेपाल बैंकर्स संघले काम गर्दै आएको संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरला बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा तोकेको कर्जा सीमा परिमार्जन गरेर घटाउन पर्यो भनेर संघले पटक÷पटक राष्ट्र बैंकसँग माग गरिरहेका छौँ। यसलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘उक्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको प्रभावकारिता राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरी आवश्यकताको आधारमा सीमा कामय गरी ५ प्रतिशतलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। यसलाई समय सापेक्ष थप/घट पनि गर्दै जानुपर्छ।’
बैंकहरूले अनिवार्य तोकिएको समय–सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यतामा नगरेको अवस्थामा हर्जनाबाट बच्न पनि हिजोको दिनमा प्रयाप्त परियोजना मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा केही बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर निर्देशित कर्जाको सीमा पुर्याउने होडमा भएको हुँदा यस्तो क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गरी नीति संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानासमेत राष्ट्र बैंकले वर्षौंअघि अनिवार्य गरेको विपन्न वर्ग कर्जा नीति समय सापेक्ष परिवर्तन नगरे सम्पूर्ण कर्जा गुणस्तरमा समस्या आउने बताउँछन्।
लघुवित्त क्षेत्रमा समेत अघिल्लो वर्षदेखि समस्या आएको हुँदा वाणिज्य बैंकमा बचतकर्ताले राखेको निक्षेप लघु वित्तमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गइरहेको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्र बैंकले उक्त नीति बैंकहरूको अवस्था (साइज) सानो हुँदा ल्याएको उक्त कर्जा नीति अहिले राम्रो छ। बैंकहरू र उनीहरूको कर्जाको साइज पनि ठूलो भइसकेको छ। ५/७ सय अर्ब कर्जाको साइज भएका बैंकहरूले ५ प्रतिशत विपन्न वर्गको क्षेत्रमा कर्जा दिनका लागि त्यहीअनुसार माग छैन,’ ढुंगानाले थपे, ‘सरकारले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमार्फत कर्जा लगानी गराउनु स्वाभाविक हो। तर, कर्जा लगानी नगरेको अवस्थामा बैंकहरूले हजर्ना तिर्नुपर्ने प्रावधान गरिँदा हर्जनाबाट बच्न बैंकहरूले सीमा पुर्याउन आक्रामक कर्जा प्रवाह गरे भने त्यो कर्जा एनपिएल हुने वा कर्जाको गुणस्तर घट्ने हुन सुक्छ।’
विपन्न वर्ग कर्जा नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई हर्जना लगाउनुभन्दा राष्ट्र बैंकले सस्तोमा ऋणपत्र जारी गर्ने र बैंकहरूले आफ्नो भागमा परेको निर्देशित कर्जा लगानी ऋणपत्रमा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार विपन्न वर्ग कर्जा बैंकहरूले लघुवित्त, सहकारी, युवा स्वरोजगार तथा साना व्यवसायी कोषमार्फत् लगानी गर्न सक्छन्, भने कुल कर्जाको २ प्रतिशत कर्जा बैंक आफैले पनि प्रवाह गर्न पाउँछन्।
तर, विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा कायम गर्न बैंकहरू लघु वित्तको भर पर्नुको विकल्प बैंकमा नभएको एभरेष्ट बैंकमा सिइओ सुदेश खालिङ बताउँछन्। लघुवित्त क्षेत्रमा समेत अघिल्लो वर्षदेखि समस्या आएको हुँदा वाणिज्य बैंकमा बचतकर्ताले राखेको निक्षेप लघु वित्तमार्फत् जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गइरहेको उनको भनाइ छ।
‘विपन्न वर्ग कर्जा साना परिमाणको हुन्छ। यो कर्जाको माग वाणिज्य बैंकमा आउँदैन। राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउन हामी लघु वित्तमै भर पर्नुपर्छ,’ सिइओ खालिङले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो क्षेत्र विगत केही वर्षयता समस्यामा छ। हाम्रोबाट लगेर ऋण लगानी गरेको क्षेत्र नै समस्यामा भएपछि त्यो लगानी पनि जोखिम मुक्ता पक्कै नहोला।’
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नीति परिमार्जन नगरे भोलिका दिनमा बैंकहरूको थप लगानी यही क्षेत्रमार्फत् जोखिमयुक्त अवस्थामा जान सक्ने उनको भनाइ छ।
‘हामीले विपन्न वर्ग कर्जा दिने लघुवित्त संस्था पनि घटिरहेका छन्। कर्जाको माग नहुने तर, बैंकहरुले जसरी भए पनि ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुँदा यस्तो कर्जाको गुणस्तर नहेरी बचतकर्ताको पैसा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउते सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने।
विपन्न वर्ग क्षेत्रको कर्जा नीति आउँदा वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्रै अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा दिनुपर्ने नीति लागू गर्दा देशभर ७५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था थिए। हाल लघुवित्तको संख्या ५२ वटा मात्रै भएको छ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक?
राष्ट्र बैंकले यो नीति वित्तीय पहुँच नपुगेका नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन ल्याएको हो। विपन्न वर्ग क्षेत्रको कर्जा नीति आउँदा वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्रै अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, यसलाई समय परिमार्जन सापेक्ष संशोधन गर्दै जाने भन्दै ०६६ सालको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पनि कुल कर्जाको समय र सीमा तोकेर अनिवार्य गरेको थियो। पछिल्लो समय विपन्न वर्ग कर्जा नीतिको चौतर्फी विरोध भएपछि नीति परिमार्जनमा सकारात्मक रहेकाे राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पाैडेल बताउँछन्।
‘एक त वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको छ। लघुवित्तका लागि कर्जा सीमा ७ लाखमा झारेको छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १२/१४ सय अर्ब कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा दिनुपर्ने भनिएको थियो। आज बैंकहरूको कर्जा ५४ सय अर्ब पुगिसकेको छ। कर्जाको परिमाण बढेसँगै स्वभाविक ढंगले यसलाई समयसापेक्ष विपन्न वर्ग कर्जा नीतिको बारेमा पुनरवालोकन गर्ने समय आएको देखिन्छ।’
यसबारे आवश्यकता मूल्यांकन गरी समयसापेक्ष नीति संशोधन गर्नुपर्ने समय आएको पौडेलले बताए। यस कर्जाको व्यवस्थाले ग्रामीण तथा सिमान्तकृत नागरिकको गरिबी निवारण, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच विस्तार, आर्थिक असमान्ता हटाउने, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको समुदायलाई सशक्त बनाउने, कृषि विकासमा प्रवद्धर्न गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा प्रेरित गराइरहेको हुँदा यस्तो कर्जा नीति खारेज गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक नभएको उनको भनाइ छ।
पुरानो नीति र बैंकको लगानी
०५८ सालदेखि सुरु भएको विपन्न वर्ग कर्जा नीति वाणिज्य बैंकहरूको लागि मात्रै १ प्रतिशतको सीमा तय गरिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले पटक-पटक संशोधन गरी ०७२ सालसम्म आइपुग्दा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपातलाई ०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई वाणिज्य बैंकका लागि कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ।
विगत तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड, आव ०७९/८० मा ३ खर्ब ८ अर्ब ३५ करोड, आव ०८०/८१ मा ३ खर्ब १२ अर्ब १८ करोड, आव ०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब १ अर्ब ९२ करोड विपन्न वर्गको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ सालको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायसम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्दै लगिने उल्लेख गरेको थियो।
विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने उल्लेख छ।
आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सदुपयोगिता र प्रभावकारिता सम्बन्धमा अध्ययन गरिने उल्लेख छ।
जसमध्ये राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा र सहुलियत कर्जाको सदुपयोगबारे अध्ययन गरेर कर्जा नीति समयसापेक्ष संशोधन गरी दुरुपयोग भएको कर्जा फिर्तासमेत गराइरहेको छ। विपन्न वर्ग कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन भएको देखिँदैन।
