काठमाडौं। चिनियाँ लगानीमा पाकिस्तानको ग्वादरमा एउटा विशाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ। यसलाई ‘न्यू ग्वादर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नाम दिइएको छ।
सबैभन्दा महँगो लागतमा निर्मित यो विमानस्थलमा न यात्रु भेटिन्छन्, न त कुनै विमान। करिब एक वर्ष भन्दा अघि निर्माण भएको यो विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन। विडम्बना, एउटै देशको लगानीबाट बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत पनि उस्तै छ।
नेपालले चिनियाँ सरकारसँग ऋण लिएर बनाएको पोखरा एयरपोर्टको कथा व्यथा पाकिस्तानकै जस्तो छ। पोखरा विमानस्थलले करिब दुई वर्ष बढी समयदेखि न कुनै यात्रु पाएको छ न कुनै विमान। यस्तै ग्वादर र पोखरा विमानस्थलको दुरुस्तै व्यथा हुनुलाई रहस्यमय रुपमा लिइएको छ।
त्यति मात्रै होइन, दुई एयरपोर्टको समान डिजाइन छन्। एउटै देशले बनाएको दुई एयरपोर्ट मुलुकलाई वित्तीय पासोमा पार्ने प्रमुख औजार बन्ने खतरा छ। दुई एयरपोर्टमा धेरै कुरा समान छन्।
पोखरा र ग्वादर विमानस्थल चीनकै लगानीबाट बनेका हुन्। महँगो लागतमा निर्मित यी दुई वटा एयरपोर्टको डिजाइनसमेत मिल्दोजुल्दो छ। चीन सरकारको २४० मिलियन डलर सहयोगमा बनेको ग्वादर विमानस्थल सन् २०२४ को अक्टोबरमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
चीनले बनाएको पोखरा एयरपोर्टको लागत २२ अर्ब हाराहारी छ। चीन सरकारसँग २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको एयरपोर्ट विमानविहीन छ। यात्रु अभावमा गुज्रिएको वर्षौं भइसक्यो।
उस्तै व्यथा बोकेको न्यू ग्वादर निर्माण भएको लामो समयदेखि सञ्चालन त के उद्घाटनसमेत हुन नसकेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन्। सो विमानस्थल सुचारु हुन नसकेपछि पाकिस्तानी अधिकारीहरुले चिनियाँ लगानीमाथि अनेक धारणा बनाइरहेका छन्।
पछिल्लो एक दशकदेखि चीनले बलुचिस्तान र ग्वादरमा अरब सागरसँग जोड्ने चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर–सीपीईसी नामक मल्टिबिलियन डलर परियोजनाका रुपमा पश्चिमी सिन्जियाङ प्रान्तलाई जोड्न ठूलो लगानी गरेको छ। पाकिस्तानको तटीय सहर ग्वादरमा रहेको यो विमानस्थल वरिपरि गरिब र अशान्त दक्षिण–पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्त छ।
पाकिस्तान–चीन सम्बन्धमा विशेषज्ञता राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विशेषज्ञ अजीम खालिदले उक्त विमानस्थल पाकिस्तानका लागि नभई चीनका लागि भएको आरोप लगाएका छन्।

‘यो विमानस्थल पाकिस्तान वा ग्वादरका लागि होइन,’ उनले भने, ‘यो चीनका लागि हो, ताकि उनीहरुले आफ्ना नागरिकलाई ग्वादर र बलुचिस्तानमा सुरक्षित पहुँच प्रदान गर्न सकून्।’
यस्तै पोखरा २०७९ पुस १७ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरिएको थियो। सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष बित्दा पनि पोखरा विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट १३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन ऋण लिएको थियो। ठूलो धनराशिमा ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन नसक्दा अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

सञ्चालन नभएकै कारण घाटा बेहोर्नुपरेको नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमै ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर, चीनले सो कुरालाई इन्कार गर्दै आएको छ।
अविकसित र पिछडिएका कमजोर मुलुकमाथि शक्तिशाली देशहरु हाबी हुँदा न विकासले गति लिन सक्छ, न त सरकारले स्थिरता पाउँछ। अध्ययन, अनुसन्धान नभएका ठाउँमा लगानीको नाममा साना देशमाथि ऋणको भार बोकाएर शक्तिशाली देश आफ्नो स्वार्थमा रुमलिएको यी दुई विमानस्थल निर्माणबाट स्पष्ट हुन्छ। यी विमानस्थल ठूलो लागतमा निर्माण भए पनि सम्बन्धित देशले कुनै फाइदा लिन सकेका छैनन्। उल्टै घाटा बेर्होनुपरेको छ।
यता पाकिस्तानी अधिकारीले चीन सरकारको यस आयोजनालाई परिवर्तनकारी भनेका छन्। तर, ग्वादरमा परिवर्तनको कुनै प्रमाण देखिएको छैन। उक्त सहर विद्युत प्रसारणको राष्ट्रिय ग्रिडसँग जोडिएको छैन। त्यहाँ छिमेकी देश इरानबाट विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने पर्याप्त स्वच्छ पानीसमेत नरहेको बताइन्छ।
चार लाख यात्रु क्षमताको विमानस्थल बनेको सहरमा जम्मा ९० हजार जनसंख्या रहेको छ। सीपीईसीले दशकौंदेखि स्रोत–सम्पन्न र रणनीतिक रुपमा अवस्थित बलुचिस्तानमा अस्थिरता उत्पन्न भएको अधिकारीको भनाइ छ। स्थानीयको हितलाई बेवास्ता गरेर राज्यले शोषण गरेको भन्दै बलुचिस्तानमा स्वतन्त्रताका लागि पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ।
पृथकतावादीले अहिले पाकिस्तानी सेना र चिनियाँ कामदार दुवैलाई निशाना बनाइरहेका छन्। विगत एक दशकको अवधिमा चीनले आफ्नो पश्चिमी सिनजियाङ प्रान्तलाई अरब सागरसँग जोड्ने अर्बौं डलरको परियोजनाको रुपमा बलुचिस्तान र ग्वादरमा लगानी गरेको हो। यसलाई चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर अर्थात् सीपीईसी पनि भनिन्छ।
चिनियाँ लगानीको रक्षा गर्न र विभिन्न असहमतिलाई सम्बोधन गर्न पाकिस्तानले ग्वादरमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। यो सहर सुरक्षा जाँच, काँडेतार, सेना, ब्यारिकेड र विभिन्न टावरले भरिएको छ। चिनियाँ कामदार र पाकिस्तानी विशिष्ट व्यक्तिकाे आउजाउका लागि सुरक्षाका नाममा जुनसुकै बेला सडक बन्द हुने गरेका छन्। ग्वादर पुग्ने पत्रकारको समेत गुप्तचर अधिकारीले निगरानी गरेको बताइन्छ।
न्यू ग्वादर इन्टरनेसनल एयरपोर्टको किन भएन उद्घाटन?
सुरक्षा चुनौतीका कारण उक्त विमानस्थल उद्घाटन अहिलेसम्म हुन नसकेको पकिस्तानी अधिकारीले दाबी गर्दै आएका छन्। यस्तै सो क्षेत्रमा रहेको पहाडी इलाका कारण आतंकी हमला हुन सक्ने अर्को थरीको आशंका छ।
त्यसो त, विमानस्थलका सम्बन्धमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ र चिनियाँ समकक्षी ली छियाङले भर्चुअलमार्फत छलफल गरेका थिए। तर, औपचारिक रुपमा हालसम्म सो विमानस्थलको उद्घाटनबारे कुनै जानकारी नपाएको बताइएको छ।