काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दर्जन नयाँ व्यवस्थासहित ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’को मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयले सडक यातायात सेवालाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाई सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ तथा गुणस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन विधेयक तयार गरेको जनाएको छ। यसले यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ।
मस्यौदामा अबदेखि १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिहरूलाई मोटरसाइकल र साना सवारीका लागि चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) नदिने भएको छ। यसअघि १६ वर्ष पुगेपछि साना र तीन पाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै ठूला सवारीको लाइसेन्स पाउन २३ वर्ष मझौला सवारीको लाइसेन्स पाउन २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने बनाइएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ। यसअघि व्यावसायिक लाइसेन्सका लागि शैक्षिक योग्यता नतोकिएकोमा हाल नयाँ विधेयकले व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि आठ कक्षा पास अनिवार्य गरेको छ। मोटर साइकल तथा अन्य त्यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउँदा चालक र त्यस्तो सवारीमा यात्रा गर्ने अन्य यात्रुले सुरक्षा टोपी (हेल्मेट) लगाउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
१० वर्ष मुनी वा १३५ सेन्टिमिटरभन्दा कम उचाई भएका बालबालिकाको लागि छुट्टै सिट (चाइल्ड रिस्ट्रेन्ट)को व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा थप गरिएको छ। नेपाल सरकारले तोकेका सवारीबाहेक अन्य सवारी साधनमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी अपारदर्शी सिसा राख्न वा सिसामा अन्य कुनै वस्तुको प्रयोग गरी अपारदर्शी बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा सवारी दर्ता प्रमाणत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसअघि यस्तो कसुरमा ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँ वा ६ महिना कैद सजायसँगै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था थियो। सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठूलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ।
दर्ता गरेकोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार रुपैयाँ, मझौलालाई तीन हजार र ठूलालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ भने कुनै एग्रिग्रेटरले इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई ५० हजार रुपैयाँ, मझौला सवारीलाई एक लाख रुपैयाँ र ठूला सवारीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ।
लाइसेन्सविना सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा दुई हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाएमा पाँच हजार रुपैयाँ र ठूला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रस्तावित ऐनमा १८ क्याटेगोरी (प्रकार)का सवारी लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। सवारी साधनको वर्गीकरणका आधारमा सवारी लाइसेन्सको पनि वर्गीकरण गरिएको हो।
मस्यौदामा प्रत्येक सार्वजनिक सवारी साधनले दर्ता भएको मितिले ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्षमा एक पटक र सोभन्दा पछि प्रत्येक ६ महिनामा एक पटक सवारीको प्रदुषण परीक्षण गराउनुपर्ने छ। सवारी साधनले सुरु दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म एक पटक र सोभन्दा पछि प्रत्येक वर्षमा एक पटक सवारीको प्रदुषण परीक्षण गराउनुपर्ने छ। प्रत्येक वर्षमा एक पटक प्रदुषण परीक्षण गराउनुपर्ने छ।
राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तर प्रदेश लोकमार्गमा चल्ने सवारी साधनको प्रदुषण परीक्षण गराउनको लागि सार्वजनिक सवारीको धनीले कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ। सवारी सम्बन्धी मापदण्डमा मन्त्रालयले सवारी साधनको सम्बन्धमा देहायका मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ। सवारीको यान्त्रिक स्थितिको सम्बन्धमा, सवारीको वर्गिकरण लम्बाई, चौडाई, उचाई, बनौट वा स्वरूपको सम्बन्धमा, पेट्रोल, डिजेल वा अन्य इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जावाट चल्ने सवारीमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने छ।
सञ्चालनमा रहेका सवारीबाट हुन सक्ने ध्वनी, वायुलगायत अन्य प्रदुषणको सम्बन्धमा, यातायात सुरक्षा, सवारीको जाँचपास तथा परीक्षण सम्बन्धमा, सवारी चलाउन सकिने अवधि (आयु)को सम्बन्धमा, यात्रुबाट लिने भाडादर निर्धारण सम्बन्धमा, सवारीमा प्रयोग हुने इन्धनको सम्बन्धमा, सवारी साधनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जा सम्बन्धमा तथा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका अन्य विषयका सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने छ।
