चालू आर्थिक वर्षबाट १६औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा छ। १३ वटा विषयगत क्षेत्र तोकेर ल्याइएको १६औं योजना विगतभन्दा सुधारोन्मुख भएको दाबी राष्ट्रिय योजना आयोगको छ। त्यस्तै, सन् २०२६ बाट नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ। यसअघि योजना आयोग सदस्य र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख भइसकेका डा. शिवराज अघिकारी २०८१ साउन १० गतेबाट आयोग उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्।
थाइल्यान्डको चुलालोङकोर्न विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि अधिकारी स्वास्थ्य सेवा वित्तीयकरण सम्बद्ध विभिन्न संस्था, स्वास्थ्य सहरी योजना, समतामूलक पहुँचलगायत परियोजनामा संलग्न हुनुका साथै नेपाल वातावरण तथा स्वास्थ्य प्रणाली विकास संस्थाका अध्यक्ष पनि हुन्। देश आर्थिक संकटमा गइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ (बजेट सीमा) तोकिसकिएको छ। अब आयोगले कसरी काम गर्दै छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अधिकारीसँग क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका सुवास योञ्जन र शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१६औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा सफल बनाउन योजना आयोग के गर्दै छ?
यो लक्ष्य १६औंको मात्रै होइन, १५औं पञ्चवर्षीय योजनादेखिकै निरन्तरता हो। तर, यति विकास भएपछि समृद्ध हुने, यति लक्ष्य प्राप्तिपछि खुसी हुने भनेर मापन गर्न मिल्दैन। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यसो भन्दैमा हामीले कहिले नटुंगिने लक्ष्य राखेको पनि होइन। १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले जग बसायो। अब १६औंले अलिकति रणनीति बनाएर द्रुत गतिमा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।
पहिला १५औं योजना क्षेत्रगत आधारमा थियो। अहिले विषयगतमा बनेको छ। हाम्रा विकासका योजना एकअर्कालाई सहयोग गर्ने तरिकाले विकास नगरिएका कारण विषयगत क्षेत्र बनाउनुपर्यो। कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई समृद्ध गर्न सक्यो भने सिनर्जी निस्किन्छ। सिनर्जी भनेको समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ हो।
-1740889798.jpg)
कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई छुट्टाछुट्टै भन्दा त्यसले जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यति नहुने भयो। त्यसैले १६औं योजनामा १३ वटा ‘थिमेटिक’ राखेका हौं। आधार बनायौं तर अब समस्या कार्यान्वयनमा छ।
देश एउटै हो, जनता उही हुन्, खर्च गर्ने वस्तु एउटै हुन्छ भनेपछि यसलाई संयुक्त रुपमा डोरी बाटेको जसरी एकअर्कामा मिलाएर जाने गराएर काम गर्दै छौंं।
कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय विषयगत छन्। त्यसका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइरहेका छौं। १३ वटा थिमेटिकलाई क्षेत्रगत रुपमा कसरी लैजाने भनेर कार्यान्वयन योजनामा समावेश गर्छौं। क्षेत्र-क्षेत्रबीच समन्वय नभएर विरोधाभाष हुन सक्छ। त्यसैले पहिलो पटक कुन-कुन क्षेत्रले एकअर्कालाई सहयोग गरेर जान्छन् भनेर हेर्दै छौं।
समन्वय गर्दै गयो भने थप लाभ प्राप्त हुन्छ। लाभ भनेको रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व बढ्नु हो। त्यो एकअर्कामा सम्बन्धित भयो भने उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै, कृषि क्षेत्र सुधार गरेर मेसिन प्रयोग भयो भने कृषि कर्म गरिहेका कृषक बचतमा हुन्छन्। उनीहरूलाई केही तालिम दिएर अन्य उद्योगमा कृषिसम्बन्धी काम लगाउन सकिन्छ।
त्यो हिसाबमा हामीले सिनर्जी र ट्रेडर्स भनेका छौं। सिनर्जीमा एउटाले अर्को कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ। ट्रेडर्सले कार्यक्रममा विरोधाभाष हुन सक्छ। एउटा काम गर्दा अर्को गर्न नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ।
कतिपय अवस्थामा एउटा आयोजनाले अर्कोलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ। जस्तै विकासका लागि वन बाधक बनिरहेको छ। वन जोगाउन विकास नगर्ने? विकास गर्न कति वन त्याग्ने? कृषि जमिन कति छ, त्यसलाई कृषिमै प्रयोग गर्ने वा अरु प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने ? जस्तै, कृषि जमिन मासेर सोलार प्लान्ट राख्ने/नराख्ने? धान खेती मासेर उखु रोप्ने कि नरोप्ने ? वा फलफुल रोप्ने भन्ने विषय कुनबाट बढी फाइदा हुन्छ भनेर हर्नुपर्छ।
१६औं योजनाले स्थायीकरण, अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छ?
हामीले अगाडिबाट सिकेका छौं। १६औं योजना, एलडिसीबाट (अतिकम विकसित राष्ट्र) स्तरोन्नति, दिगो विकासको योजना बनाइयोे। तिनीहरू समानान्तर रुपमा सँगै जाने होइनन्। देश एउटै हो, जनता उही हुन्, खर्च गर्ने वस्तु एउटै हुन्छ भनेपछि यसलाई संयुक्त रुपमा डोरी बाटेको जसरी एकअर्कामा मिलाएर जाने गराएर काम गर्दै छौंं।
दिगो विकास र १६औं योजनाका लक्ष्य उस्तै–उस्तै छन्, धेरै फरक छैन। अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुनु भनेको पनि देशलाई सक्षम बनाउने नै हो। कतिपय अवस्थामा लक्ष्य धेरै राखिएको हुन्छ। त्यो पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि कार्यान्वयन भएको छ/छैन भन्ने महत्वपूर्ण हो।
इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन निरन्तर गरिरहेको छ भने त्यसले लक्ष्य भेटाउँछ। त्यसकारण लक्ष्यलाई भन्दा कार्यान्वयन पक्षलाई बढी हेर्नुपर्छ। हामी योजना बनाउने रहेछौं तर कार्यान्वयन एकदमै कम हुने रहेछ। आयोजनाको ‘पोलिसी डिजाइन’मा ९९ प्रतिशत समय र कार्यान्वयनमा एक प्रतिशत मात्रै सरकारको ध्यान पुगेको छ। त्यसकारण आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्यो। अहिले आयोग पनि त्यतातिर अग्रसर भएको छ। हामी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयसँगै बसेर काम गरिरहेका छौं।
तपाईंले विगतका बजेटमा आयोजना धेरै राखिने तर कार्यान्वयनमा नजाने वा ध्यान नदिने समस्या निरन्तर छ भन्नुभयो। उपाध्यक्षको रुपमा तपाईंको नेतृत्वमा रहेको योजना आयोगले अगामी बजेट निर्माणमा यो विषयलाई कसरी हेर्छ?
आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने खाले भन्न खोजेको होइन। सरकारले आफ्नो शक्ति ९९ प्रतिशत योजना तर्जुमा र एक प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा लगाउँदा समस्या भएको हो भन्न खोजेको हो। हामीले आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिरहेका छौं। त्यही कारण मन्त्रालयसँग पटक-पटक छलफल गर्ने, बैठक बोलाउने गरेका छौं।
खहरे खोलामा पुल बनाउने भनेको हुन्छ तर, त्यो खोला कत्रो छ, कस्तो पुल आवश्यक हुन्छ, आवश्यक हो कि होइन? केही थाहा हुँदैन।
उनीहरूका समस्या सुन्ने र समाधान गर्न सक्रिय रुपमा लाग्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरू, योजना आयोगका सबै सदस्यको सहभागिता गराएर राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति (एनड्याक) बैठकमा आयोगले छलफल गर्दै समाधानतर्फ लैजान पहल गरिरहेको छ। त्यसकारण पहिलाजस्तो आयोजना पर्छन् अनि सकिन्छ भन्ने होइन। अब समस्या कहाँ छन्, पहिचान गरेर अगाडि बढाउँछौं। सरकारले कतिपय कानुन बाधकको रुपमा रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको छ। त्यसले पनि थप सहज बनाएको छ।
-1740889798.jpg)
सरल भाषामा भन्दा पहिला बाटो अप्ठेरो थियो, विकासको गति सुस्त थियो। तर, अहिले बाटाका खाल्डाखुल्डी पुरेर, ढुंगामुढा हटाएर विकासको गति बढाउन खोजेका छौं। सरकाले ठूलाठूला ढुंगा पन्छायो, आयोगले खाल्डाखुल्डी पुरेर यो सम्भव हुँदै छ।
योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यसले सरकार परिवर्तनसँगै आयोगको नेतृत्व बदलिने र त्यसले समग्र संस्थाको कामको गति, लक्ष्य बीचमै बिग्रिने गरेको हो?
आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएकाले एक हिसाबमा सरकार परिवर्तनसँगै संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा केही असर गर्छ होला। तर, राजनीतिक नेतृत्व भए पनि योग्यता पुगेका शैक्षिक (एकेडेमिक) व्यक्तित्व आयोगमा ल्याइन्छ। निरन्तरता व्यक्तिले होइन, नीतिले पाउँछ।
त्यसैले हामीले अहिले बनाइहेका नीति आफू नरहे पनि पछिसम्मलाई होस् भनेर डिजाइन गरिएको छ। मलाई लाग्छ, हामीले काम गरेका विषयमा नयाँ आउने नेतृत्वले छाड्न मिल्दैन, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, समपूरक र विशेष अनुदानमा हामीले ल्याएका नियमलाई अर्कोले परिवर्तन गर्न मिल्दैन, सहजै सक्दैनन्।
आयोगले आन्तरिक सुधारका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको र परियोजना बैंक व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्न खोजेको छ। यसभित्र के-के पर्छन्?
अहिलेसम्म हाम्रा परियोजना मन्त्री, ठूलाबडा, सचिव, जसले आयोजना इन्ट्री गर्छ, उसैले राख्छ भन्ने थियो। अध्ययन र आवश्यकताबिना आयोजना राख्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। आफूखुुसी आयोजना राख्नु ठीक भएन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) छैन, अन्य पूर्वतयारी एवं अध्ययन छैन। त्यस्ता आयोजनालाई राखिदिनू भनेर नाम हालिदिन्छन्।
हामीलाई काम गर्न समस्या छैन। कतै रोकिएको, बाधा परेको भए कानुन नभई भएन भन्ने हुन्थ्यो होला। त्यस्तो छैन।
खहरे खोलामा पुल बनाउने भनेको हुन्छ तर, त्यो खोला कत्रो छ, कस्तो पुल आवश्यक हुन्छ, आवश्यक हो कि होइन? केही थाहा हुँदैन। अब यो सबै अध्ययन हुन्छ। अर्थात्, सम्भाव्यता र डिपिआर अध्ययन भएपछि मात्रै परियोजना बैंकमा आयोजनाको नाम राख्ने नियम बनाउन लागेको हो। प्रोजेक्ट बैंकमा सयौं आयोजना हुन्छन्। यीमध्ये कुनलाई बढी प्राथमिकता दिने भनेर छनोट गरिन्छ अनि मात्रै बजेट विनियोजन प्रक्रियामा पठाउने तयारी हुँदै छ।
सिद्धान्तअनुसार परियोजना बैंकमा आयोजना नपरी बजेट विनियोजन हुँदैन तर, खोला नभएको ठाउँमा कसरी बजेट विनियोजन हुन्छ?
त्यो बजेट कसरी पर्यो, त्यतिबेलाको नेतृत्वलाई सोध्नुपर्छ। अब त्यसरी बजेट नपर्ने बनाउन हामी काम गरिरहेका छौं। त्यस्तो नपरोस् भनेर लागिरहेका छौं।
संघीयतामा आयोगको उपादेयता के? आयोग जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो कि दाताका आयोजना चलाएर बस्ने?
हामीले दाताको होइन, हाम्रै आयोजना चलाएका छौं। हामी सक्षम छौं, काम गरेर देखाएका छौं। अर्को कुरा, हामी अक्षम भएको भए कुनै आयोजना दाताको पनि चलाउनुपथ्र्यो होला। तर, अहिले दाताका आयोजना माग्नुपर्ने अवस्थामा आयोग छैन। हाम्रा आयोजनामा उनीहरू सहयोग गर्छौं भनेर आए भने ठीकै छ किनकि संसारभरि त्यसरी नै चलेको छ।
आयोग पुनर्संरचनाको कानुन र गठनादेश प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
अहिले आयोग गठनादेशबाट चलिरहेको छ। अब कानुन बनाउने भन्ने कुरा हो। गठन आदेशबाट निर्णय भए पनि हामीलाई अरु कानुनले यति शक्तिशाली बनाएको छ कि अर्को कानुन चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर, कानुन हुँदा कानुनबाट बनेको भन्न पाइन्छ। हामीलाई काम गर्न समस्या छैन।
जुन पालिकाको स्रोत–साधन कम छ, त्यसलाई संघीय सरकारले असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन।
कतै रोकिएको, बाधा परेको भए कानुन नभई भएन भन्ने हुन्थ्यो होला। त्यस्तो छैन। अन्य १२/१५ वटा कानुनले योजना आयोगसँग सहकार्य गर्नु, छलफल गर्नु, उसको कुरा सुन्नु भनेको छ। राजनीति निर्णय हुने भएकाले कानुनभन्दा पनि गठनादेश चलिरहेको छ भन्ने हो। २०१३ देखि गठनादेशबाटै चल्दै आएको छ।
समपूरक अनुदानमा कम राजस्व संकलन गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई धेरै र धेरै राजस्व संकलन गर्नेलाई थोरै अनुदान दिने विषय सार्वजनिक गर्नुभयो। यसो गर्दा राम्रो काम गर्ने स्थानीय सरकार तथा प्रदेश निरास र अल्छी हुने सम्भावना हुँदैन?
त्यसमा हामी सचेत छौं। अहिलेसम्मको समपूरक अनुदान दिने नियममा समानता छैन। त्यसलाई समान व्यवहार गर्नैपर्छ। असमान व्यवहार भइरहेका प्रदेश वा स्थानीय तहले असमानता सहिरहन्छु भनेर सोच्छन् कि विकास गर्छु भनेर अघि बढ्छन्? त्यसो हो भने अझ वञ्चितीकरणमा परेकालाई हेर्नु भएन, गरिबलाई पनि हेर्नु भएन। गरिबलाई सेवा-सुविधा दियो भने ऊ धनी हुन खोज्दैन, गरिबै भइरहन्छ भन्ने तर्क ठीक होइन। स्वभावैले मानिस परिवर्तनशील हुन्छ।
-1740889799.jpg)
जुन पालिकाको स्रोत-साधन कम छ, त्यसलाई संघीय सरकारले असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन। आखिरी जुन पालिकाले बढी स्रोत प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो सरकारभित्रै पर्छ र कम स्रोत प्रयोग गर्ने पनि सरकारभित्रै पर्छन्। यसले गर्दा दुई स्थानीय सरकारबीचको असमानतालाई संघीय सरकारले जे-जे मन लाग्छ, गर भनेर छाड्न मिल्दैन।
आयोगले यो नियम ल्याउँदा धेरै विचार गरेको छ। जति कम आम्दानी गर्यो, त्यति संघ सरकारबाट अनुदान पाइन्छ भनेर बसे भने तिनले अनुदान पाउँदैनन्। केही मापदण्ड बनाएका छौं, जसलाई अहिले धेरै अनुदान पाएका पालिकाले भविष्यमा पूरा गर्नुपर्छ। भविष्यमा के-के गर्ने भन्ने विषय समेटेर मापदण्ड तोकेका छौं। त्यसमा २० वटा मापदण्ड बनाएका छौं र भविष्यमा के-के गर्ने, सम्बन्धित पालिकाभित्रका सम्भावित आयस्रोत के-के हुन्, उद्योगधन्दा कति छन् भनेर ख्याल गरेका छौं। भौतिक संरचना र गरिबीको अवस्था हेरेका छौं। त्यसैले तपाईंले प्रश्न गरेजस्तो समस्या आउने सम्भावना हुँदैन। कसैले पनि म गरिब नै भएर बस्छु भन्ने सोच्दैनन्।
आयोगले अब परियोजनाको परिभाषा गर्ने अनि मात्रै परियोजना बैंकमा आयोजना राखिने भनेको छ। अहिलेसम्म परियोजनाको परिभाषा नै नभएको हो?
आयोजनाको परिभाषा कस्तो रहेछ भने आयोजना भन्ने तर त्यसभित्रको वास्तविकता के हो, थाहा नहुने। अझ सहज भाषामा कुनै काम गर्न सरकारले पैसा हाल्नुलाई परियोजना भनिँदो रहेछ। तर, आयोजना कस्तो हो, के उद्देश्यले बनाउन लागेको हो, प्रतिफल के हुन्छ जस्ता विषय समेटिनुपर्छ। प्रस्ट परिभाषा भएपछि मात्रै त्यसभित्र काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो। आयोगलाई आयोजनाको परिभाषा थाहा नभएर होइन, कामलाई प्रभावकारी गर्ने प्रयोजनका लागि परिभाषित गर्न खोजेको हो।
प्रत्येक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाइन्छ, उठ्न नसक्ने राजस्वको लक्ष्य र गर्न नसक्ने खर्चको विवरण राखेर बजेट निर्माण गर्नु जरुरी छ?
खाना बनाएपछि धेरै खान सकिएन वा मन लागेन भने बचेको खाना राखिन्छ भन्ने हो। काम गर्दै जाँदा बजेट खर्च गर्न सकिएन वा राजस्व उठेन भने आकार घटाउँदा फरक पर्दैन। हामीले दिने सिलिङ एक किसिमको अनुमान हो। कहिलेकाहीँ अनुमान र वास्तविकतामा फरक पर्न सक्छ।
१८ हजार वटा आयोजना छन् अनि बजेट थोरै भएपछि कता खर्च गर्ने? कसरी व्यवस्थापन गर्ने? समस्या हुन्छ।
हाम्रोमा यसअघि नै हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन। आम्दानी बढ्यो, त्यसैले बजेट बढाउने भन्न पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा सकिन्छ, घटाउन मात्रै होइन। यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा लिनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको समस्या पहिचान गरेर व्यवस्थित बनाउँदै छौं। अनुसन्धान गरेरै यो आयोजनामा यति बजेट हालिने भनेर राखिन्छ। त्यसैले अब आउने बजेटमा भएको ‘फिगर’ हेरेरै के–के फरक छ भन्ने विषय सबैले थाहा पाउँछन्।
-1740889799.jpg)
आयोजना व्यवस्थित गरेपछि पुँजीगत खर्चमा नियन्त्रण हुन्छ। अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारणमा जे पायो त्यसलाई पनि आयोजना भन्दै राख्ने र १८ हजार पुर्याउनुको परिणाम हो। १८ हजार वटा आयोजना छन् अनि बजेट थोरै भएपछि कता खर्च गर्ने? कसरी व्यवस्थापन गर्ने? समस्या हुन्छ।
तपाईं नै अहिले १८ हजार आयोजना छन् भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै संख्या घटाउने भनेर लाग्नुभएको छ। किन आयोजनाको संख्या घटाउँदै हुनुहुन्छ? त्यसरी घटाउने आधार को हो?
हाम्रो कानुनले परियोजना बैंकमा आयोजना नराखी कार्यान्वयन गर्न नपाइने भनेको छ। अहिले परियोजना बैंकमा रहेका आयोजना हेर्ने हो भने कम्प्युटर खरिद, मर्मत, तालिम सञ्चालनसमेत छन्। जस्तो कामलाई पनि परियोजना बैंकमा समावेश गरेर संख्या धेरै देखिएपछि हामीले छान्न खोजेका छौं। त्यसका लागि कस्तो अवस्थामा मात्रै आयोजना घोषणा गर्न मिल्ने भनेर परिभाषा बनाउँछौं।
परिभाषा बनाएपछि त्यही आधारमा छनोट गरेर अहिलेको संख्या घटाउँछौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने समयसम्म यो सबै काम सकिएर विगतमा जसरी, जस्ता काम पनि परियोजना बैंकभित्र समावेश हुँदैनन्। अबको बजेटमा विगतभन्दा परियोजना छनोट, पुराना आयोजना छाँट्नेलगायत काममा देखिने परिवर्तन हुन्छ। धेरै अपेक्षा नगरे पनि सुधारेर आगामी बजेटमा देखाइनेछ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ तोकिदिएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिइयो। वास्तवमा बजेट निर्माण बालुवाटार र अर्थ मन्त्रालयबाटै बन्छ। आयोगको भूमिका विस्तारै खुम्चाउँदै लगिएको हो?
माथिबाटै बजेट बनाए पनि हिसाब-किताब गर्न जान्ने मान्छे चाहिन्छ। आयोगले बजेटको सिलिङ दिने हो। तर, निर्णय गर्नेलाई संसारभरि अलिकति घटाउने/बढाउने अधिकार हुन्छ। हामी निर्णय गर्ने निकाय होइन, सल्लाह दिने काम गर्छौं। तर, सल्लाहकार हुँदाहुँदै पनि यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भनेर दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने गरी सिलिङ दिन्छौं।
अबको बजेटमा विगतभन्दा परियोजना छनोट, पुराना आयोजना छाँट्नेलगायत काममा देखिने परिवर्तन हुन्छ।
त्यसलाई चेपुवामा राखेको भन्न मिल्दैन। यद्यपि सरकारले धेरै चहलपहल गर्ने ठाउँ हुँदैन। अझ सहज रुपमा भन्दा विगतको जसरी बेथिति हुँदैन। बहुवर्षे योजनामा हामीले धेरै कडाइ गरेका छौं।
अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं ‘योजना आयोगले मान्दैन के गर्ने?’ भन्न थाल्नुभएको छ। यसको अर्थ आयोग सही दिशातर्फ हिँडिरहेको छ। सुधार भनेको १० प्रतिशत भए पनि सुधारै हो। एउटा थोरै परिवर्तन गर्नेबित्तिकै धेरैतिर मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
आगामी बजेटले आममानिसबाट व्यक्त निराशालाई कसरी हटाउँछ? सम्बोधन गर्छ? कस्तो खाले बजेट आउँछ?
जादूको छडी जसरी बजेटमा केही हुँदैन। क्रमशः परिवर्तन हुँदै जाने हो। जहाँ कम विकसित पालिका, प्रदेश सरकार छन्, त्यसलाई लक्षित गरेर विकासका काम अघि बढाइन्छ। उनीहरूसँग आयोगले छलफल गरिरहेको छ। सरकारले पनि त्यहीअनुसार कानुन संशोधन गर्दै छ। बाँकी कुरा बजेट कार्यान्वयनबाट प्रस्ट हुन्छ। विगतमा जसरी नै काम गर्न सकिने, मिल्ने फाइल अड्कायौं भने जनतामा निराशा बढ्ने हो।
अन्तरमन्त्रालयदेखि अन्तरसरकारबीच समन्वय छैन। यसलाई आयोगले कसरी व्यवस्थित गरेर काम गर्छ ?
विगतमा अवस्था कस्तो थियो भनेर जवाफ दिन सक्दिनँ। तर, म उपाध्यक्ष भएको ८ महिना बित्यो। यस बीचमा भएको परिवर्तनलाई जोकोहीले मूल्यांकन गर्न सक्छन्। मैले यस्तो परिवर्तन गरें भन्दा घमन्ड गरेजस्तो लाग्ला। त्यसैले संघीय मन्त्रालय र तीन तहकै सरकारका प्रतिनिधिसँग बुझ्दा थाहा हुन्छ।
-1740890273.jpg)
पूर्वाधार आयोजनामा सबैभन्दा बढी समस्याका रुपमा वनको विषय देखिन्छ। तर, त्यो समाधान भइरहेको छ। म आएपछि ३ वर्षदेखिका फाइल मिलाएँ। यसअघिको नेतृत्वले चाहेको भए सक्थ्यो। त्यो व्यक्तिको नियतमा पनि भर पर्ने विषय हो। कुनै नियम परिवर्तन गरेको होइन।
उदाहरणका लागि, ५०/५० प्रतिशत समपूरक अनुदान वितरणमा असमानता छ भन्ने कसलाई थाहा थिएन? तर, ६ वर्षसम्म कसैले सोचेन। मैले सब चीज गरिसकें भनेको होइन। तर, सकारात्मक र आस लाग्ने परिवर्तनको सुरुआत गरेको मात्रै हो।
यही कुरा पहिला नै परिवर्तन गर्छु भनेको भए नहुन सक्थ्यो। अनुसन्धान गरियो।, त्यसले पुर्याएको वास्तविक असर निकालियो। त्यो सबै मन्त्री, नेता, कर्मचारीलाई देखाएर काम गरेर उसै अंकमा मात्रै अनुदान परिवर्तन गर्छु भनेको भए कसले मान्थ्यो?
तपाईंले करिब ८ महिना आयोग उपाध्यक्ष चलाइरहँदा र यस बीचमा गर्नुभएको अनुसन्धानले नेपालको अर्थतन्त्रमा खास समस्या के देखियो? समाधान कसरी गर्न सकिन्छ?
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिला परियोजना व्यवस्थित गर्न नसक्दाको परिणाम हो। परियोजना धेरै छन्, कतै पैसा खर्च हुन सकेको छैन, कतै बजेट अभावले काम गर्न पाइएको छैन। निजी क्षेत्रले पनि प्रशस्त ऋण लियो तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन्। त्यही ऋणले अहिलेसम्म च्यापिरहेको छ।
हाम्रा नीति–नियम सहजीकण गर्ने भनेर खुकुलो बनाउँदा त्यो अनुसारको फाइदा लिन सकिएन। जस्तै कोरोना संक्रमणको समयमा दिएको सहुलियत एवं छुट नाफामा आउनु पथ्र्यो तर, घाटामा गएको छ।
पूर्वाधार आयोजनामा सबैभन्दा बढी समस्याका रुपमा वनको विषय देखिन्छ। तर, त्यो समाधान भइरहेको छ।
त्यो बेला सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइयो भनेर लिए, कहाँ लगानी गर्दा फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान पुगेन। आयोजना भनेर घोषणा गर्न पाए, थोरै बजेट विनियोजन गर्न पाए। ती आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेतिर सोचेनौं। त्यसैले अब परिवर्तन गरेर प्रतिफल दिने परियोजनामा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रले पनि प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले पहिला निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्छ, नयाँ थप्ने होइन। परियोजना पर्यो भनेर खुसी हुने होइन, सम्पन्न गर्यौं भने प्रतिफल लिएर जिन्दगीभर खुसी भइन्छ।
अहिलेको युवा पुस्ता नेपालमा विकास भएन, रोजगारी छैन भनेर बिदेसिन थालेको छ। युवा सहर हुँदै विदेश पुग्दा विकास गाउँतिर जाँदै छ। ती युवालाई स्वदेशमै रोक्ने वातावरण बनाउन आयोगले कस्तो भूमिका वहन गर्न सक्छ?
पहिला गाउँको विकास नभएकाले मानिस सहर पसेका हुन्। मान्छे हिँडिसके विकास निर्माण गाउँ पुगेको छ भन्न भएन। अहिलेको विकास भएपछि त्यहाँका मानिस हिँडेकी हिँडेनन् भनेर खोज्नुपर्छ। जस्तै, ब्लड प्रेसर, सुगर लागेपछि मान्छे बिहानै हिँड्छ, दौडिन्छ। झट्ट हेर्दा हिँडी/दौडिरहेको मान्छेलाई सुगर, ब्लड प्रेसर छ भनेजस्तो देखिन्छ। तर, वास्तवमा ऊ त्यो रोग लागेपछि मात्रै हिँड्न÷दौडिन थालेको हुन्छ। त्यसरी मूल्यांकन गरियो भने विकास निर्माण विषयमा पनि गलत हुन्छ।
-1740890273.jpg)
जता विकास छ, त्यो ठाउँ खोज्दै जाने मान्छेको स्वभावै हो। अब गाउँमा विकास पुर्याइयो भने मानिस त्यहीँ बस्छन्। त्यहाँ अवसर सिर्जना हुन्छन्। अहिले विदेश जाने मानिसको विवरण हेर्दा जहाँ कम विकास भएको छ, अवसर धेरै छैन, त्यहाँका मानिस गएका छन्। जस्तै, मधेस प्रदेशको धनुषा, कर्णाली प्रदेशजस्ता ठाउँबाट रोजीरोटीका लागि विदेश जानेको संख्या धेरै छ। त्यहाँ विकास पुर्याएपछि फरक हुन्छ।
हामीले कृषिमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं, तालिम दिने गरेका छौं। पहिला विदेश जाने धेरै थिए। तर, अहिले त्यो परिवर्तन भएको छ। के कारणले परिवर्तन भयो भनेर खोज्नुपर्छ। तपाईं-हामी नेपालमै बसेका छौं। यसको अर्थ विदेश जान नसकेर होइन। मान्छेको रोजाइमा भर पर्छ। हामीले नेपालमा केही नभएर विदेश जान बाध्य भयौं भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन। नेपालमा बस्ने केही भएर, काम गर्न सकेरै बसिरहेका छन्।
दक्षिण कोरिया नेपालजस्तै विकास हुने चरणमा यति धेरै बसाइँसराइ भयो। सबै मानिस अमेरिका पुगे। तर, केही समयअघि म आफैं भ्रमणमा जाँदा धेरै विकास भएको देखियो।
नेपाल बस्नेहरूले हामीले मिहिनेत गरेर खाएका छौं, यहाँ पनि खोज्न सके अवसर छन् भन्नुपर्छ। नाङ्लोमा पसल गरेर जीविकोपार्जन गर्ने विषयलाई बिर्सनुहुँदैन। विदेश गएकालाई मात्रै राम्रो भन्न मिल्दैन। अर्को कुरा, व्यक्तिको रोजाइले नेपाल बस्ने वा विदेश जाने विषय निर्धारित हुन्छ। अहिलेको विश्व बजारमा विदेश जान्छु भन्नोई रोक्न मिल्दैन। तर, विदेश गएर सीप सिकेर, आफ्ना केही रहर पूरा गरेपछि फेरि नेपाल फर्किनुपर्छ।
यसरी नेपाल फर्किने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो। यहाँ बस्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाउने भए पनि बाहिर नजानू भन्न मिल्दैन। कतिपय मान्छे फर्किएर आएका, विदेश जान खुट्टा उचालेर पनि फेरि नेपालमै बसेकाहरू पनि छन्।
सत्य के भने नेपालको विकास निर्माण आममानिसले खोजेजस्तो द्रुत गतिमा भएको छैन। दक्षिण कोरिया नेपालजस्तै विकास हुने चरणमा यति धेरै बसाइँसराइ भयो। सबै मानिस अमेरिका पुगे। तर, केही समयअघि म आफैं भ्रमणमा जाँदा धेरै विकास भएको देखियो। मान्छे आफ्नै सुरमा नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि हिँड्छन्, रोक्न मिल्दैन।
योजना आयोग सरकारको थिंक ट्यांक हो। देशको अर्थतन्त्र संकटको घडीमा चलेको छ। यस्तो बेला सरकारलाई सुझाव दिएर अर्थतन्त्र सुधार्न आयोग लाग्नुपथ्र्यो। तर, त्यति भूमिका देखिएन भन्ने आरोप छ नि?
आरोप लगाउन पाइन्छ। तर, कत्तिको तर्कसंगतको आरोप हो भन्ने पक्ष तपाईं-हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामीले सुझाव दिने भनेको १६औं पञ्चवर्षीय योजना बनाएर सरकारलाई दियौं। यसलाई यसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्यौं। त्यही हो, हामीले दिने सुझाव।
समपूरक अनुदान दिने नयाँ नियम अनुसन्धान गरेर मात्रै बनाएका छौं। मलाई लाग्छ, आयोगबाट यसरी अनुसन्धान भएर बनाएको यो नै पहिलो नियम हो।
-1740889800.jpg)
अन्य निकायले यसो गर्नू भनेर मागपत्र पेस गरेजस्तो होइन, आयोगले गर्ने काम। समपूरक र विशेष अनुदान, दिगो विकासको तरिकामा परिवर्तन गरेका छौं। मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बोलाएरै तालिम दिएका छौं, हामीले गर्ने त्यहीँ हो। आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छैन भनेर हेर्नेको चस्मा मिलेन कि भन्ने लाग्छ।
देशको अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ डोहोर्याउने भनेर सुझाव दिने काम आयोगको हो। अहिले कस्तो सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ?
सुझाव दिन मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्नसमेत योजना आयोग सक्रियपूर्वक लागेको छ। १६औं योजना बनाएर यसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नु नै आयोगले सुझाव दिँदै कार्यान्वयनमा सँगै गएको हो। होइन भने एउटा ‘डकुमेन्ट पेस’ गरेर छाडेपछि सुझाव भइहाल्छ नि! त्यसरी डकुमेन्ट मात्रै छाड्दा आयोगको जिम्मेवारी राम्रो देखिँदैन भनेर कार्यान्वयनमा पनि सँगै हिँडेका छौं।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको हुन्छ। तत्काल गर्नुपर्ने कुरा, कस्ता स्रोत-साधन चाहिएको छ, त्यस विषयमा सुझाव दिन्छौं। अनुसन्धान गरेर कुनै पनि काम गर्छौं। समपूरक अनुदान दिने नयाँ नियम अनुसन्धान गरेर मात्रै बनाएका छौं। मलाई लाग्छ, आयोगबाट यसरी अनुसन्धान भएर बनाएको यो नै पहिलो नियम हो।
त्यस्तै भविष्यमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ, देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हेर्छौं। अहिले चलेको मात्रै होइन, भोलिका दिनमा हुने विकास कस्तो चाहिन्छ, सम्भावना कस्तो छ भनेर हेर्छौं र हेरिरहेका छौं।
