काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधन कर्जा अनुपात २० प्रतिशतले घटाए पनि पेट्रोलियम सवारी कर्जालाई सहुलियत दिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आइसिई इञ्जिन (डिजेल/पेट्राेल) का सार्वजनिक सवारी साधनको कर्जा अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न लागेको हो।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले ८० प्रतिशतसम्म रहेको विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को कर्जा अनुपात ६० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्याल्लु रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ।’
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले (लघुवित्तबाहेक) कुल १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर पेट्रोलियम सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसमध्ये वाणिज्य बैंकले ११ अर्ब २० करोड, विकास बैंकले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीले ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
हालसम्म पेट्रोलियम सवारीमा व्यक्तिगततर्फ ५० प्रतिशत लोन टु भ्यालु रेसियो कायम छ भने संस्थागत र सार्वजनिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकनको आधारमा ८० प्रतिशत कर्जा दिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिअनुसार इभीका सबै प्रकारका सवारीमा ६० प्रतिशत कर्जा रेसियो कायम भए पनि आइसिई इञ्जिनका संस्थागत र सार्वजनिक सवारीको हकमा भने प्रष्ट उल्लेख छैन।
तर, राष्ट्र बैंकले आइसिई इञ्जिनका संस्थागत र सार्वजनिक सवारी कर्जामा भने नयाँ नीति लागू नहुने गरी परिपत्र तयार गरिरहेको छ। आइसिई इञ्जिनमा संस्थागत र सार्वजनिक सवारीको हकमा राष्ट्र बैंकले इभीको भन्दा बढी कर्जा लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
इभीमा व्यक्तिगत, संस्थागत र सार्वजनिक लगायत सबै प्रकारका कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशत गरेको र पेट्रोलियम सवारीमा भने व्यक्तिगतमा मात्रै गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख भएको विषय लागू हुन परिपत्र चाँडै जारी गर्ने तयारी गरेका छौं। संशाेधन गरिएको कर्जा अनुपात पेट्रोलियम पदार्थका सार्वजनिक सवारीको हकमा लागू हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको सार्वजनिक सवारी कर्जा अनुपात ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म गर्न सकिन्छ वा बैंक स्वयंले मूल्यांकन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छौं।’
राष्ट्र बैंकले इभीको कर्जा अनुपात घटाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको सवारीमा थप गरेसँगै संस्थागत, सार्वजनिक र ठूला तथा साना ढुवानीका सवारी साधानको कर्जा अनुपात भने नघटाउने उनको भनाइ छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू वर्षको ७ महिनामा ३ अर्ब ४३ करोड ११ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ९ सय ८३ युनिट पेट्रोलियम पदार्थका सार्वजनिक सवारी साधन र ठूला तथा साना ढुवानीका सवारी साधन आयात भएका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिना (साउनदेखि माघ) सम्म १ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको ६९४ युनिट सार्वजनिक सवारीसाधन आयात भएका छन्। यसबाट सरकारले १ अर्ब १३ करोड १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।
सातमहिने अवधिमा ११ देखि १४ सिट क्षमताको माइक्रो बस १०६ युनिट १४ देखि २५ सिट क्षमताको मिनीबस ४७ युनिट र २६ सिट क्षमतामाथिका बस ४४९ युनिट आयात भएका हन्।
सातमहिने अवधिमा ५६ करोड ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको ३०७ युनिट ५ टन अथवा सोभन्दा बढी क्षमताको ट्रक नेपाल भित्रिएका छन्। उक्त आयातबाट सरकारले ३८ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।
यस्तै, १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको ९८२ युनिट ५ टनभन्दा कम क्षमताका ट्रक आयात भएका छन्। यसबाट सरकारले २ अर्ब ७ करोड ४२ हजार ७४ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको छ।
-1740751220.jpg)
