काठमाडौं। संसद् अधिवेशन निकट रहेकै बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा एक महिनासम्म बेवारिसे अवस्थामा छन्। सरकारमा सहभागी नभए पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै आएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अध्यादेशबाट ल्याइएका ६ मध्ये भूमिसुधार अध्यादेश पारित गर्न नसघाउने प्रस्ट पारिसकेको छ।
यद्यपि, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मनाउन कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्वले बालुवाटार, बूढानीलकण्ठमा वार्ता गरे पनि अहिले सफल हुन सकेको देखिँदैन। समर्थन गरेको दल जसपा नेपाल अध्यादेशको विपक्षमा देखिएपछि सरकार तीन वटा विकल्प अगाडि सार्ने तयारीमा छ।
फागुन २१ सम्म प्रतिनिधिसभा स्थगित गरेर पहिले जसपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउने, दल विभाजनको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउने र विपक्षीमा देखिएका सत्तारुढ दलका सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा अनुपस्थित गराउनेसम्मको योजनामा सत्तारुढ दल रहेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले पुस १४ मा जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, पुस २९ मा जारी भएका सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र २ माघमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।
माघ १८ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सरकारले ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। त्यसपछि माघ २४ गते कार्यसूचीमा राखियो। तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो। फागुन ६ गते, फागुन ११ गते गरी दुई पटक पेस गर्ने भनियो। तर, त्यो बीचमा राजनीतिक सहमति बन्न सकेन र अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यसूची सरेको सर्यै छ।
सत्तारुढ दलभित्रै मतैक्य नहुँदा ती अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा हालसम्म स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस नभएका हुन्। प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन २१ सम्म स्थगित भएको हुँदा सरकारबाट पेस गरिएका अध्यादेश एक महिनासम्म संसदमै अलपत्र हुने देखिएको छ। यस्तो बेला सत्तारुढ दल र सरकारले अध्यादेश पारित गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे छलफल गरिरहेका छन्, उपेन्द्र फकाइरहेका छन्, तर परिणाम निस्कन सकेको छैन।
यद्यपि यसबीचमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अध्यादेश र सरकारका आगामी रणनीतिबारे छलफल बाक्लिएका छन्। कांग्रेस, एमाले बैठक पनि बसिरहेका छन्।
अध्यादेश के गर्ने भनेर आजै प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बालुवाटारमा बोलाएका छन् भने देउवाले बैठक बस्नुअघि पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई बूढानीलकण्ठ निवास डाकेका छन्। बैठक आज साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए। उनका अनुसार बैठकमा पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, अध्यादेशबाट ल्याइएका विधेयक र सरकार सञ्चालनबारे छलफल हुनेछ।
संयन्त्रमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन्। सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदबाट स्वीकृतिका लागि पटक–पटक मिति तोकिए पनि एकपटक कार्यसूचीमा राखेर फिर्ता गर्नेबाहेक अरु कुनै प्रगति भएको छैन।
यद्यपि अध्यादेश नै पारित नहुने अवस्था आएपछि प्रतिनिधिसभामा सत्ता र विपक्षी दलहरु दिनहुँ आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्। अझ सत्ता समर्थक जसपा नेपालको ‘अब्जर्बेसन’का कारण सरकार नैतिक संकटमा छन्। फागुन २१ मा बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कुनै पनि हालतमा अध्यादेश पेस गर्ने र पारित गरिने सत्तारुढ दलको रणनीति छ।
विधेयकबारे थप स्पष्ट हुन उपेन्द्रले आगामी फागुन १८ मा छलफल गर्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोलाएका छन्। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी भइरहेको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
तर, अहिलेसम्म अध्यादेशमा असन्तुष्ट जसपा नेपाल र लोसपा नेपाललाई मनाउन कांग्रेस र एमालेले सकेका छैनन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्छ। जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले समर्थन नगर्दा कांग्रेसका कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छिन्। वामदेव गौतमले पनि सरकारलाई नै सहयोग गरे २८ सांसद पुग्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३ फागुनमा सत्तारुढ दलको बैठक राखेर फागुन ६ मा संघीय संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए। सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, महिना दिनसम्म संसद् पुग्न सकेका छैनन्।
बूढानीलकण्ठ बोलाइयो शीर्ष कांग्रेस नेता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्नुअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बूढानीलकण्ठ निवासमा बोलाएका छन्। देउवाले ४ बजे पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संयन्त्रको बैठक ६ बजे बालुवाटारमा बस्दै छ।
बूढानीलकण्ठ बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रम, प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयक, भ्रातृ संस्था अधिवेशनबारे छलफल गर्ने बुझिएको छ। मुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘आजको राजनीतिक संयन्त्र बैठकमा अध्यादेशबारे निर्णय र छलफल हुनेछ। सोही कारण अध्यादेशबारे सरकारले लिन आगामी रणनीतिलाई सघाउन सहमति दिने विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो।’
-1740751220.jpg)
