काठमाडौं। सत्ता सञ्चालकसँग कसिलो सम्बन्ध हुँदा पनि लाभका पद प्राप्तिमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि अनुसन्धान गर्ने निकायको निगाहमा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा आयुक्तसँग साँठगाँठ गर्ने र त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। त्यहाँ पुगेपछि प्रमुख आयुक्तसँग सेटिङ मिलाएर अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्ने शैलीले व्यापकता पाएको छ।
०६९ सालमा तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदी अख्तियारकै दबाबमा अर्थ सचिव बने। पहिलो कार्यकाल अर्थमा बिताइसकेका उनी अख्तियार सचिव बने र त्यसपछि अर्थमै अख्तियारको जोडबलमा फर्किए।
पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने हरेक अर्थसचिव तथा अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिने कर्मचारी अख्तियारबाट आएका छन्।
अख्तियार प्रमुखको सीधै प्रधानमन्त्रीसँग उठबस् हुने, आफ्ना कर्तुत लुकाइदिने सर्तमा अख्तियारले भनेका व्यक्ति लाभयुक्त पदमा पठाउने प्रचलनले व्यापकता पाएको छ। अख्तियारले मिलाएपछि सरकारलाई पनि असजिलो नहुने र निष्फिक्री गर्न पाइने भएपछि अहिले अख्तियारले कर्मचारी छानी-छानी अख्तियार लगेर केही समय राखेपछि आकर्षक पदमा पठाउने गरेको हो।
पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने हरेक अर्थसचिव तथा अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिने कर्मचारी अख्तियारबाट आएका छन्। खासगरी, राजस्व र अर्थ सचिवमा अख्तियारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको छ। मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउँदा अर्थ सचिव बन्न नसकिने भएपछि कर्मचारी अख्तियारको शरणमा पुग्ने गरेको घटना क्रमले प्रमाणित गर्छ।
२०६९ सालदेखि ०८१ सम्म आइपुग्दा अर्थ र राजस्व सचिव बनेका ७ मध्ये २ जना मात्र अख्तियारभन्दा बाहिरबाट आएका हुन्। बाँकी ५ जना सचिवलाई अख्तिायरले अर्थमा पठाएको हो।
०६९ साल कात्तिकमा अर्थ सचिव बनेका सुवेदी हुन्, वा पछिल्लो पटक ०८१ माघमा अर्थ सचिव बनेका घनश्याम उपाध्याय किन नहुन्। उनीहरु दुवै जना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव बनेर अर्थ मन्त्रालय भित्रिएका हुन्। तत्कालीन सचिव सुवेदी सुरुमा अर्थ सचिव र पछि अख्तियारमा गएका थिए। उनी पुनः अख्तियारबाटै अर्थ सचिवको रुपमा आएका थिए।
विगतमा होस या वर्तमान समयमा कहीँ न कहीँबाट अख्तियारको छायाँ मन्त्रालयहरुमा देखिएको छ।
उनीहरु जस्तै ०७२ साउनमा अर्थ सचिव बनेका राजन खनाल, ०७९ साउनमा कृष्णहरि पुस्कर, ०७९ साउनमै राजस्व सचिव बनेका रामेश्वर दंगाल र राजस्व सचिवबाट ०८१ साउनमा अर्थ सचिव बनेका डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। यस्तै अख्तियारमा सचिव भइसकेका महेश्वर न्यौपाने ०७६ साल माघमा गृह सचिव बनेका थिए।
यसरी हेर्दा जसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव वा सहसचिवको रुपमा काम गरे, उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयसहित शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको पाइन्छ। विगतमा होस या वर्तमान समयमा कहीँ न कहीँबाट अख्तियारको छायाँ मन्त्रालयहरुमा देखिएको छ।
बाहिरबाट शिशिर र मधुकुमार मात्र
अर्थ सचिव बनेकामध्ये शिशिरकुमार ढुंगाना र मधुकमार मरासिनी मात्र अख्तियारभन्दा बाहिरबाट बनेका हुन्। ०७६ माघमा अर्थ सचिव बनेका ढुंगाना त्यसअघि सुदूपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासकको रुपमा थिए। यस्तै, महालेखा नियन्त्रक रहेका मरासिनी पहिलो पटक ०७८ साल साउनमा अर्थ सचिव बनेका थिए।
अहिलेसम्मको विगत हेर्दा अर्थ सचिव र राजस्व सचिव बनेकामध्येबाट ढुंगाना र मरासिनी मात्र अख्तियार सचिव नबनेका व्यक्ति हुन्। मरासिनीलाई अर्थ सचिव रहेकै बेला अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। जुन मुद्दा मरासिनीले जितिसकेका छन्। उनी हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवका रुपमा कार्यरत छन्।
कार्यपालिकामाथिको नांगो हस्तक्षेप
अख्तियारमा नेतृत्व सम्हालिसकेका नै अर्थ सचिव र राजस्व सचिवको रुपमा भित्रिरहँदा कतै कार्यपालिकाको नांगो हस्तक्षेप भएको एक पूर्वप्रशासक बताउँछन्। अख्तियारमा आयुक्त बसिसकेकाहरू शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा अख्तियारकै छत्रछायाँ परेको देखिन्छ।
अख्तियारबाट आएकाहरुले गर्ने क्रियाकलापले पनि थप प्रमाणित गर्छ। सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय अख्तियार प्रमुखसँग राम्रो सम्बन्ध रहेकाले कतै आफ्ना गलत कामलाई बाहिर लैजान्छ वा अनुसन्धानको घेरामा पारिन्छ कि भन्ने त्रास अन्य कर्मचारीमा परिरहने ती प्रशासकको दाबी छ।
यस्तै, अख्तियारलाई पनि सरकारी सूचनाहरु लिने सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत नै अर्थ सचिव र राजस्व सचिवहरु हुने गरेको छ। अख्तियार प्रमुखको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो हुने भएकाले पनि आफ्ना कार्यालयका सचिव वा सहसचिवलाई अर्थ वा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठाउने गरेको ती प्रशासकहरुको भनाइ छ।
नेता एवंम कर्मचारीलाई सधैँ अख्तियारको त्रासमा राखिराख्न आफू अनुकूलका सचिवहरुलाई अर्थ र गृहमा पठाउने गरेको ती पूर्वप्रशाककको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रीले पनि अख्तियार प्रमुखले भनेका कुराहरु नकाट्ने र सूचना दिने आश्वासन दिएर अर्थ सचिव वा राजस्व सचिव बन्न चाहनेहरुले पनि अख्तियार प्रमुखलाई कन्भिन्स गराएर प्रभावमा पार्दै नेतृत्व हत्याउने गरेको पूर्वप्रशासकहरुको भनाइ छ।
नेता एवंम कर्मचारीलाई सधैँ अख्तियारको त्रासमा राखिराख्न आफू अनुकूलका सचिवहरुलाई अर्थ र गृहमा पठाउने गरेको ती पूर्वप्रशाककको भनाइ छ।
अख्तियारबाट भित्रिँदा निजी क्षेत्र अमैत्री प्रशासक
अर्थ सचिव वा राजस्व सचिवको भूमिकामा रहेकामध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो बारम्बार दोहोरिन्छ। अर्थ मन्त्री निजी क्षेत्रमैत्री भए पनि नियम कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेको अर्थ सचिव र राजस्व सचिवले बेला–बेलामा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने खालका नीतिहरु ल्याइरहेका हुन्छन्।
खासरी करको दरहरु हेरफेरमा राजस्व सचिवको ठूलो भूमिका रहन्छ। त्यही करको दर हेरफेरमा सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रले दुःख पाउँछन्। अन्ततः त्यसको मार सर्वसाधारणले भोग्नु पर्छ।
सचिवहरु निजी क्षेत्रसँग किन हुन्छन् कठोर
अख्तियारमा नेतृत्व लिइरहँदा ती सचिव वा सहसचिवहरुको मानसपटलमा निजी क्षेत्र भनेको चोर हुन्, यसले मुलुकलाई लुटेका छन्, त्यसैले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। जब अर्थमा त्यस्ता खाले विचारबाट ओतप्रोत भएका कर्मचारी पुग्छन् तब निजी क्षेत्रलाई कस्ने खालका नीति अबलम्बन गर्छन्।
कतिपय नीतिहरु अव्यवहारिक रहेको भन्दै संशोधनसमेत हुँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा ती नीति बनाउँदा अर्थ मन्त्रीलाई समेत थाहा हुँदैन। चौतर्फी विरोधपछि अर्थ मन्त्रीले दबाब दिएर नीति नियम परिवर्तनसमेत हुने गरेका छन्।
