काठमाडौं। आर्थिक वर्षको समाप्त हुने दिन नजिकिएसँगै विकासे मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउन जाने क्रम कायमै भएको छ। बजेट विनियोजनमा आवश्यकता र औचित्यबाहिर रहेर राजनीति पहुँचका आधारमा काम गर्न नसकिने वा अध्ययन नभएका योजनामा बजेट राख्ने तर चाहिने ठाउँमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो।
एउटा आयोजनाको बजेट अर्कोमा पठाउने प्रवृत्तिलाई रकमान्तर भनिन्छ। यस अर्थमा आफ्नै मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गर्नका लागि सबै मन्त्रालयल अर्थमा जानु पर्ने बाध्यता छ। अर्थात्, हालसम्म रकमान्तरको एकाधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग छ।
रकमान्तरको अधिकार विषयगत मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। तर, अर्थ मन्त्रालय रकमान्तरको अधिकार आफूमातहत नराखी आफ्नो महत्व घटाउने पक्षमा देखिँदैन। जसको महत्वपूर्ण उदाहरण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्य (२०८१ असार)मा भएको रकमान्तर कडाइलाई लिन सकिन्छ।
बजेट विनियोजना गर्दा ख्याल नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थको ढोकामा लाइन बसेर दोहोरो काम लगाएको भन्दै असारमा रकमान्तरमा कडाइ भएको थियो।
रकमान्तरको अधिकार विषयगत मन्त्रालयलाई दिँदा बजेट दुरुपयोगको सम्भावना रहने दाबी अर्थको छ। साथै, विदेशी निकायसँग ऋण तथा अनुदान लिने, समग्र देशको अर्थतन्त्रको हिसाब किताबको जिम्मेवारी आफूसँग र खर्च गर्ने अधिकारी अरु मन्त्रालयलाई दिन नहुने तर्क अर्थका अधिकारीहरूको हुन्छ।
बजेट विनियोजना गर्दा ख्याल नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थको ढोकामा लाइन बसेर दोहोरो काम लगाएको भन्दै असारमा रकमान्तरमा कडाइ भएको थियो। असारमा अर्थले कडाइ गरेपछि यो वर्ष रकमान्तरको प्रस्ताव कम हुने अपेक्षा गरिए पनि यस्तो हुन सकेको छैन।
विषयगत मन्त्रालय चालू आवमा रकमान्तरको फाइल पठाएर काम गर्न थालिसकेको बताउँछन्।
बजेट सिलिङ (बजेट सीमा)भित्र बसेर आयोजनाको आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयकै हुन्छ। तर, उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन नगर्दा दोहोरो काम कर्मचारीलाई हुन्छ भने निर्माण व्यवसायीले समया भुक्तानी नपाउने अर्को जोखिम छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरका लागि अर्थमा बास बस्नुपर्ने बाध्यता हरेक वर्ष भोगिरहने विषयगत मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बजेट विनियोजन गर्ने बेला त्यो दुःख बिर्सिन्छन्। भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारी रकमान्तर नगरी मन्त्रालयमा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘रकमान्तर धमाधम माग भइरहेको छ, दिनमा ४/५ वटा फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाइरहेका छौँ,’ उनले भने।
बिल बनेर नियम पूरा भएको विगतको भुक्तानी दायित्व सकिए उनको भनाइ थियो। चालू आवमा ८ अर्ब बढी दायित्व सिर्जना भएको र त्यसका लागि रकमान्तर गरेर झुत्तानी गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। चालू आवमा मात्रै ८ अर्ब ६८ करोड रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरेकामा फागुन दोस्रो सातासम्म अर्थले ७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त रकम अझै बढ्दै जाने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
अहिले नयाँ कार्यक्रम थप गरेर रकमान्तर गर्न नमिल्ने तर, जेठमा बजेट विनियोजन गर्दा राखेका आयोजनामा मात्रै आन्तरिक रकमान्तर भइरहेको उनको भनाइ छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलिप भण्डारी अर्थले असारमा जस्तो कडाइ नगरी रकमान्तरमा सहजीकरण गरिहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा यो वर्ष ठेक्का लागेका आयोजनाबाट बचेको पैसा अर्कोमा खर्च गर्न प्रस्ताव पठाइरहेका छौँ। १ अर्ब बढी रकमान्तर भइसक्यो।’ अहिले नयाँ कार्यक्रम थप गरेर रकमान्तर गर्न नमिल्ने तर, जेठमा बजेट विनियोजन गर्दा राखेका आयोजनामा मात्रै आन्तरिक रकमान्तर भइरहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चुर्णबहादुर ओली पनि रकमान्तरमा अर्थले सहजीकरण गरेको बताउँछन्। ‘कुन आयोजनामा कति खर्च हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा भइसक्यो, त्यसैले बजेट अभाव हुने ठाउँमा रकमान्तर गर्न प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ,’ सहसचिव ओलीले भने। यद्यपि, कति बजेट रकमान्तर भयो भन्ने हिसाब निकाल्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो।
खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडी पनि नियमानुसार भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएका आयोजनामा रकमान्तर गर्न अर्थले रोकावट नगरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘रकमान्तर भइरहेको छ। अर्थले गत असारमा रकमान्तरमा कडाइ गरेको थियो। अहिले त्यस्तो छैन।’
