काठमाडौं । नेपाल सरकार र भारत सरकार (जीटुजी)मार्फत ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन बाटो खुलेको छ । जीटुजीमार्फत मल ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।
३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल जीटुजीमार्फत ल्याउन मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
युरिया मलका लागि भारतीय दुई कम्पनी एमएमटीसी र एसटीसी कम्पनीद्वारा खरिद गर्न सकिने भारतीय दूतावासले जानकारी दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । डीएपी मलका लागि भारतको जुनसुकै कम्पनी वा स्वेच्छिक रुपमा ल्याउन सकिने दूतावासले जानकारी दिएको ती अधिकारीले बताए ।
जीटुजीमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले गर्नेछ । यो आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ । सरकारले चाहने र पहल गर्ने हो भने एक महिनाभित्रै जीटुजीमार्फतको मल ल्याउन सकिने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अच्युत पौडेलले बताए । उनले एक महिनाभित्र जीटुजी प्रक्रियामार्फत मल नआए बजेट फ्रिज हुन सक्ने र मल नआउने सम्भावना हुने बताए । ‘सरकारले मल ल्याउन चाहने हो भने एक महिनाभित्रै आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार, कम्पनीले पनि प्रक्रिया थाल्छ ।’
रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब र थप ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जेठमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत आएको ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । त्यसअनुसार सरकारी तहबाट नै जीटुजीमार्फत मल ल्याउन स्वीकृति भएपछि मल खरिद बाध्यकारी हुने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । तर, मन्त्रालय आफैँले सीधै जीटुजी गर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले मुलुकमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ । तर, मागको तुलनामा निकै कम परिमाणमा मल आउने र सीमित बजेटका कारण किसानले बर्सेनी बाली समयमै लगाउन मलको समस्या भोग्नु परेको छ ।
