काठमाडौं। अनुमतिपत्र खारेज भएको दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको टावर राखेका घरधनी, रिचार्ज कार्ड बिक्रेता र प्रयोगकर्ताले धर्ना सुरु गरेका छन्। टावर राखेका घरधनी, रिचार्ज कार्ड बिक्रेता र प्रयोगकर्ताले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि 'संयुक्त पीडित समूह' बनाएर धर्ना सुरू गरेका हुन्।
उनीहरूले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि टावरको व्यवस्थापन हुन नसकेको, स्मार्ट टावरले खपत गरेको बिजुली महसुल तिर्न लगाएको, बिक्रेताका करोडौँ रिचार्ज कार्डमा फसेको भन्दै धर्ना सुरु गरेका हुन्।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र स्मार्ट टेलिकमका करिब ३१७ वटा र देशभर १७ सय वटा बीटीएस टावर छन्। घरधनीका अनुसार टावर न हटाउन सकिएको छ न त मर्मत भएका छन्। ती सबै जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकारले स्मार्टलाई नियन्त्रणमा लिएको २२ महिना भइसकेको र स्मार्टले आफूहरूलाई तीन/चार वर्षदेखि भाडा नदिएको अर्का पीडित घरधनीको गुनासो छ। जीर्ण अवस्थामा रहेका टावर जुनसुकै बेला ढलेर दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले त्यसका लागि जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टावर राखेका घरधनीलाई बिजुलीको महसुल माग्ने गरेको र स्मार्टले केही वर्षदेखि खपत गरेको बिजुलीको महशुल घरधनीले नतिरेको घरकै बिजुलीको लाइन काटिने पत्र आएकोमा चिन्ता व्यक्ति गरेका छन्।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाखको पहिलो साता खारेज भएको थियो। लाइसेन्स नवीकरण नगरी स्वतः खारेज भएको स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ग्राहक तथा बिक्रेतासँगको अन्योल अझै समाधान भएको छैन।
प्राधिकरणले टावरको व्यवस्थापन र सम्पत्ति मूल्यांकनको लागि समिति गठन गरेको बताएको छ। गत वर्ष गठन भएको भनिएको व्यवस्थापन समूहको अहिलेसम्म एउटै बैठक बसेको छैन। मूल्य निर्धारण समिति पनि बन्न सकेको छैन।
