काठमाडौं। उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेशमार्फत विद्यमान कानुनमा गरिएको सुधारका विषय समेटिएका विधेयक यथाशक्य पारित गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न एकैसाथ दुई दर्जन बढी कानुनमा गरेको संशोधनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई सम्बोधन पहल गरेकाले आर्थिक एवं व्यावसायिक हितको महत्त्वपूर्ण विषयलाई सबै राजनीतिक दलले महत्त्व दिएर अघि बढाउन उद्योगग संगठन मोरङले आग्रह गरेको हो।
विधेयक पारित गरिएपछि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषय सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, नागरिक एपसंग अन्तरआवद्धता गरी प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयले आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने प्रावधानले हाल प्रवाह हँुदै आएको सेवालाई छिटोछरितो बनाउन सहयोग पुग्ने संगठनको विश्वास छ।
त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगदै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा नगद धरौटी वा बैंक जमानत राख्न सक्ने व्यवस्था, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशत बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा कैद तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउँदा व्यवसाय जगतमा छाएको डर र त्रास वातावरणमा सुधार आउने ठहर संगठनको छ।
यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा पुनः स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने, कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना २०८२ असारसम्म बुझाए लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, कम्पनी बन्द गर्दा हुने झन्झटसम्बन्धी अन्य व्यस्थामा गरिएको सुधार र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का केही वुदामा भएको संशोधनले व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको संगठनको भनाइ छ।
औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गरेको १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, ठूला उद्योगलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने, दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई बन्द नगरी जरिवाना लिएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी गरिएको अन्य संशोधनलाई पनि संगठनले स्वागत गरेको छ।
संगठनले यसअघि विद्यमान ऐनका कसुर र सजाय व्यवस्थामा सुधार री आवश्यकताअनुसार उद्यमशीलतालाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधान खारेज गर्ने, डुब्लिकेसन हटाउने, क्रिमिनल र व्यावसायिक कसुरलाई फरक गर्ने र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने गरी परिमार्जन गर्न आवाज उठाउँदै आएकाले दुई दर्जन बढी कानुनमा एकसाथ गरिएका यी अग्रगामी सुधारबाट समग्र निजी क्षेत्र उत्साहित भएको संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए।
आर्थिक एवं औद्योगिक विकासको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गअध्यादेश पारित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ।
