काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फागुन १३ मा सोधिएको २४ घन्टे स्पष्टीकरणको जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरसहित सोधिएको २४ घन्टे स्पष्टीकरण फागुन १४ मा सार्वजनिक बिदा परेपछि कुलमानले आज बुझाएका हुन्।
नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति ९पावर एक्सचेन्ज कमिटी०को १६औं बैठकमा १३२ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतका लागि १।५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतमा १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउन सहमति गरेको आरोपसहित तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न स्पष्टीकरणमा समेटिएको थियो।
घिसिङले सोधिएका प्रश्नको एकमुष्ट जवाफसहितको पत्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरी बुझाएका छन्। आफूमाथि सोधिएका स्पष्टीकरण मनोगत भएको र त्यसको कुनै आधार नभएको घिसिङको दाबी छ।
प्राधिकरणले गर्ने हरेक निर्णय मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँगको परामर्श र निर्णयबाटै प्राधिकरणले हरेक निर्णय गर्दै आएकाले आफूमाथि लगाइएको बिजुली महसुल आरोप पनि असत्य रहेको उनले जिकिर गरेका छन्।
विद्युतजस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले विधिसम्मत रुपमा उल्लिखित लक्ष्य र प्रगति हासिल गरिरहेकै अवस्थामा त्यसलाई थप टेवा र प्रोत्साहन गर्नुको साटो स–साना विषय उठान गरी असजिलो पारी मानमर्दन र हतोत्साही गराउने गरी पटक–पटक स्पष्टिकरण सोध्ने काम भएको उनको स्पष्टीकरण जवाफमा भनिएको छ।।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्राधिकरणमा नेतृत्व गरिरहेको बेला आफूलाई हतोत्साहित गराउने उद्देश्यले शृंखलाबद्ध स्पष्टीकरण, विवरण एवं कागजात माग गर्ने÷गर्न लगाउनेलगायतका क्रियाकलाप भइरहे पनि त्यस्ता क्रियाकलापबाट विचलित नभएको उनको भनाइ छ।
बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, काबेली करिडोर प्रसारण लाइन र केही वितरण लाइन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन साइटमै गएर अवलोकन गर्दै आएको र प्राधिकरणलाई अबको थप घाटा हुनबाट बचाई देशमा लोडसेडिङ हुने सम्भावनालाई समाधान गर्न खटिइरहेका बेला स्पष्टीकरण सोधेर मनोबल गिराउन काम भएको आरोप घिसिङले लगाएका छन्।
