काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्तीय सवारी चार्जिङका लागि आवश्यक विद्युत् महशुल निर्धारणमा आलटाल गरेको छ । चार्जिङ स्टेशन निर्माण भएपनि प्राधिकरणले नयाँ महशुल दर निर्धारण नगर्दा यातायात व्यवसायी अन्योलमा परेका हुन् ।
लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले महशुल दर कायम गर्न नसक्दा चार्जिङ स्टेशन निर्माण पनि अन्योलमा परेको छ । दुइ निकायको प्रक्रियागत ढिलाइले पनि विद्युत्तीय परिबहनतर्फको बाटो नखुलेको यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।
अहिले निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायात प्रालिले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी उपत्यकामा पहिलोपटक बिजुली बस चलाइरहेको छ । तर, प्राधिकरण र आयोगका केही कर्मचारीको कारणले चार्जिङ स्टेशन विद्युत् महशुल दर निर्धारण हुन नसकेको अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘अहिले चार्जिङ स्टेसनको विद्युत् महशुल दर आयोगमा अड्किएको छ’ उनी भन्छन‘ प्राधिकरण र आयोगका कर्मचारी विद्युत्तीय बस सञ्चालको विपक्षमा हुँदा समस्या परेको देखिन्छ ।’
विद्युत्तीय सवारीको मेरुदण्ड चार्जिङ स्टेसन बनेको लामो समय भइसक्दा पनि दररेट कायम गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण पनि विद्युत्तीय सवारी सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी तथा निजी क्षेत्र निरुत्साही हुने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।
यता, यातायात व्यवस्था विभागले पनि त्यससम्वन्धी बिषयमा सहजीकरण र व्यवस्थापन आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युत्तीय सवारी सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण उपलव्ध गराउने निर्देशन यसअघि नै दिएको थियो ।
तर, विद्युत्तीय बस खरिदका लागि बैंकले कर्जा नपत्याउने अवस्था अहिले देखिएको थापाको गुनासो थियो । प्राधिकरणाले विद्युट नियमन आयोग समक्ष प्रति यूनिट ३ रूपैयाँ ६० पैसा प्रस्ताव गरेकाे थियाे । अहिले निजी व्यवसायीहरूले प्रति यूनिट चार्जिङ १० रूपैयाँ ६० पैसा तिरिरहेका छन् ।
के भन्छ विद्युत् नियमन आयोग ?
यसअघि चार्जिङ स्टेसन सम्वन्धी विद्युत् ट्यारीफ रिभिजनका लागि प्राधिकरणले विद्य्ुत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यता, महसुल घटाउने वा नघटाउने दुविधाका कारण आयोगले पुन प्राधिकरणलाइ स्पष्ट लेखी पठाउन आग्रह गर्यो ।
अहिले प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावउपर अध्ययन गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर बिष्ट बताउँछन् । प्राधिकरणले दुइमहिना अघि सर्वसाधारणका लागि नयाँ ट्यारिफ र चार्जिङ स्टेशनको महसुल दर सम्वन्धी प्रस्ताव भने पठाएको थिएन् ।
