काठमाडौं। विवादित छवि र कमजोर कार्य सम्पादनको उपमा पाएका पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको पुन: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भित्रिने योजना तुहिएको छ। स्वार्थ प्रेरित व्यापारिक समूहको काँधमा चढेर प्राधिकरण पुग्न खुट्टा उचालेका कार्कीको सपना तत्कालका लागि टुंगिएको हो।
राष्ट्रिय हितभन्दा सीमित व्यापारीलाई लाभ पुर्याइदिने सर्तमा उनलाई कुलमान घिसिङलाई हटाएर त्यस ठाउँमा लैजाने अन्तिम तयारी थियो। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेको छ। उर्जामन्त्री दीपक खड्का छन्। उनी मन्त्री भएदेखि घिसिङसँग असन्तुष्ट बनेका थिए। कुलमानले निजी क्षेत्रलाई दु:ख दिएर अर्थतन्त्र चौपट पारिदिएपछि खड्कासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत घिसिङसँग रिसाएका थिए।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कुलमानबीच सम्बन्ध चिसिएको मौकामा स्वार्थ समूहले नयाँ एमडीका रुपमा कार्कीलाई खडा गरेर घिसिङ हटाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, बाहलवाला मन्त्रीसमेत घिसिङको पक्षमा उभिएपछि कार्कीको वैशाखी कमजोर बनेको थियो।
सर्वसाधारणको असाधारण शक्ति हालिस गरेर घिसिङले व्यवसायीलाई राष्ट्रघाती हुन् भनेर जबरजस्त स्थापित गरिदिए।
घिसिङले व्यावसायिक वातावरण बिगार्न प्रमुख भूमिका खेले। अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका उद्योगपतिको सामाजिक मानमर्दन गरे। सर्वसाधारणको असाधारण शक्ति हालिस गरेर घिसिङले व्यवसायीलाई राष्ट्रघाती हुन् भनेर जबरजस्त स्थापित गरिदिए।
त्यही रिस पोख्न प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्काले अर्का खराब पात्रलाई विद्युत प्राधिकरणमा भित्र्याउन चालबाजी गरेका थिए। सत्तारुढ दल कांग्रेसका महामन्त्री थापासहितका नेताले विरोध गरेपछि ओली र खड्काको कार्की ल्याउने योजना बिफल भएको हो।
गत सोमबार घिसिङलाई हटाउन सक्ने गरी गृहकार्य भएको थियो। तर, त्यसरी हटाउँदा घिसिङ अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आउने हुँदा सरकारकै बदनाम हुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई थापाले कानुनी विषय जानकारी गराएका थिए। यससँगै घिसिङको पद जोगिँदा कार्कीको सपना तुहिएको हो।
‘साउन अन्तिमसम्म घिसिङको कार्यकाल छ। यसबीचमा हटाउनु भनेको सरकारकै क्षति हुनु हो,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘त्यही भएर अहिले नहटाउन आफूले सरकारलाई सुझाव दिएको हुँ।’
त्रिपक्षीय टकरावको मौका उठाउँदै कार्की प्रवेश गराउन ठूलो शक्तिले चलखेल गरेको थियो। कार्कीले हालका शक्तिशाली व्यवसायीलाई हातमा लिएर आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्थे। घिसिङलाई बर्खास्ती गर्ने र त्यो ठाउँमा आफू जाने कार्कीको योजना थियो।
आफ्नै राज्यमन्त्रीलाई समेत सम्झाउन नसकेका खड्काले एकलौटी निर्णय गर्नबाट रोक्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेत लागिरहे।
दुई पटक प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा विवादित छवि बनाएका कार्की पुनः प्राधिकरणमा फर्किने हल्लापछि सत्ता गठबन्धनभित्र पनि विरोध सुरु हुन लागिसकेको थियो। तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्मा कार्कीले बुनेको सपनाले साकार भएन। प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले चाहेको जस्तो निर्णय नहुने स्थिति देखेपछि प्रस्ताव लगिएन।
घिसिङलाई हटाउने तयारीमा ऊर्जामन्त्री लागिरहँदा उनकै राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) हटाउन नहुने पक्षमा लागिरहे। महामन्त्री थापाको प्रष्ट सन्देशपछि ऊर्जा राज्यमन्त्री घिसिङ हटाउन पक्षको विरुद्धमा लागेका थिए।
आफ्नै राज्यमन्त्रीलाई समेत सम्झाउन नसकेका खड्काले एकलौटी निर्णय गर्नबाट रोक्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेत लागिरहे। सुरुमा घिसिङलाई हटाउँदा कुनै प्रभाव पर्दैन भन्ने सभापतिसमेत अन्तिम चरणमा ऊर्जामन्त्री खड्कालाई साथ दिएनन्।
घिसिङले पनि सरकारले आफूलाई कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने भन्दै अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर फर्किने रणनीति बनाइरहेका छन्।
यसै पनि सरकारको कामको आलोचना भइरहेको बेला घिसिङलाई हटाउँदा सर्वसाधारणमा थप वितृष्णा जाग्ने र विपक्षी दलले मुख्य एजेण्डा बनाएर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने विश्लेषण कांग्रेसको रह्यो। कांग्रेसकै जस्तो विश्लेषण प्रधानमन्त्री ओलीले समेत गरेपछि अन्तिममा कुलमानलाई हटाउने तयारीबाट सरकारपछि हटेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ।
स्टेको डरमा सरकार, स्टेकै आश कुलमान
हुन त प्राधिकरणमा घिसिङको कार्य अवधि सकिन अब ५ महिना बाँकी छ। यो अवधिमा उनलाई बर्खास्त गरिहाले पनि अदालतका 'स्टे अर्डर' लिएर पदमा फर्किने सम्भावना धेरै रहेकाले पनि बर्खास्त गर्ने मात्र समधान होइन भन्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ। बरु उनलाई यो अवधिमा जतिसक्दो धेरै काम गर्न लगाएर फाइदा लिने रणनीति बनाउन ऊर्जामन्त्री खड्कालाई कांग्रेस नेतृत्वले सुझावसमेत दिइसकेको जनाएको छ।
घिसिङले पनि सरकारले आफूलाई कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने भन्दै अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर फर्किने रणनीति बनाइरहेका छन्। त्यसका लागि आफ्ना कानुनी सल्हाकारसँग निरन्तर रुपमा छलफल अगाडि बढाइरहेका छन्। सरकारले यसअघि पनि समय अवधि नपुग्दै बर्खास्त गरेका धेरै प्रमुख अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर काममा फर्किएको घटना रहेकाले त्यस खालको घटना दोहोर्याउन नहुने पक्षमा कांग्रेस नेतृत्व रहेको जनाएको छ।
उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी हुन्। जसलाई यसअघिका सरकारले बर्खास्त गरे पनि तत्कालै स्टे अर्डर लिएर काममा फर्किएका थिए।
यसरी स्टे अर्डर लिएर फर्किएकाले सरकारले भनेको अर्थात तत्कालिन सत्ता पक्षले भनेको कुनै पनि कुरा नमान्ने र अटेर गरी आफू अनुकुल मात्र काम गर्ने गरेको उदाहरण प्रशस्त छ। जुन घटना घिसिङबाट पनि दोहोरिने देखिएपछि त्यसबाट सुरुमै सजग बनेको जनाएको छ।
कुलमानलाई हटाउने एउटै उपाए मन्त्रालयमा तान्ने
ऊर्जामन्त्री खड्कालाई कुलमान हटाउन एउटै उपाय हाल रहेको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने र उनको ठाउँमा नयाँ व्यक्तिलाई पठाउने मात्र रहेको छ। यसमा मन्त्री खड्का आफै तयारी नरहेको स्रोतको दाबी छ। खड्काको दाउँ सकेसम्म पदबाट बर्खास्त गर्ने रहेकाले उनलाई मन्त्रालयमा तान्ने वा जिम्मेवारी खोस्ने तर्फ नलागेको स्रोतको दाबी छ।
१०० दिनको समीक्षामा विरोधी
वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनको समीक्षामा अर्जुन कार्कीले खरो विरोध गरेका थिए। वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको र जनतालाई आशा जगाउन नसकेको भन्दै उनले केही लेख प्रकाशन गरे।
सय दिनसम्म असफल भएको सरकारले नै नियुक्ति गर्ने ठाउँमा भने एकाएक कार्कीले इच्छा जाहेर गर्नुलाई रोचक रुपमा हेरिएको छ। उनी कहाँबाट परिचालित भएका छन्, कुन स्वार्थका लागि प्राधिकरणमा आउन चाहेका छन् भन्ने ज्ञान कांग्रेस-एमाले नेतृत्वले राम्रोसँग पाएकाले पनि तत्कालका लागि उनका लागि बाटो बन्द भएको जनाएको छ।
